अ‍ॅड. तन्मय केतकर रेरा कायदा आणि महारेरा प्राधिकरण याने बांधकाम व्यवसायात पारदर्शकता आणण्याकरिता वेळोवेळी प्रयत्न केलेले आहेत आणि त्याचा काही अंशी चांगला परिणामसुद्धा दिसतो आहे. महारेरामधील प्रकल्प नोंदणीमुळे कोणत्याही ग्राहकास किंवा नागरिकांस प्रकल्पासंदर्भात महत्त्वाची माहिती अगदी सहजपणे उपलब्ध आहे. मात्र आजही सगळे ग्राहक जागरूक नाहीत, सगळेच ग्राहक खरेदीपूर्वी आवश्यक ती माहिती बघतीलच याची खात्री देता येत नाही. अशा ग्राहकांनासुद्धा आपोआप सुरक्षा मिळेल अशी तजवीज करता येणे शक्य आहे का ? याची चाचपणी करून तशी तजवीज करणे आवश्यक आहे. प्रकल्प नोंदणीशिवाय करार नोंदणी करण्यावर घालण्यात आलेल्या निर्बंधांमुळे ग्राहकांचा निश्चितपणे फायदाच झालेला आहे. या निर्बंधांमुळे प्रकल्प नोंदणी प्रमाणपत्र सादर केल्याशिवाय करार नोंदणी होत नाही. मात्र यातसुद्धा एक पळवाट आहे आणि ती पळवाट वापरल्याची काही उदाहरणेसुद्धा घडलेली आहेत. प्रकल्प नोंदणी करतेवेळी त्यात टप्प्याटप्प्याने सुधारणा करण्याची सोय आहे. उदा. पहिल्यांदा काही मजल्यांपर्यंत नोंदणी करायची आणि पुढच्या मजल्यांची परवानगी मिळाल्यावर पुढच्या मजल्यांची माहिती अद्ययावत करायची. यामध्ये गडबड अशी आहे की सध्याच्या नोंदणी प्रमाणपत्रावर प्रकल्पातील जमिनीची माहिती असते, मात्र प्रकल्पातील इमारती, मजले याची काहीच माहिती दिसून येत नाही. परिणामी नोंदणी कार्यालयातील अधिकारी नोंदणी प्रमाणपत्र आहे की नाही यावरच नोंदणी करायची किंवा नाही हे ठरवतात. नोंदणी प्रमाणपत्रानुसार प्रत्येक प्रकल्प बघून मगच नोंदणी करण्याची अपेक्षा नोंदणी कार्यालयाकडून करणे योग्य होणार नाही. याचाच गैरफायद घेऊन काहीवेळेस नोंदणी केलेल्या इमारती किंवा मजल्यांव्यतिरिक्त देखील मालमत्तांची अ‍ॅलॉटमेंट आणि करार नोंदणी होण्याची शक्यता आहे. आणि असे झाले तर ते बेकायदेशीर तर आहेच, शिवाय ग्राहकाचे संभाव्य नुकसान करणारेदेखील आहे. प्रकल्प नोंदणी प्रमाणपत्रात प्रकल्पातील अद्ययावत माहितीप्रमाणे इमारती आणि त्यातील मजल्यांची माहिती अंतर्भूत केल्यास त्याव्यतिरिक्त मालमत्तांच्या कराराची नोंदणी होते आहे का ? याची खातरजमा करणे ग्राहक आणि नोंदणी कार्यालय दोहोंना सोप्पे होईल आणि संभाव्य बेकायदेशीर करारांची नोंदणी आपोआप रोखली जाईल. कोणत्याही प्रकारचे गैरप्रकार होऊन देणे आणि मग त्यावर उपाययोजना करण्यापेक्षा, गैरप्रकारांना आळा घालणे हे ग्राहकहिताच्या दृष्टीने अधिक योग्य ठरेल. स्थापनेपासून ग्राहकहित आणि पारदर्शकता याकरिता विविध योजना राबविणारे महारेरा प्राधिकरण या मुद्दय़ाची दखल घेऊन नोंदणी प्रमाणपत्रात आवश्यक सुधारणा करेल अशी आशा करू या. tanmayketkar@gmail.Com
