हिंदी सक्तीच्या छुप्या धोरणाची गंभीर उजळणी प्रीमियम स्टोरी
आजचा प्रश्न केवळ ‘मराठी विरुद्ध हिंदी’ असा नाही, तर तो भाषिक न्याय, लोकशाही प्रक्रिया आणि शिक्षणातील समतेचा आहे.
मतदान हा जनतेचा कौल की केवळ राजकीय डावपेचांचे फलित? प्रीमियम स्टोरी
भारतीयांना स्वातंत्र्यानंतर लगेचच मतदानाचा अधिकार मिळाला. त्यासाठी काही खास संघर्ष करावा लागला नाही, पण या हक्काचा मूळ उद्देश साध्य झाला,…
पीएच.डी. करून दिवे लागत नाहीत या परिस्थितीला जवाबदार कोण? प्रीमियम स्टोरी
संशोधनाला प्रतिष्ठा देण्याबाबत विकसित देशांच्या तुलनेत आपले फार उदासीन आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणाची गेल्या काही वर्षांत कॉर्पोरेट हिंदुत्वाच्या अजेंड्याशी असलेली तीव्र बांधिलकी लक्षात घेतली तर आजच्या भारतातील गुंतागुंतीच्या राजकीय वास्तवाबद्दल…
नवीन शिक्षण धोरणात प्राध्यापकांचे मूल्यांकन कसे केले जाणार, याविषयी एक बातमी अलीकडे आली, तिची फार चर्चा झाली. पण पळवाटा जिथे…
पैशांच्या देवघेवीशिवाय प्राध्यापकाची कायमस्वरूपी नोकरी मिळणार नाही, अशीच सगळ्यांची मानसिकता झाली आहे…
तीन दिवसांपुरती रंगरंगोटी, स्वतःची इमारत नसल्यास भाडेतत्त्वावर घेतली जाणारी इमारत, बनावट प्रयोगशाळा, बनावट विद्यार्थी आणि प्राध्यपक या आधारे नॅक मूल्यांकन…
कॉपी करण्याच्या वृत्तीला भ्रष्ट व्यवस्थेची साथ मिळत असल्याने कॉपीमुक्त परीक्षा ही पोकळ घोषणाच ठरण्याची चिन्हे आहेत.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्राला अनुल्लेखाने मारले आहे.
इस्रायल, अमेरिका, चीन या आणि इतर देशांच्या तुलनेत आपला विज्ञान तंत्रज्ञानावरचा खर्च नगण्य आहे…
आठवड्यापूर्वीचा ताजा निकाल काय किंवा २००५ चा ‘पी. ए. इनामदार वि. महाराष्ट्र सरकार’ हा निकाल… सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका स्पष्ट आणि…
सरकारने आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे.
