मिलिंद सोहोनी ‘डबल इंजिन’वाले सरकार देशातील जनतेच्या जास्त फायद्याचे आहे, अशी चर्चा अलीकडे केली जात आहे. पण त्यातून निर्माण होणारे सत्तेचे केंद्रीकरण अनेक प्रश्न निर्माण करते. प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व इथे अधोरेखित होते. महाराष्ट्रातील गेल्या काही महिन्यांतील राजकारण लोकांनी समजून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. प्रादेशिक पक्षांचे भ्रष्ट कारभार, ढिसाळ प्रशासन, घराणेशाही आणि लोकांच्या धार्मिक भावनांची हेळसांड याबद्दल लोकांमध्ये असंतोष असल्याने केंद्रीय पक्षाचे सक्षम व अनुभवी प्रशासन आल्याचे सांगितले जात आहे. पण त्यामागे, आधी राजकारणाचा आणि पुढे जाऊन समाजकारण व अर्थकारणाच्या केंद्रीकरणाचा प्रचंड रेटा आहे हे स्पष्ट आहे. एका झटक्यात, महाराष्ट्राला, त्याच्या लोकांना, समाज जीवनाला व त्यातील उद्योगांना, एका डबल इंजिनच्या मालगाडीत बसवण्यात आले आहे ज्याचे पुढचे इंजिन केंद्र शासन चालवणार आहे. महाराष्ट्राचा पुढचा प्रवास आणि दिशा अर्थात पुढचे इंजिन ठरवेल, मागच्या इंजिनाने डोळे मिटून धक्का देणे अपेक्षित आहे. हे नेमके कसे घडले, त्या मागची कारणे आणि त्याचे संभावित परिणाम यांचा उलगडा आपण काही प्रश्नांच्या आधारे करू या. हे कसे घडले? यात आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) आणि केंद्राची सक्त वसुली (ईडी) या तपास यंत्रणेची कामगिरी महत्त्वाची आहे. हे कायदे आणि त्यांचा गैरवापर याबद्दल पुरेसे विश्लेषण आधीच झालेले आहे. थोडक्यात, घटनेप्रमाणे, कायदा, सुव्यवस्था व पोलीस खाते राज्यांच्या अखत्यारीत येत असले तरी, केंद्रीय शक्तीच्या या पर्यायी न्याय व्यवस्थेत कोणत्याही व्यक्तीला किमान सहा महिन्यांसाठी दोषी ठरवून कैदेत डांबता येते. २००५ ते २०१४ दरम्यान फक्त ११० ईडी कारवाया झाल्या. तोच आकडा २०१४ ते २०२२ दरम्यान तीन हजार १० वर पोहोचला. त्यातील फक्त ३३ प्रकरणांमध्ये ईडी दिवाणी न्यायालयात आरोप सिद्ध करू शकली आणि संबंधित आरोपीला शिक्षा झाली. उर्वरित लोकांच्या नुकसानीचा तसेच मानहानीचा हिशोब नाही. या तीन हजार १० प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्रातील १४ नेत्यांचा आणि इतर राज्यांतील शेकडो प्रादेशिक नेते, कार्यकर्ते व पत्रकारांचा समावेश आहे. अर्थात आपले प्रादेशिक पक्ष काही धुतल्या तांदळाचे नाहीत. संघटना चालवायला व निवडणूक लढवायला पैसा लागतो. पण त्याचबरोबर आजच्या ढिसाळ प्रशासन प्रणालीमध्ये अपेक्षित कामे करून घेण्यासाठीसुद्धा वजन खर्ची करावे लागते. हे कारभार स्वच्छ झाले पाहिजेत याबद्दल दुमत नाही. पण ही गरज प्रादेशिक पक्षांप्रमाणेच केंद्रीय पक्षांची देखील आहे, फक्त त्यांची पैसा जमा करायची पद्धत व मार्ग वेगळे आहेत. या संबंधी आणखी एक तपशील आपण बघू या- केंद्रशासित बँकांमधील कर्ज थकबाकीचा. गेल्या आठ वर्षांत हा आकडा रु. २.२ लाख कोटी वरून रु. ५.