
कॅन्सर रुग्णालयासाठी प्रथम २० कोटी व त्यानंतर ७.६१ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला. या निधीच्या जोरावर मेडिकल परिसरात तीन माळ्याच्या…
(विशेष प्रतिनिधी, लोकसत्ता)
महामंडळ, ऊर्जा विभाग, अन्न व औषध प्रशासन विभाग, माहितीचा अधिकाराशी संबंधित विषय, सामाजिक व नागरिकांच्या दुरावस्थेशी संबंधित विषयांवर वृत्त संकलीत करण्यासह विश्लेषण करणे. वेगवेगळ्या भागातील विविध वैशिष्ट असलेल्या नवनवीन हाॅटेल्स व खाद्यपदार्थांशी संबंधीत विषय, जिम- व्यायामातील नावीन्यपूर्ण प्रकाराची आवड. त्यावर जास्तीत जास्त नावीन्यपूर्ण माहिती नागरिकांना विविध माध्यमातून उपलब्ध करणे.
कॅन्सर रुग्णालयासाठी प्रथम २० कोटी व त्यानंतर ७.६१ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला. या निधीच्या जोरावर मेडिकल परिसरात तीन माळ्याच्या…
केंद्र सरकारने २०१९ पूर्वीच्या वाहनांना उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी (एचएसआरपी) बसवण्याची सक्ती केली आहे. परंतु, लोकांनी ती गंभीरतेने घेतलेली…
केंद्र व राज्य शासनाकडून हरित ऊर्जेला प्रोत्साहन दिले जाते. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने १९ नोव्हेंबर २०२४ मध्ये महावितरणला…
केंद्र सरकार बँकांची फसवणूक टाळण्यासाठी विविध पावले उचलल्याचा दावा करते. परंतु मागील चार वर्षांत देशातील बँकांची १ लाख १० हजार…
महावितरणच्या पुनर्रचनेच्या हालचाली सुरू आहेत. यामुळे महावितरणच्या उपविभागीय कार्यालयांच्या संख्येत घट होऊन कामगार कपातीचीही शक्यता आहे.
एकूण महाविद्यालयांपैकी १० महाविद्यालयात तर निम्म्याहून कमी शिक्षक कार्यरत आहेत. त्यामुळे सेवेवरील शिक्षकांवर कामाचा ताण वाढत आहे.
परिवहन खात्याने पारदर्शकपणाच्या नावावर २०२३ मध्ये ऑनलाईन बदलीची प्रक्रिया सुरू केली. परंतु, यामुळे विनंती बदलीचा ओघ अनेक पटींनी वाढल्याने या…
देयकात स्मार्ट मीटर क्रमांकही दर्शवला जात आहे. परंतु, प्रत्यक्षात मीटर जुनेच आहे. या ग्राहकांना सरासरी देयक जात असल्याने संताप व्यक्त…
नागपूर, महाराष्ट्रासह देशभरातील नागरिकांसाठी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाऊंट नंबर कार्ड (आभा) नोंदणीची प्रक्रिया सुरू आहे. हे कार्ड असलेल्यांसाठी वैद्यकीय शिक्षण…
शहरीकरण, औद्योगिकीकरण आणि लोकांच्या जीवनशैलीतील बदलांमुळे भविष्यात (पुढील १० वर्षांत) महाराष्ट्रातील विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढून ५० हजार मेगावाॅटपर्यंत जाण्याचा…
युरोपियन देशांत अवयवदानाचा दर १० लाखांत ४० असला तरी भारतात ०.०१ टक्केच आहे. त्यातही देशात अडीच लाख मूत्रपिंडाची गरज असताना…
विशेष म्हणजे, महावितरण हे मीटर लावण्याबाबत लेखी आदेश काढायला मात्र घाबरत आहे.