![](https://www.loksatta.com/wp-content/uploads/2017/02/vs01-4.jpg?w=310&h=174&crop=1)
शहरीकरण, वाढती लोकसंख्या, वाढत्या गरजा या सर्वामुळे घरांची मागणी दिवसेंदिवस वाढतच आहे.
शहरीकरण, वाढती लोकसंख्या, वाढत्या गरजा या सर्वामुळे घरांची मागणी दिवसेंदिवस वाढतच आहे.
नवीन रेरा कायद्यांतर्गत तक्रार निवारण यंत्रणेचा विचार केल्यास त्यात सर्वप्रथम प्राधिकरण असणार आहे.
भाडेतत्वावरील मालमत्तांच्या पुनर्विकासाकरता किमान ७०% भाडेकरूंची संमती आवश्यक असणार आहे,
सध्या केंद्र सरकारने काळ्या पैशांविरुद्ध आघाडी उघडलेली असून, तत्संबंधी नवनवीन निर्णय घेणे सतत चालू आहे.
अलीकडेच राज्य शासनाने रिअल इस्टेट कायदा अर्थात रेरा अंतर्गत नियम जारी केले आहेत.
आपला मालमत्तेतील कायदेशीर हक्क चोख ठेवण्याकरिता वेळीच आपले नाव सर्व कागदपत्रांवर लावून घ्यावे.
शेतीच्या शोधाने मानवी जीवनाला स्थैर्य लाभले आणि माणूस एकाच जागी वस्ती करून राहायला लागला.
नवीन धोरणात किती प्रमाणात टी.डी.आर. मिळेल हेदेखील स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.
पहिला भाग म्हणजे कायदेशेररीत्या हस्तांतरण आणि दुसरा म्हणजे प्रत्यक्ष ताबा हस्तांतरण.
सहकारी संस्था आता नागरी जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे.
निवारा ही मानवाची मूलभूत गरज आहे. निवाऱ्याशिवाय कोणाच्याही आयुष्यात स्थिरता अथवा प्रगती येऊ शकत नाही. मात्र सर्वानाच मालकीहक्काचे घर आर्थिकदृष्टय़ा…
मालमत्तेच्या किमतीच्या बाबतीत दोन महत्त्वाच्या संज्ञा लक्षात घेणे आवश्यक आहे