४ लाख कोटींवर पोहोचला आहे. अर्थात यात देशव्यापी कंपन्यांचा वाटा मोठा असणार. पण काही मोजक्या व्यक्तींवरील कारवाई सोडल्यास यासंदर्भात इतर काही माहिती उपलब्ध नाही. तुलनेत, पीईएमएलएअंतर्गत ईडीच्या कारवाईमधून गेल्या १५ वर्षांत फक्त रु. १९ हजार कोटी जमा झाले. थोडक्यात, केंद्रीय शक्तीला तिच्या टेहेळणी व तपास अधिकारांमुळे प्रादेशिक पक्षांचे व्यवहार स्पष्ट दिसत असतात. या उलट, केंद्रीय शक्तीची निधी जमा करायची पद्धत किंवा स्रोत हे प्रादेशिक पक्ष किंवा सामान्य लोकांच्या नजरेपलीकडे असतात. केंद्र आणि राज्याच्या राजकारणात ही एक मोठी तफावत आहे. दुसरा प्रश्न उपस्थित होतो तो डबल इंजिनाचा. खरोखर डबल इंजिन, म्हणजेच केंद्र आणि राज्यामध्ये एकाच पक्षाचे शासन असणे, हे सामान्य लोकांसाठी व त्यांच्या विकासासाठी उपयुक्त ठरले आहे का? गेल्या ७५ वर्षांचा विविध राज्यांचा इतिहास बघता तसे काही ठामपणे सांगता येत नाही. उत्तर प्रदेशात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त काळ डबल इंजिन होते तरी त्याचा काही झपाटय़ाने विकास झाला नाही. उलट तमिळनाडूचा गेल्या ३० वर्षांत झालेला विकास हा प्रादेशिक पक्षांनी घडवून आणला आहे. मुळात, ज्या राज्यात सामान्य लोकांमध्ये सामाजिक जाणीव, समाजाच्या विविध धर्म आणि घटकांमध्ये सांस्कृतिक देवाण-घेवाण व संवाद, साहित्य व कलानिर्मिती व दक्ष प्रसारमाध्यमे आहेत ती राज्ये विकसित होत आहेत. या राज्यांत अभ्यासपूर्ण प्रशासन, शिक्षण व मूलभूत सुविधांवर भर आणि एकूणच आधुनिक अर्थ व समाजव्यवस्था आपल्याला दिसून येते. राजकारणाची बाजू बघितली तर, छोटे शेतकरी, कामगार, छोटे व प्रादेशिक उद्योजक व कारखानदार, मध्यम व अल्प-मध्यम वर्ग - थोडक्यात समाज व्यवस्थेतील खालचा ८० टक्के वर्ग यांना पडणारे प्रश्न व समस्या प्रशासनापर्यंत पोहोचवण्याचे महत्त्वपूर्ण काम प्रादेशिक पक्षांनी केले आहे. त्याचबरोबर हे सोडवण्यासाठी प्रशासनामध्ये बदल व सुधारणा आणणे, त्यांना जास्त लोकाभिमुख व उत्तरदायी करणे यातसुद्धा प्रादेशिक पक्षांची कामगिरी मोठी आहे. या उलट केंद्रीय पक्षांनी पुढारी, मोठे व्यापारी व कारखानदार, मोठी प्रसारमाध्यमे, अभियंते-वकील आदी मोठे व्यावसायिक, मोठय़ा व बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमधील किंवा केंद्रसेवेतील कर्मचारी, प्राध्यापक, प्रशासक व तज्ज्ञ मंडळी - या वर्गाचे हित सांभाळले आहे. आज जी देशव्यापी व केंद्र शासनाच्या देखरेखीखाली चालणारी अभिजन अर्थ व समाजव्यवस्था आहे ती केंद्रीय पक्षांच्या गेल्या ७५ वर्षांच्या मक्तेदारीतून उद्भवली आहे. त्यासाठी केंद्रीय पक्षांनी राज्यांचे शासन व लोक यांच्यातील व्यवहारात हस्तक्षेप करणारे अनेक कायदे व घटनात्मक दुरुस्त्या आणल्या आहेत. सहकार क्षेत्रामध्ये केंद्राचा हस्तक्षेप त्याचाच भाग आहे. या व्यवस्थेतील अंतर्विरोध - संपत्ती, सत्ता व आता न्यायव्यवस्थेचे केंद्रीकरण व त्यातून उद्भणाऱ्या मोठय़ा समस्या - गगनाला