३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत संपूर्ण देशातील २२ लाख ५६ हजार ८५१ खातेदारांकडे ८९ हजार ४७७ कोटी रुपयांचे शैक्षणिक कर्ज थकीत…
करोना काळात स्थलांतरितांना त्यांच्याकडे असलेल्या शिधापत्रिकेवर (रेशन कार्ड) देशात कुठल्याही स्वस्त धान्य दुकानातून धान्य मिळावे म्हणून केंद्र शासनाने सुरू केलेल्या…
रासायनिक खतांचा वापर न करता सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्याच्या केंद्र व राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना यश येताना दिसत आहे.
२०२१-२२ या वर्षांत महाराष्ट्राला १४०० कि.मी. रस्ते बांधणीचे उद्दिष्ट होते.
२०१६ ते २०२० या पाच वर्षांच्या काळात बालविवाह प्रतिबंध कायदा २००६ अंतर्गत नोंदवलेल्या बालविवाहांच्या प्रकरणात १६ वरून ५० म्हणजे तिप्पट…
औषधी वनस्पतीच्या लागवड क्षेत्रात वाढ व्हावी म्हणून केंद्रीय आयुष मंत्रालयाने २०१५-१६ ते २०२०-२१ या पाच वर्षांसाठी विशेष अभियान राबवले.
२०१९-२० मध्ये अजिंठा लेण्यांना प्रवेश तिकिटातून २ कोटी ६ लाख, ३९ हजार रुपये प्राप्त झाले होते. २०२०-२१ मध्ये ही संख्या…
२५ जून २०१५ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या योजनेची घोषणा केली. ‘स्वच्छ भारत’ वा ‘मेक इन इंडिया’ यांसारख्या घोषणांनंतर…
प्राप्त माहितीनुसार, २५ जून २०१५ मध्ये केंद्र सरकारने ‘स्मार्टसिटी’ योजनेची घोषणा केली होती.
राज्य शासनाच्या विविध विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या सेवा तत्परतेने सर्वसामान्य नागरिकांना मिळाव्या म्हणून राज्यात लागू करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायद्याची…
सत्ताधारी काँग्रेस, राष्ट्रवादी तसेच विरोधी पक्ष भाजपनेत्यांनी त्यांचे गड राखले तर काहींना फटका बसला.
भाडेतत्त्वावर शेतीचा करार तोंडी स्वरूपाचा आपसी सामंजस्यातून केला जातो. त्याला वैधानिक रूप नसते. वर्षाला विशिष्ट रक्कम घेऊन किंवा खर्च आणि…
