मोहन अटाळकर

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास प्रवर्गाच्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळतो.

राज्यपालांच्या निर्देशांमध्ये कृषी पंपांच्या विद्युतीकरणाच्या अनुशेषाचा उल्लेख आला आहे.

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाअंतर्गत विदर्भात एकूण ३१४ प्रकल्प आहेत.

उत्पादित होणाऱ्या कापसाला थेट कारखान्यांना विकण्याची कोणतीही सोय नाही.

आतापर्यंत १ हजार कोटी रुपयांचेही कर्जवाटप होऊ शकलेले नाही.

नागरी सुविधांच्या किमान कामांसाठी विदर्भातील शेकडो गावांचा पंधरा वर्षांपासून संघर्ष

मोठय़ा जलाशयांमध्ये उपायांची गरज

केळकर समितीच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष

जलविद्युत प्रकल्पांच्या बाबतीत देखील विदर्भाचे मागासलेपण कायम