डॉ. विवेक बी. कोरडे नुकतेच म्हणजे ३ जानेवारी रोजी यंदाच्या १०८ व्या भारतीय विज्ञान काँग्रेसचे उदघाटन करण्यात आले. यंदाच्या या परिषदेचे यजमानपद 'राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठा'ला मिळाले. या विद्यापीठाला यजमानपद मिळण्याची ही दुसरी वेळ आहे. या परिषदेच्या उद्घाटनाला आधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येणार होते, परंतु त्यांचे येणे हे रद्द झाले. नंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू येणार होत्या. परंतु काही कारणास्तव त्यांचे येणेही रद्द झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऑनलाईन पद्धतीने या परिषदेला संबोधित केले. या प्रसंगी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या मान्यवरांची भाषणे झाली. भारतातील विज्ञान प्रगतीपथावर असण्यामागे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आठ वर्षांच्या कार्यकाळातील विविध योजना आणि मोदींची दूरदृष्टी आहे, असा या सर्व मान्यवरांच्या भाषणाचा सूर होता. या निमित्ताने ही नेते मंडळी म्हणतात तसे भारतातील विज्ञान खरोखरच प्रगती पथावर आहे का, हे जाणून घेणे अगत्याचे ठरते. २०१६ मध्ये प्रसिद्ध नोबेल पारितोषिक विजेते संशोधक व्यंकटरामन रामकृष्ण यांनी याच भारतीय विज्ञान काँग्रेसचे वर्णन 'सर्कस' असे केले होते. त्यांनी केलेले हे वर्णन रुचत नसेल तर आपल्या देशातील विज्ञानाची स्थिती दर्शवणारे काही अहवाल व त्यामध्ये दिलेली आकडेवारी पहावी. ती आपल्या देशातील विज्ञानाच्या स्थितीचा विचार करायला लावते. भारतातील ५९ टक्के माध्यमिक शाळांमध्ये पहिली ते दहावीपर्यंत विज्ञान अनिवार्य आहे. परंतु शाळेमध्ये विज्ञान प्रयोगशाळाच नाहीत. त्यामुळे, बहुसंख्य विद्यार्थी कोणताही प्रयोग न पाहता विज्ञानाचा 'अभ्यास' करतात, हे तर सोडाच, अकरावी- बारावी स्तरावर जेथे विद्यार्थी विज्ञानाची निवड करतात, त्यामध्ये फक्त ३२ टक्के शाळांमध्ये प्रयोगशाळांसाठी स्वतंत्र खोल्या आहेत आणि त्यापैकी एक चतुर्थांश 'अंशतः सुसज्ज' आहेत. बाकी प्रयोगशाळांमध्ये प्रयोग हे वेबद्वारे शिकवण्याच्या गोष्टी केल्या जातात. परंतु हे शिकवण्यासाठी लागणाऱ्या इंटरनेट सुविधाही तिथे उपलब्ध नाहीत. आपल्या देशात विज्ञान शिकवण्यासंबधी एव्हढी विदारक स्थिती आहे. यावर सरकारने काही तोडगा काढणे अपेक्षित आहे. त्यामध्ये वैज्ञानिक उपकरणे स्वस्त दरामध्ये शाळांना उपलब्ध करून देणे क्रमप्राप्त आहे. परंतु या उलट केंद्र सरकारने यावर कुठलीही उपाय योजना न करता संशोधन संस्था व कॉलेज, विद्यापीठे यांना लागणाऱ्या वैज्ञानिक उपकरणावरील जीएसटी पाच टक्क्यांवरून १२ ते १८ टक्के वाढवला आहे. आधीच आपल्या देशात संशोधनाच्या नावाने बोंब आहे. मोठमोठ्या केंद्रीय संशोधन संस्थांमध्येही पाहिजे त्या प्रमाणात उपकरणे मिळत नाहीत. त्यामुळे मोठमोठे प्रकल्प अर्ध्यातच सोडून द्यावे लागतात. आता अश्यातच सरकारने विज्ञान व संशोधनावरील जीएसटी पाच टक्क्यांवरून थेट १२ ते १८ टक्के केल्यामुळे संशोधन हे अधिक खर्चिक आणि न परवडनारे होणार आणि याचा थेट परिणाम हा या संस्था मध्ये चालणाऱ्या संशोधनावर होणार आहे. असे असताना विज्ञानाची प्रगती केवळ मोठी भाषणे देऊन होणार आहे का? आपल्या देशातील अनेक शाळांमध्ये सुसज्ज प्रयोगशाळाच नाहीत तर आपण विद्यार्थ्यांकडून