भिडणारी विषमता, बहुतेक सार्वजनिक सेवांचे खच्चीकरण, युवा पिढीसमोरील नोकरी व भविष्याबद्दलची आव्हाने, वाढते प्रदूषण - आणि एकूणच समाजव्यवस्थेचे व्यापारीकरण - आता स्पष्ट दिसत आहे. तिसरा प्रश्न - केंद्राची विकास घडवून आणण्याची इच्छा किंवा कुवत याबाबत. त्यात अर्थात आले प्रशासन कौशल्य आणि ज्ञान-विज्ञानाचा विकासासाठी वापर. भारतासारख्या विशाल आणि युरोपहूनही जास्त विविधता असलेल्या देशाचे प्रशासन अतिशय कठीण असणार हे सांगायला नको. ते खरोखर केंद्राने चालवायचे असेल तर प्रत्येक विभागासाठी किमान ५० योग्य अनुभव असलेले उच्च अधिकारी आणि त्यांच्या जोडीला ५०० तज्ज्ञ मंडळी असायला हवीत आणि हे लोक विभागाचे मूल्यमापन, समस्यांवर संशोधन आणि त्यांचे निराकरण यांमध्ये गुंतलेले असायला हवेत. एकटय़ा कोकण रेल्वेसाठी सर्वेक्षण व सांख्यिकी माहिती जमा करून त्याचे विश्लेषण करणारे किमान ५० तांत्रिक व आर्थिक नियोजन-तज्ज्ञ हवेत. पण तसे होत नाही. उलट अतिशय ढोबळ अभ्यासावर आधारित, मेट्रोसारखे महागडे आणि आता तोटय़ात जाणारे प्रकल्प राज्यांवर लादले जातात. डबल इंजिन सुरू झाल्यानंतरचे शासनाचे निर्णयसुद्धा फारसे आशादायक नाहीत. योग्य आर्थिक विश्लेषण उपलब्ध नसलेले, पण केंद्राच्या पसंतीचे मोठे प्रकल्प पुन्हा सुरू होत आहेत. त्यामुळे शासनाचा निधी नेमका कशासाठी खर्च होईल आणि तो कुठल्या कंपन्यांकडे जाईल हे सांगणे कठीण आहे. मात्र छोटय़ा शहरांमधील पूर नियोजन, पाण्याच्या योजना इ. प्रादेशिक विकासकामांवरील खर्च नक्कीच कमी होईल. त्यामुळे, प्रादेशिक गरजांवर आधारित विकासकामांच्या बाबतीत तरी केंद्राकडून अपेक्षा न ठेवणेच योग्य आहे. राहिली गोष्ट विकासानुरूप शिक्षण व संशोधनाची. नेहरूंची कल्पना होती की काही अभिजन संस्था स्थापन करून त्यासाठी संपूर्ण भारतातून वरच्या दोनपाच टक्के हुशार विद्यार्थ्यांचा पुरवठा झाल्यास देशाचा विकास लवकर होईल. तसे काही घडले नाही. उलट या अभिजन संस्था आणि त्यांच्या पदवीधरांनी वरच्या २० टक्क्यांची अभिजनव्यवस्था बळकट केली व त्यांच्या प्रश्नांना विज्ञानाची प्रतिष्ठा दिली. त्याचे रूपांतर आज एक राष्ट्र - एक अभ्यासक्रम असल्या धोरणांमध्ये झाले आहे. या अभ्यासक्रमात काय बसणार हे अर्थात केंद्रीय अभिजन व्यवस्थेतील तज्ज्ञ मंडळी ठरवणार. आणि या अभ्यासक्रमाद्वारे वरच्या पाचदहा टक्के मुलांना अभिजन अर्थव्यवस्थेत नोकऱ्या मिळणार. केंद्रीय संस्थांच्या स्पर्धात्मक परीक्षांमुळे बहुतेक शाखांमध्ये विद्याग्रहण थांबले आहे. विद्यार्थी आणि पालकांचा शिकवणीवरील खर्च वाढत आहे. तमिळनाडू शासनाने केंद्राने चालवलेल्या ‘नीट’ या वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेचा अभ्यास करून एक अहवाल जाहीर केला आहे. त्यात ‘नीट’मुळे ग्रामीण भागातल्या मुला-मुलींना वैद्यकीय अभ्यासक्रमात प्रवेश मिळणे कठीण झाले आहे असे दिसून आले. बहुतेक डॉक्टर शहरी भागातून येणारे उच्च व उच्च मध्यम वर्गातील