केंद्र सरकारचे नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण या वर्षीपासून महाराष्ट्रातील १३ अकृषक विद्यापीठांसह संलग्नित तीन हजार ३४१ उच्च महाविद्यालयांमध्ये लागू केले जाणार असल्याने त्यासाठी नवनव्या नियमांची चाचपणी सुरू आहे. यासंदर्भात गेल्या आठवड्यात पाच एप्रिल रोजी एक बातमी आली. तिचा आशय असा होता की नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार आता प्राध्यापकांची नेमणूक पाच वर्षांसाठीच असेल. त्यानंतर निष्पत्ती-आधारित पदोन्नती मिळेल. तत्पूर्वी, पाच वर्षांतील त्यांचे संशोधन, अध्यापन, वर्गाचा निकाल, नोकरी व व्यवसायातील मुलांचे यश, अशा बाबींचा विचार होईल. त्यावरून त्यांची पदोन्नती की पदावनती, हे ठरणार आहे. महाराष्ट्रातील एका विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ संचालकांच्या हवाल्याने ही बातमी आली असल्याने, शिक्षण क्षेत्रात प्रचंड खळबळ उडाली. म्हणून आता जाणून घेणे आवश्यक झाले आहे की नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामध्ये (एनईपी २०२०) नेमकी शिक्षक, प्राध्यापक भरतीविषयी काय भूमिका आहे. या धोरणातील मुख्य घटक शिक्षक प्राध्यापक यांनासुद्धा एनईपी २०२० बद्दल खूप शंका आहेत. या शंका दूर करण्याची जवाबदारी वास्तविक पाहता ही शासनाची आहे, परंतु शासनाने हे एवढे महत्त्वपूर्ण धोरण जाहीर करताना संसदेत यावर एका ओळीची सुद्धा चर्चा केली नाही किंवा विरोधी पक्षांनासुद्धा हे धोरण जाहीर करताना सहभागी करून घेतले नाही, ही यामागची खरी शोकांतिका आहे. हेही वाचा - त्यांच्या हातातला कोयता जाऊन कटर येईल का? ‘पाच वर्षांसाठीच नियुक्ती’ असा थेट उल्लेख न करता, ‘शिक्षकाला शिक्षण व्यवस्थेतील मूलभूत सुधारणांच्या केंद्रस्थानी आणून आपल्या समाजातील सर्वात आदरणीय आणि आवश्यक सदस्य म्हणून पुनर्स्थापित करण्यासाठी समाजातील सर्वोत्तम आणि बुद्धिमान व्यक्तींना सर्व पातळीवर शिक्षकी पेशात सामावून घेण्याची’ नवीन शैक्षणिक धोरणाची भूमिका आहे. परंतु, आज समाजामध्ये शिक्षकाची वस्तुस्थिती कशी आहे? आपल्याला माहीतच आहे की दरवर्षी शिक्षक दिनी, राजकारण्यांपासून ते शाळेत जाणाऱ्या मुलांपर्यंत सर्वजण त्यांच्या भूमिकेचे कौतुक करतात. परंतु शिक्षक भरतीच्या प्रश्नांकडे आपण फारसे लक्ष देत नाही. आपल्या देशात हजारो शाळा, महाविद्यालयांमध्ये पुरेसे अध्यापक नाहीत. हजारो शिक्षकांची पदे रिक्त असून वर्षानुवर्षे निधीची कमतरता असल्याचे कारण देत शासन त्या भरण्यासाठी उपाययोजना करत नाही. जिथे भरती होते तिथेही भरतीची प्रक्रिया नेहमीच न्याय्य नसते. एव्हढेच काय तर शिक्षक प्राध्यापकांच्या जागा भरताना पैसे द्यावे लागतात हे स्वतः आजकाल शिक्षण मंत्री जाहीर बोलतात एवढी रसातळाला ही व्यवस्था गेलेली आहे. उच्च शिक्षणाबाबतीत ‘एनईपी २०२०’ चा विचार केला तर ‘भारतीय उच्च शिक्षण आयोग’ (एचईसीआय ) ही एकछत्री संघटना वैद्यकीय आणि विधि शाखा वगळता संपूर्ण उच्च शिक्षणाच्या नियमनासाठी स्थापन केली जाईल. या आयोगानुसार महाविद्यालयांची संलग्नता १५ वर्षांत टप्प्याटप्प्याने बंद केली जाणार आहे आणि महाविद्यालयांना दर्जाबद्ध स्वायत्तता देण्यासाठी टप्प्यानुसार यंत्रणा स्थापन केली जाणार आहे. कालांतराने, प्रत्येक महाविद्यालय एकतर स्वायत्त पदवी-अनुदान महाविद्यालय किंवा विद्यापीठाचे घटक महाविद्यालय म्हणून विकसित होणे अपेक्षित आहे. पारंपारिक तीन-वर्षीय पदवी कार्यक्रमाच्या ऐवजी चार वर्षांच्या बहुविद्याशाखीय बॅचलरसह संशोधन कार्यक्रमाचा परिचय हा राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० चा एक महत्त्वाचा पैलू आहे. कोणत्याही टप्प्यावर अभ्यासक्रम सोडूनही शिकलेल्या भागासाठीचे