
हे प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासनाला सादर करण्यात आले असून त्यास मंजुरी मिळाल्यास सुमारे साडे तीन हजार रहिवाशांना हक्काची घरे मिळणार आहे.
सहायक संपादक, लोकसत्ता
गेली ३२ वर्षे पोलीस-गुन्हेगारी तसेच गृहनिर्माण या विषयात विशेष वार्तांकन.
हे प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासनाला सादर करण्यात आले असून त्यास मंजुरी मिळाल्यास सुमारे साडे तीन हजार रहिवाशांना हक्काची घरे मिळणार आहे.
राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ असल्याशिवाय महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) पुनर्विकास प्रस्तावांना मंजुरी देऊ नये, या…
खटल्यात तपासातील त्रुटींवर न्यायालयाने बोट ठेवले आहे. परंतु काही तांत्रिक बाबींचा आरोपींना फायदा मिळाला आहे तर काही पुराव्यांचा न्यायालयाने विचारच…
जिल्हाधिकारी स्तरावर चालढकल होत असल्याने म्हाडाला भूखंडाचा अद्याप ताबा मिळालेला नाही, त्यामुळे ४० ते ५० हजार घरांच्या प्रकल्पास सुरुवात होऊ…
फसवणूक तसेच इतर तत्सम फौजदारी प्रकरणात हस्ताक्षर तज्ज्ञांचा अहवाल न्यायालयात दोषसिद्धीसाठी निर्णायक असतो. परंतु हस्ताक्षर तज्ज्ञांच्या अहवालासाठी दहा वर्षांची प्रतीक्षा…
आता आरोपी निर्दोष ठरल्यानंतर तपासातील त्रुटी, राजकीय हस्तक्षेप आणि अद्यापही शोधात असलेले खरे आरोपी या सर्व बाबींकडे गंभीरपणे पाहण्याची गरज…
७९-अ कायद्यानुसार म्हाडाने ९३५ इमारतींना नोटिसा दिल्या होत्या. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ४६ नोटिसा मागे घेण्यात आल्या. न्यायालयीन निर्णयामुळे ८८९ नोटिसाही आता…
सार्वजनिक भूखंडावर झोपु योजना असेल तर झोपडीवासीयांची सोसायटी व विक्री घटकातील सदस्यांची सोसायटी यांना संबंधित भूखंड ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर दिला…
या प्रस्तावाला गृहनिर्माण विभागाने प्राथमिक मंजुरी दिली असून गृह विभागाकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ही प्राप्त झाले आहे.
दहा एकर किंवा त्यापेक्षा अधिक भूखंडावर पसरलेल्या झोपु योजना तीन-क नुसार झोपडीवासीयांच्या संमतीविना थेट देण्याचे अधिकार शासनाला प्राप्त झाले आहेत.
सेवानिवृत्त झालेल्या पोलिसांवर निधनानंतर सन्मानपूर्वक अंत्यसंस्कार केले जावेत, यासाठी राज्य पोलिसांकडून कार्यप्रणाली जारी करण्यात आली आहे.
सिमी व इंडियन मुजाहिद्दीन (आयएम) एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. या दोन्ही संघटना पाकमधील लष्कर-ए-तय्यबासाठीच काम…