अ‍ॅड. तन्मय केतकर
कलम ७ मधील तरतुदींचा वापर करून प्रकल्पास मुदतवाढ देणे हे कायद्याच्या चौकटीत बसणारे नाही. रेरा अंतर्गत उपलब्ध अधिकारांचा वापर करून महारेरा प्राधिकरणाने मुदतवाढीचा मार्ग मोकळा केला होता. सुरुवातीस त्यात ५१% सहमतीची बंधनकारक असलेली अटसुद्धा आता शिथिल झालेली आहे. हे सगळे ग्राहकहिताचे आहे असे म्हणता येणार नाही.
प्रकल्प पूर्णत्वाचे महत्त्व लक्षात घेऊन, रेरा अंतर्गत नोंदणीकृत प्रकल्प ठरलेल्या वेळेत पूर्ण न झाल्यास, त्यास एक वर्षांपेक्षा अधिक मुदतवाढ न देण्याबाबत तरतूद रेरा कायदा कलम ६ मध्ये करण्यात आलेली आहे. कलम ७ (३) नुसार एखाद्या प्रकल्पाची नोंदणी रद्द न करता त्यास आवश्यक अटी व शर्तीच्या अधीन नोंदणी कायम ठेवण्याचे अधिकार महारेरा प्राधिकरणास आहेत. या अधिकारांच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने महारेरा प्राधिकरणाने दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी आदेश क्र. ७ नुसार अशा प्रकल्पांच्या नोंदणीकरिता ग्राहकांच्या ५१% बहुमताची अट घातली होती.
प्रकल्प मुदतवाढीस- १. संमती दिल्यास आपली तक्रार फेटाळली जाईल.
२. संमती दिल्यास आपल्याला न्याय्य आदेश मिळणार नाहीत.
३. विकासकाबाबत विश्वास न उरणे या प्रमुख कारणांमुळे ग्राहकांची संमती मिळण्यात अडचणी येत आहेत. अशा कारणांमुळे प्रकल्प नोंदणीस मुदतवाढ न मिळणे हे अंतिमत: ग्राहकांच्याच नुकसानास कारणीभूत ठरू शकेल या कारणास्तव महारेरा प्राधिकरणाने दिनांक २७ डिसेंबर २०२२ रोजीच्या आदेश क्र. ४० नुसार, प्रकल्प मुदतवाढीस ५१% ग्राहकांच्या सहमतीची अट ऐच्छिक केलेली आहे. अशा मुदतवाढीस ५१% संमती का मिळू शकली नाही याचे स्पष्टीकरण देणे आवश्यक असणार आहे, त्याचप्रमाणे अशी मुदतवाढ मिळाल्यास त्याचा ग्राहकांच्या हक्कांवर विपरीत परिणाम होणार नाही हेदेखील स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.
कायदेशीर दृष्टिकोनातून विचार करता, रेरा कायदा कलम ६ नुसार एक वर्षांपेक्षा अधिक मुदतवाढ देण्यास स्पष्ट मनाई आहे. रेरा कायदा कलम ७ (१) अंतर्गत, रेरा कायद्यातील तरतुदींचा भंग केल्यास प्रकल्प नोंदणी रद्द करण्याची तरतूद आहे. या कलम ७ मध्ये कलम ६ चा किंवा प्रकल्प ठरल्या वेळेत पूर्ण न झाल्यास मुदतवाढ देण्याचा कोणताही स्पष्ट उल्लेख नाही. रेरा कायदा कलम ७ (३) मध्ये, कलम ७ (१) अंतर्गत नोंदणी रद्द न करता मुदतवाढ देण्याच्या महारेरा प्राधिकरणाच्या अधिकाराबाबत तरतुदी आहेत.
या सगळय़ाचा एकत्रित विचार करता ठरलेल्या वेळेत प्रकल्प पूर्ण न झाल्यास त्यास एका वर्षांपेक्षा जास्त मुदतवाढ देण्याची कायदेशीर तरतूदच अस्तित्वात नाही. असे असूनही कलम ७ मधील तरतुदींचा वापर करून प्रकल्पास मुदतवाढ देणे हे कायद्याच्या चौकटीत बसणारे नाही. रेरा अंतर्गत उपलब्ध अधिकारांचा वापर करून महारेरा प्राधिकरणाने मुदतवाढीचा मार्ग मोकळा केला होता. सुरुवातीस त्यात ५१% सहमतीची बंधनकारक असलेली अटसुद्धा आता शिथिल झालेली आहे. हे सगळे ग्राहकहिताचे आहे असे म्हणता येणार नाही.
जर अशा प्रकारे प्रकल्पास वारंवार मुदतवाढ मिळणार असेल तर प्रकल्प पूर्णत्व तारीख लिहिण्याचा काहीही अर्थ उरणार नाही. अशा परिस्थितीत प्रकल्प पूर्णत्वाबाबत आधीच डळमळीत असलेला ग्राहकाचा विश्वास पूर्णपणे नाहीसा होईल. प्रकल्प मुदतवाढीच्या अशा अंतहीन शक्यता लक्षात घेता, महारेरा नोंदणीमधील प्रकल्प पूर्णत्व तारखेला महत्त्व न देता, ग्राहकांनी स्वत:चा धोका कमी करण्याकरिता, पूर्ण झालेल्या किंवा पूर्ण होत आलेल्याच प्रकल्पात गुंतवणूक करायचा पर्याय निवडल्यास ते बांधकाम व्यवसायास अधिक नुकसानदायक ठरेल.
tanmayketkar@gmail.com