आहेत आणि ते ग्रामीण भागांमध्ये जायला उत्सुक नाहीत. एकूणच या अतिकेंद्रित शिक्षण व्यवस्थेमुळे समाजाचे मोठे नुकसान होत आहे, प्रादेशिक शिक्षण संस्थांचे व युवा पिढीचे खच्चीकरण होत आहे. ज्ञान-विज्ञान क्षेत्रातदेखील हीच परिस्थिती आहे. संशोधनाचे विषय आणि त्याला निधीचा पुरवठा हे केंद्राच्या अखत्यारीत येते. त्यामुळे प्रादेशिक अर्थ व समाजव्यवस्थेतील प्रश्न किंवा समस्यांवर अतिशय कमी संशोधन होते. ‘हर खेत को पानी’सारख्या घोषणा अमलात आणण्यासाठी संशोधन व नियोजन कधीच होत नाही. कोल्हापूर, चिपळूणमध्ये दर वर्षी पाणी शिरते, बहुतेक एसटी डेपो तोटय़ात असतात, वीजपुरवठा वारंवार खंडित होतो आणि ऑक्सिजनअभावी लोक जीव गमावतात. पण हे विषय केंद्राच्या अभिजन संस्थांच्या विज्ञानाच्या परिभाषेत बसत नाहीत आणि त्यांवर संशोधन होत नाही. थोडक्यात, आजच्या अभिजनव्यवस्थेत केंद्राच्या संस्थांबद्दल आदर आणि अशा प्रकारे प्रतिष्ठेचे केंद्रीकरण हा महत्त्वाचा भाग आहे. पण या प्रतिष्ठा प्रणालीत प्रादेशिक अर्थ व्यवस्थेला व सामान्य लोकांच्या भौतिक समस्यांना दुय्यम स्थान राहिले आहे, ही खेदाची गोष्ट आहे. एकूणच, भारतातील सत्ता आणि संपत्तीचे केंद्रीकरण आणि त्यातून उद्भवणारी विषमता याचे मुगल काळातील राज्यव्यवस्थेशी बरेच साम्य आहे. आजचे राज्यपाल आणि केंद्रीय प्रशासन व्यवस्थेत अडकलेले प्रादेशिक राजकारण, दिल्लीचे माहात्म्य आणि उत्सवाचे वातावरण, परंपरेवर आधारलेली राष्ट्राची संकल्पना, संपूर्ण देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर काही व्यापारी घराण्यांचे नियंत्रण, तंत्रज्ञानासाठी परावलंबन हे त्या काळाची आठवण करून देणारे आहे. हे सगळे बघता आपल्या राज्यांना आणि महाराष्ट्राला, प्रादेशिक पक्षांची नितांत गरज आहे व राहील. आजच्या अभिजनव्यवस्था आणि प्रसारमाध्यमांनी सामान्य लोकांच्या परिस्थितीवर केंद्रवादाचे पांघरूण घातले आहे ते बाजूला सारून वास्तवाला तोंड देणे गरजेचे आहे. चूल, पाणी, बस आणि शेतीच्या समस्या सुटलेल्या नाहीत. आपल्या मुलांचे शिक्षण मागे पडत आहे आणि युवा पिढीचे कौशल्य खूपच कमी होत आहे. त्यांचे भविष्य धोक्यात आहे. छोटय़ा उद्योगांचे अर्थव्यवस्थेतील स्थान नगण्य झाले आहे. नवीन अभ्यासाअभावी नोकऱ्या कमी होत आहेत. यातून बाहेर पडण्यासाठी राज्यव्यापी मोर्चेबांधणी आणि सामाजिक क्रांतीची गरज आहे. आपले प्रश्न, त्यांचा काटेकोर अभ्यास आणि त्याची आपल्या विज्ञानाशी आणि प्रशासन व्यवस्थेशी संबंध जोडणे, हा राजमार्ग सर्व स्तरावर लोकांना समजावला पाहिजे. पुन्हा एकदा आपल्या सामाजिक संस्था, आपली महाविद्यालये आणि विद्यापीठे ज्ञान आणि संस्कृती निर्मितीची केंद्रे बनली पाहिजेत. आपल्या युवा पिढीचे भविष्य पुन्हा त्यांच्या हातात दिले पाहिजे आणि त्यांना महाराष्ट्राला पुन्हा मोठा बनवण्याची जबाबदारी पेलण्यासाठी सक्षम केले पाहिजे. आणि हे काम अर्थातच आपल्या प्रादेशिक पक्षांकडून अपेक्षित आहे.
