अ‍ॅड. तन्मय केतकर महारेरा प्राधिकरणांतर्गत ‘महारेरा सलोखा मंच’ स्थापन करण्यात आलेला आहे. या मंचाच्या स्थापनेसोबतच आता ग्राहकांकडे तक्रार करण्याकरिता दोन मंच किंवा दोन पर्याय उपलब्ध झालेले आहेत. साहजिकच या दोन्ही मंचांचा तौलनिक अभ्यास करून दोन्ही मंचांचे फायदे आणि तोटे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. बांधकाम क्षेत्राकरिता पहिला स्वतंत्र कायदा म्हणजे मोफा कायदा. बदलत्या काळातील आव्हानांना सामोरे जाण्यात आणि विशेषत: ग्राहकांच्या तक्रारीचे निवारण करण्यात हा कायदा कमी पडल्याने, बदलत्या काळातील आव्हाने पेलण्यास सक्षम रेरा कायदा लागू करण्यात आलेला आहे. स्वस्त आणि जलद तक्रार निवारण हे रेरा कायदा आणि महारेराचे एक महत्त्वाचे गुणवैशिष्टय़ आहे. मूळ रेरा कायद्यातील कलम ३२ मध्ये, बांधकाम क्षेत्राच्या विकासाकरिता महारेरा प्राधिकरणाने करायची प्रमुख कर्तव्ये नमूद केलेली आहेत. यातील ३२ (ग) कलमांतर्गत ग्राहक आणि विकासक यांच्यातील वादांचे सलोख्याने निराकारण करण्याकरिता मंच स्थापन करण्याबाबत तरतूद आहे. याच तरतुदीच्या आधारे महारेरा प्राधिकरणांतर्गत ‘महारेरा सलोखा मंच’ स्थापन करण्यात आलेला आहे. या मंचाच्या स्थापनेसोबतच आता ग्राहकांकडे तक्रार करण्याकरिता दोन मंच किंवा दोन पर्याय उपलब्ध झालेले आहेत. साहजिकच या दोन्ही मंचांचा तौलनिक अभ्यास करून दोन्ही मंचांचे फायदे आणि तोटे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम आर्थिक मुद्दा लक्षात घेऊ या, महारेराकडे रीतसर तक्रार दाखल करण्याकरिता रु. ५,०००/- इतके, तर सलोखा मंचाकडे प्रकरण दाखल करायला रु. १,०००/- इतके शुल्क लागते. अर्थात बांधकाम क्षेत्रातील ग्राहकाची गुंतवणूक लक्षात घेता, ४,०००/- रुपयांचा विचार करून केवळ त्याच आधारावर निर्णय घेणे सयुक्तिक ठरणार नाही. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा, तक्रारीच्या सुनावणीचा, महारेरा प्राधिकरणाकडे तक्रार दाखल झाल्यास, विरोधी पक्षास त्यात हजर राहणे ऐच्छिक नाही तर बंधनकारक आहे, अन्यथा त्याच्याविरोधात एकतर्फी निकाल दिला जाऊ शकतो. सलोखा मंचात प्रकरण दाखल केल्यास, त्याची माहिती विरोधी पक्षास दिली जाते आणि विरोधी पक्षानेदेखील सलोखा मंचात येण्याचे स्वीकारले तर आणि तरच ते प्रकरण पुढे सरकते. विरोधी पक्षाने नकार दिल्यास किंवा काहीही न कळविल्यास, त्याविरोधात एकतर्फी निकाल दिला जाण्याची शक्यता नसल्याने, ते प्रकरण तिथेच संपते. तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा वकिलांचा. महारेरा प्राधिकरणासमोर वकिलाद्वारे प्रकरण चालवण्याची मुभा आहे, सलोखा मंचात त्यास परवानगी नाही. उडदामाजी काळेगोरे हा न्याय वकिली क्षेत्रासही लागू असल्याचे मान्य केले, तरीसुद्धा आपले मुख्य काम सोडून किंवा त्यात रजा घेऊन प्रकरण चालवायला येणे सर्वच तक्रारदारांना शक्य होईलच असे नाही. शिवाय सर्वच ग्राहकांना कायदेशीर बाबी समजतातच असे नाही. अशा वेळेस तज्ज्ञ व्यक्तीची मदत घेण्याची मुभा असल्यास ते निश्चितच फायद्याचे ठरते. चौथा महत्त्वाचा मुद्दा अंमलबजावणीचा. सलोखा मंचात ग्राहक आणि विरोधी पक्ष म्हणजेच विकासक यांनी समेट करायचे मान्य केले, तसे लेखी करार (एम.ओ.यू.), हमीपत्र (अंडरटेकिंग) सलोखा मंचात दाखल केले आणि त्यानंतर समजा ग्राहक किंवा विकासकाने त्यांची पूर्तता करण्यास नकार दिला, तर त्या कराराची किंवा अटी-शर्तीची, पूर्तता करण्याची किंवा ज्या आदेशाद्वारे प्रकरण निकाली काढण्यात आले, त्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे कायदेशीर सामर्थ्य सलोखा मंचास सध्या तरी देण्यात आलेले नाही. अशा परिस्थितीत पुनश्च महारेरा प्राधिकरण किंवा सक्षम न्यायालयात जाण्यावाचून गत्यंतर उरत नाही. याउलट, समजा महारेरा प्राधिकरणासमोर दिलेले हमीपत्र (अंडरटेकिंग) आणि त्यातील अटी व शर्तीची पूर्तता करण्यास कोणीही नकार दिल्यास, त्याविरोधात त्या हमीपत्राची किंवा आदेशाची अंमलबजावणी करण्याकरिता महारेरा प्राधिकरणाकडे अर्ज करून कारवाई सुरू करता येणे शक्य आहे. महारेरा प्राधिकरणाकडे दाखल झालेल्या अनेकानेक तक्रारी देखील सामंजस्याने आणि सलोख्याने निकाली निघाल्याचे आपल्यासमोर आहे. शिवाय त्या तक्रारी ज्या सलोख्याद्वारे निकालात काढण्यात आल्या आहेत, ते देखील महारेरा प्राधिकरणाच्या दप्तरी दाखल करण्यात येतात. त्याचा भंग झाल्यास, त्याची अंमलबजावणी होण्याचा कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहे. हा मुद्दा लक्षात घेता महारेरा प्राधिकरण हे सलोखा मंचापेक्षा निर्वविाद वरचढ ठरते. कोणताही वाद हा सलोख्याने आणि सामंजस्याने निकाली निघणे हे सर्वाकरिता निश्चितपणे फायद्याचे असतेच. सद्य:स्थितीत आपला वाद सामंजस्याने निकाली काढण्याकरिता महारेरा प्राधिकरण आणि सलोखा मंच हे दोन पर्याय, आपापल्या फायद्या-तोटय़ांसह उपलब्ध आहेत. प्रत्येक तक्रारदाराने या फायद्या-तोटय़ांचा साकल्याने विचार करून आपली तक्रार कुठे करावी याचा निर्णय घेणे तक्रारदाराच्या दीर्घकालीन फायद्याचे ठरणार आहे. tanmayketkar@gmail.com
