scorecardresearch

नीरज राऊत

PCI index not followed in allocation of works worth eight crore rupees work in Palghar District
पालघर: आठ कोटी रुपयांच्या कामामध्ये अनियमितता

आदिवासी विकास घटक कार्यक्रम अंतर्गत किमान गरजा कार्यक्रमाखाली जिल्ह्यातील डहाणू व जव्हार प्रकल्पातील ७३ रस्ते विकसित करण्यासाठी आठ कोटी रुपयांचा…

, hazardous industries, tansa Sanctuary
तानसा अभयारण्याच्या लगत प्रदूषणकारी उद्योग

वाडा, भिवंडी, शहापूर, मोखाडा तालुक्यांमधील अभयारण्याच्या लगतच्या भागात मोठ्या प्रमाणात उद्योग, दगड खाण, दगड क्रशर, सिमेंट मिक्सर, डांबर प्लांट, वीटभट्ट्या…

ruling party political parties, palghar district, votes, NCP, BJP, Shiv sena, central govermnet schmes
मतपेरणीसाठी पालघरमध्ये सत्ताधाऱ्यांचे असेही तंत्र !

सत्ताधारी गटाच्या घटक पक्षांनी केंद्र व राज्य सरकारच्या लोककल्याणकारी योजना थेट लाभार्थी असलेल्या मतदारांपर्यंत पोहोचून निश्चित मतांची बेगामी करण्याचे तंत्र…

technical committee formed for the conservation of promfret
पालघर : पापलेट संवर्धनासाठी तांत्रिक अभ्यास समिती गठीत

शाश्वत मासेमारी पद्धतीला प्रोत्साहन देण्याच्या महत्वपूर्ण गरजेबद्दल जागरूकता वाढवणे याबाबत उपाययोजना करण्यासाठी ही समिती काम करणार आहे.

Processing center chiku
पालघर : प्रक्रिया केंद्रामुळे चिकू उत्पादकांना मोलाची मदत, समूह विकास योजनेअंतर्गत तलासरीत प्रकल्पाची निर्मिती

राज्य सरकारच्या उद्योग संचालनालयाच्या समूह विकास योजनेअंतर्गत तलासरी तालुक्यात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने घोलवड बोर्डी चिकू फाऊंडेशनच्या वतीने चिकू प्रक्रिया केंद्राची…

action awaited in 28 crore irregularities in Jawhar city process works using bogus technical sanction s
पालघर: २८ कोटीचा गैरव्यवहार नऊ महिने कारवाईच्या प्रतीक्षेत

सुमारे २८ कोटींच्या कामामध्ये अनियमितता झाल्याचे सहाय्यक जिल्हाधिकारी यांच्या अहवालात निश्चित करण्यात आले आहे.

MP of Shinde group preparation of BJP in Palghar for Lok Sabha election
खासदार शिंदे गटाचा, तयारी भाजपाची; पालघर लोकसभेत भाजपाची कुरघोडी?

पालघरच्या खासदारपदी शिवसेनेचे राजेंद्र गावित असल्याने हा मतदारसंघ शिवसेनेला सोडण्यात येईल असा दावा शिवसेनेकडून केला जात असला तरी शिवसेनेच्या बालेकिल्ल्यात…

chief minister eknath shinde positive about postponement of public hearing on vadhavan port
वाढवण बंदरचा चेंडू आता ‘जेएनपीए’च्या कोर्टात, संघर्ष समितीच्या मुद्द्यांना उत्तर देण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या सूचना

या बंदरामुळे बाधित होणाऱ्या मच्छीमार व इतर घटकांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत मुख्यमंत्री यांनी भूमिका मांडली.

लोकसत्ता विशेष

ताज्या बातम्या