प्रमाणपत्र विद्यार्थ्यांना मिळेल आणि हा ‘एग्झिट’ पर्याय निवडल्यानंतर विद्यार्थी अन्य प्रकारच्या उच्च शिक्षणाकडेही वळू शकतील. या बाबीची पूर्तता करण्यासाठी आपल्याला महाविद्यालयाच्या प्राध्यापकांना या प्रोसेसमध्ये आणण्यासाठी प्रचंड कष्ट व मेहनत घ्यावी लागणार आहे. त्यासाठी शासनाने एक सकारात्मक वातावरण शिक्षण क्षेत्रात तयार करणे आवश्यक आहे. सध्याच्या या भ्रष्ट शिक्षण व्यवस्थेत खरा गुणवत्ता असलेला पात्रता धारक या व्यवस्थेत प्राध्यापक म्हणून रुजू होऊच शकत नाही. कारण सध्याची प्राध्यापक भरती म्हणजे खूप मोठे भ्रष्टाचाराचे कुरण झाले असून त्यावर आता कुणाचेही नियंत्रण राहिलेले नाही. कारण ज्यांचे नियंत्रण असायला हवे तेच या सर्व गोष्टींमध्ये हिरीरीने सहभागी झालेले आहेत. म्हणून जिथे कुंपणच शेत खात आहे या व्यवस्थेत सतत गुणवत्तेला डावलले जाणार व त्या जागी सुमारांची सद्दी वाढत राहणार. अशा विचित्र परिस्थितीमध्ये ‘एनईपी २०२०’ च्या संकल्पना कशा राबविल्या जातील? समजा एखाद्या प्राध्यापकाची पाच वर्षांतील कामगिरी (परफॉर्मन्स) खूप खराब आहे आणि मुळात तो खूप मोठा आर्थिक व्यवहार करून त्या जागी नोकरीला रुजू झालेला आहे किंवा तो संस्थाचालकांच्या मर्जीतील, नातेसंबंधित आहे किंवा राजकीय पुढाऱ्याच्या जवळचा आहे अशा प्राध्यापकाला खरोखर कुणी काढणार आहे का? याचे उत्तर आज तरी ‘नाही’ असेच आहे आणि यापुढेही ते नकारार्थीच राहण्याची भीती आहे, कारण सध्याच्या भ्रष्ट- पण अनेकांना सोयिस्कर व्यवस्थेची पाठराखण करण्यासाठी ‘एनईपी-२०२०’मधून अनेक पळवाटा भविष्यात काढल्या गेल्या नाहीत तरच नवल. हेही वाचा - आहे.. आहे..गुड न्यूज आहे! महाविद्यालयीन किंवा विद्यापीठ स्तरावरील शिक्षणाचा दर्जा, नियुक्त केलेल्या शिक्षकांच्या गुणवत्तेवर अवलंबून असतो. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रातील तसेच सर्व जबाबदार नागरिकांनी व समाजातील प्रत्येक घटकाने भरतीच्या न्याय्य प्रक्रियेचा आग्रह धरला पाहिजे. या भरतीमध्ये होत असलेल्या भ्रष्टाचार तसेच गैरव्यवहार विरोधात विविध माध्यमांत आवाज उठविला पाहिजे. निवड समितीत बसणाऱ्या सदस्यांनी सामाजिक पूर्वग्रहांच्या वर उठले पाहिजे. योग्यता ही विशिष्ट समुदाय, लिंग, प्रदेश, धर्म किंवा विचारसरणीशी संबंधित कोणत्याही सदस्यांची मक्तेदारी नाही. अध्यापनाची पदे ही एखाद्याच्या नातेवाइकांमध्ये वाटली जाणारी मोफत सुविधा नाहीत. एक वाईट आणि अक्षम शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या अनेक पिढ्या बरबाद करेल आणि संस्थेला जबाबदार असेल. त्यामुळे विविध भागधारकांमध्ये सत्तेत असलेले सरकार, राजकीय पक्ष, शाळा/महाविद्यालय व्यवस्थापन, नागरी संस्था, विद्यापीठ यांच्यामध्ये अध्यापकांची भरती कशी करावी आणि त्यांच्या समस्या कशा आहेत यावर एकमत असणे आवश्यक आहे. गुणवत्ता आणि समानता या दोन्हीकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. या सर्व बाबीची पूर्तता करणे आवश्यक आहे नाहीतर आहे त्याच व्यवस्थेत कितीही मोठे धोरण राबविण्याचे शासनाने ठरविले तर त्यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही. अगदी ‘एनईपी २०२०’ सुद्धा त्यातून सुटणार नाही. मुळात हे धोरणच शासनाने लोकसभेत चर्चा न करता संमत केले आहे म्हणून यावर शंका घ्यायला तर अधिक वाव आहे. आता या शंकांचे निरसन करण्याची जबाबदारी सध्याच्या धोरणकर्ते व राज्यकर्त्यांची आहे. यामध्ये तूर्तास हे शासन कोणतेही पाऊल उचलताना दिसत नाही. म्हणूनच ‘एनईपी २०२०’ किती प्रमाणात यशस्वी होईल हा कुतूहलाचा विषय आहे. (लेखक शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत आहेत) (vivekkorde0605@gmail.com)