चांगल्या संशोधनाची अपेक्षा तरी कशी करणार? एका सर्वेक्षणानुसार भारतामध्ये २०१३ ला वैज्ञानिक शोधनिबंधाची संख्या ९०,००० होती तर तीच अमेरिकेत ४,५०,००० तर चीनमध्ये ३,२५,००० होती. संदर्भही जागतिक सरासरीपेक्षा कमी होते. पेटंटचा विचार केला तर त्यामध्येही आपण कुठेच नाही भारतामध्ये दर दहा लाख लोकसंख्येमागे फक्त १७ पेटंट दाखल होतात. तेच चीनमध्ये बघितले तर ५४१ आणि दक्षिण कोरिया मध्ये ४४५१ पेटंट दर दहा लाख लोकसंख्येमागे दाखल होतात. एव्हढेच नाही तर भारतामध्ये प्रत्येक दहा हजार लोकसंख्येमागे फक्त चार वैज्ञानिक संशोधक आहेत. ही संख्या अमेरिका किंवा इंग्लंडसारख्या प्रगत देशांच्याच नव्हे तर चीन आणि ब्राझीलच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. प्रसिद्ध वैज्ञानिक सी. एन. एन. राव यांच्या म्हणण्यानुसार अजूनही जगातील सर्वोच्च एक टक्का संशोधनामध्ये भारताचा वाटा एक टक्क्यापेक्षा कमी आहे. एव्हढा अंधार असताना भारतातील विज्ञान प्रगतीपथावर आहे असे म्हणता येईल का? विज्ञान आणि संशोधनाच्या नावाने अशी स्थिती असताना जागतिक पातळीवर शिक्षण आणि संशोधनावर होणाऱ्या खर्चाबाबत आपला देश कुठे आहे हेही पडताळून बघायला हवे. यामध्ये संशोधनावर होणाऱ्या खर्चाचा विचार केला तर आपल्याला असे दिसून येइल की विज्ञान तंत्रज्ञान आणि संशोधनावर इस्राइल हा देश त्यांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनामधला ५.४४ टक्के खर्च करतो. विज्ञान आणि संशोधनावर जास्त खर्च करण्यात इस्राइल जगात प्रथम क्रमांकावर आहे. त्यानंतर क्रमांक येतो तो अमेरिकेचा. अमेरिका आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या जवळपास ३.४५ टक्के इतका खर्च संशोधनवर करते. चीन सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या २.४ टक्के खर्च विज्ञान व तंत्रज्ञानावर करतो आणि यामध्ये हा देश येणाऱ्या काळात जवळपास ८ टक्के वृद्धी करणार आहे. जर्मनी, ऑस्ट्रिया स्वित्झरलँड हे देश आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ३ टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम विज्ञान व संशोधनावर खर्च करताना दिसून येतात. तर आपण विज्ञान आणि संशोधनावर सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या फक्त ०.६५५७ टक्के इतका खर्च करतो. तो आपली लोकसंख्या आणि इतर घटकांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. त्यामुळे संशोधन वाढीसाठी सरकारने काही ठोस पावले ऊचलणे आवश्यक होते. परंतु सरकारने त्यावर ठोस पावले उचलण्याऐवजी विज्ञान मंत्रालयाच्या आर्थिक तरतुदीत मागच्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी ३.९ टक्के कपात केली आहे. गेल्या काही वर्षांच्या आकडेवारीचे विश्लेषण केले तर सरकार या तरतुदीत सातत्याने कपातच करत आले आहे. पुराणातील भाकड्कथांना विज्ञान म्हणून घोषित करणारी काही मोठ्या नेत्यांची अलीकडच्या काळातील बेजबाबदार विधाने बघितली तर आपल्या देशात खरेच विज्ञान संस्कृती जिवंत आहे का, असा प्रश्न पडल्याशिवाय रहात नाही. भारतातील विज्ञान काय राजकीय पुढाऱ्यांच्या अतिरंजित भाषणातून आणि पोकळ घोषणाबाजीतून प्रगतीपथावर जाणार आहे का? ईमेल:- vivekkorde0605@gmail.com (लेखक शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असून शिक्षण या विषयावर लिहीत असतात)
