|| चंद्रशेखर बोबडे भाजपच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात २०१४ मध्ये सत्ता आल्यावर ‘स्मार्टसिटी’ योजनेची घोषणा केली. संकल्पना नवी असल्याने त्याची देशभर चर्चाही झाली. पाच वर्षांत देशातील १०० महानगरांमध्ये या संकल्पनेवर आधारित विकासाची कामे करायची होती. पण वेगवेगळय़ा कारणांवरून ही योजना रखडली. केंद्राने या योजनेसाठी निवड झालेल्या देशभरातील शहरांना दिलेल्या एकूण निधीपैकी ८३ टक्केच खर्च झाल्याचे केंद्रीय शहर विकास मंत्रालयाच्या माहितीतून स्पष्ट झाले. योजनेचा हेतू काय? २५ जून २०१५ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या योजनेची घोषणा केली. ‘स्वच्छ भारत’ वा ‘मेक इन इंडिया’ यांसारख्या घोषणांनंतर आणि ‘जन धन योजने’नंतर जाहीर झालेली ही स्मार्टसिटी योजना, शहरांत राहणाऱ्यांना सुखावणारी होती. महानगरात राहणाऱ्या नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी त्यांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, पर्यावरण, स्वच्छता, घनकचरा व्यवस्थापन, परवडणारी घरे, सुरक्षा, आरोग्य, सार्वजनिक वाहतुकीच्या सुविधा, पाणी, वीजपुरवठा, शिक्षणाच्या दर्जेदार सुविधांची निर्मिती करून शहराच्या विकासाला प्रोत्साहन देणे व एक आदर्श शहराची (स्मार्टसिटी) संकल्पना यानिमित्ताने मूर्त स्वरूपात उतरवणे हा या योजनेचा उद्देश होता. योजनेचे वेगळेपण काय होते? संपूर्ण देशपातळीवर या योजनेसाठी एकूण १०० शहरांची निवड करण्यात आली. त्यात महाराष्ट्रातील दहा शहरांचा समावेश होता. शहरांची निवड करताना प्रथमच स्पर्धात्मक पद्धतीचा वापर करण्यात आला. जानेवारी २०१६ ते जून २०१८ या काळात चार टप्प्यांत देशभरातून १०० शहरांची निवड करण्यात आली. निवड करण्यात आलेल्या शहरांना केंद्र सरकारकडून दरवर्षी एक हजार कोटी रुपये देण्याचे नियोजन होते. खर्चाचा निम्मा वाटा राज्य शासन व स्थानिक विकास यंत्रणांना म्हणजे महापालिकांना उचलायचा होता. स्थानिक प्राधिकरणांना योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करायची (एसपीव्ही - स्पेशल पर्पज व्हेइकल) स्थापन करायची होती व पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने ही योजना पूर्ण करायची होती. अंमलबजावणीत अडचणी कोणत्या? केंद्रपुरस्कृत या योजनेसाठी ज्या शहरांची निवड झाली तेथील महापालिकेवर योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी होती. अनेक ठिकाणी यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा (एसपीव्ही) स्थापन करण्यात अडचणी आल्या. स्मार्टसिटी योजनेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या नागरी व पायाभूत सुविधांसाठी ज्या प्रकल्पांची निवड करण्यात आली, त्यासाठी अनेक ठिकाणी भूसंपादनात विलंब लागला. काही ठिकाणी जमीन देण्यास विरोध झाला, आंदोलने झाली. त्यामुळे सुरुवातीच्या दोन वर्षांत ही योजना कागदावरून पुढे सरकूच शकली नाही. त्यानंतर २०२० पासून सुरू असलेली करोनाची साथ, त्यामुळे लावण्यात आलेली टाळेबंदी व विविध र्निबधांचा मोठा फटका या योजनेला बसल्याचे केंद्र सरकारच्या शहर विकास खात्यानेच मान्य केले आहे. नागपूर हे याचे उदाहरण ठरावे. पाच वर्षांत येथे रस्ते, वीज, पाणी यांसारख्या पायाभूत सुविधांचीच कामे पूर्ण होऊ शकली नाहीत. केंद्राने आता या योजनेला एक वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे. राज्यात या योजनेची काय स्थिती आहे? महाराष्ट्रात या योजनेसाठी नागपूर, अमरावती, मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, ठाणे, सोलापूर व कल्याण डोंबिवली आदी शहरांची निवड झाली होती. यापैकी जानेवारी २०२२ पर्यंत मुंबई, अमरावती, पुणे आणि औरंगाबाद या चार शहरांनीच या योजनेसाठी मिळालेला केंद्राचा निधी पूर्ण खर्च केला व उर्वरित नागपूर, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, कल्याण डोंबिवली, ठाणे, सोलापूर या शहरांचा निधी संपूर्ण खर्च होऊ शकला नाही. काही ठिकाणी कामांच्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, केंद्राने योजनेची घोषणा केली तेव्हा राज्यातही भाजपचेच सरकार होते. मात्र त्यांच्या काळातही या योजनेला गती देण्याचे प्रयत्न झाले नाही. सत्ताबदल झाल्यानंतर नव्या सरकारपुढे करोनाचेच संकट उभे ठाकले. त्यामुळे या सरकारला किंवा संबंधित महापालिकांनाही त्यांचा पूर्ण वेळ करोना निर्मूलनातच खर्च झाल्याने याकडे दुर्लक्ष झाले. देशभरात किती कामे पूर्ण झाली? योजनेची घोषणा झाल्यावर यासाठी निवड झालेल्या देशभरातील १०० स्मार्टसिटींसाठी २१ जानेवारी २०२२ पर्यंत २८,४१३ कोटी रुपये निधी दिला. त्यापैकी २३ हजार ६६८ (८३ टक्के) कोटी रुपये आतापर्यंत खर्च झाले. देशभरात या योजनेतून विविध शहरांत ६७२१ कामांसाठी निविदा काढण्यात आल्या. त्यापैकी ३४२१ (६७ टक्के) कामे पूर्ण झाली. योजनेला गती देण्यासाठी इच्छाशक्तीचा अभाव कारणीभूत? स्थानिक विकास प्राधिकरणाकडून वर्षांनुवर्षे त्याच त्या कामांवर कोटय़वधी रुपये खर्च होऊनही महानगरातील नागरिक साध्या नागरी सुविधांपासून वंचित आहेत. रस्ते, पाणी, वीज यांसारख्या समस्या अजूनही कायम आहेत. दुसरीकडे महानगरे फोफावू लागली आहेत. नागरी सुविधांवर भार वाढू लागलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक विकास प्राधिकरणाला नागरी सुविधांसाठी कर देणाऱ्या नागरिकांना चांगल्या सुविधा मिळाव्या, स्वच्छता, सार्वजनिक वाहतुकीच्या सुविधा, पर्यावरणपूरक वातावरण मिळावे व नागरी जीवनमानात बदल व्हावा ही अपेक्षा या योजनेमधून होती. परंतु राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे पाच वर्षांतही स्थिती बदलली नाही, ती बदलावी म्हणून या योजनेला गती देण्याचेही प्रयत्न अनेक राज्यांत झालेले नाहीत. chandrashekhar.bobde@expressindia
