सरकार आपल्या वार्षिक खर्चाच्या ८५ टक्के रक्कम वेतन, निवृत्तीवेतन, अनुदाने यावर खर्च करत असेल तर त्यातून नेमके काय निपजते याते…
‘रेल्वेला मिळणाऱ्या अनुदानाच्या २५ टक्के, म्हणजेच दरडोई रु. ३००, सार्वजनिक व प्रादेशिक परिवहनासाठी सुरक्षित अनुदान, हा राज्यांचा अधिकार आहे’ तो…
महाराष्ट्रातील गेल्या काही महिन्यांतील राजकारण लोकांनी समजून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.
देशापुढील समस्यांवर ‘डबल इंजिन’चा म्हणजे राज्यात व केंद्रात एकाच पक्षाचे सरकार निवडून आणण्याचा उपाय सुचवण्यात येत आहे.
गेल्या कही वर्षांमध्ये शालेय स्तरापासून उच्च शिक्षणापर्यंत सातत्याने वेगवेगळे बदल होत आहेत.
विज्ञान ही माणसाने व समाजाने केलेली त्यांच्या भौतिक परिस्थितीच्या आकलनाची आणि पद्धतशीर विश्लेषणाची क्रिया आहे.
प्रशासन हे करोना संसर्गाबद्दल काही मोजकेच आकडे बघून निर्णय घेत आहे
करोना किंवा ‘कोविड-१९’ संसर्ग प्रसाराची गणिते अनेक प्रकारे मांडली जात आहेत
आपले बहुतेक तालुका एसटी बस डेपो तोटय़ात आहेत. बाजारपेठ आणि शेती यांचा ताळमेळ बिघडला आहे.
पुन्हा एकदा आपल्या बारावीच्या मुलांवर अनिश्चितता व संभ्रमाचे सावट पडले आहे.
