या प्रकरणांत ११४ कोटींची मुद्रांक चोरी झाल्याचा अंदाज असून दंडासह ही रक्कम ५५९ कोटींच्या घरात गेली आहे.
सायबर गुन्हेगारांकडून आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या आधारे पोलीस ठाणे, न्यायालयाचा परिसर निर्माण करून गणवेशावरील अधिकाऱ्याच्या छायाचित्राचा वापर केला जातो.
मोफा कायदा रद्द करण्याच्या पुन्हा हालचाली, विकासकांची फौजदारी कारवाईतून सुटका होणार? फ्रीमियम स्टोरी
विकासकांची फौजदारी कारवाईतून कायमची सुटका करण्याच्या दिशेने राज्य शासनाने महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट कायदा (मोफा) रद्द करण्याच्या हालचाली पुन्हा सुरु केल्या…
वित्त विभागाचा विरोध डावलून प्राधिकरणाला ५०० कोटी? फ्रीमियम स्टोरी
नवे धोरण वा योजना स्वयंनिर्वाही असावी, अशी भूमिका राज्य शासनाने घेतली आहे. त्यामुळे अतिरिक्त निधी देणे शक्य नसल्यामुळे गृहनिर्माण विभागाने…
२०२१ मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणात म्हाडाचा हा कथित भूखंड आणि खासगी ट्रस्टला वितरीत झालेला शासकीय भूखंड यांच्या सीमा एकमेकांत गुरफटल्याचा अहवाल…
या प्राधिकरणाला आर्थिक निधी देण्याबाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागाच्या अभिप्रायासाठी सादर करण्यात आला होता. त्यावेळी वित्त विभागाने या प्राधिकरणाला आर्थिक निधी…
प्राधिकरणासाठी स्वतंत्र अधिकारी व कर्मचारी वर्ग शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवर पुरविला जाणार असून गृहनिर्माण विभागाच्या अधिपत्याखाली हे प्राधिकरण काम करणार आहे.
स्वयंपुनर्विकासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण व समन्वय संस्था म्हणून म्हाडावर जबाबदारी म्हणजे समांतर यंत्रणा उभी करण्यात आली आहे. पुनर्विकास मंजुरी प्रक्रियेतील आणखी…
महापालिकेअंतर्गत प्रकल्प राबविणाऱ्या विकासकांना रेडी रेकनरच्या शंभर टक्के अधिमूल्य भरावे लागते तर झोपु प्राधिकरणाअंतर्गत प्रकल्प राबविणाऱ्या विकासकांना रेडी रेकनरच्या फक्त…
मुंबई खादी ग्रामोद्योग असोसिएशन (कोरा केंद्र) या खासगी ट्रस्टला दिलेला सुमारे ३९ एकर भूखंड अटी-शर्तींचा भंग केल्याप्रकरणी परत घेण्याचा आदेश…
राज्यात शासकीय भूखंडावर २२ हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. त्यात मुंबईत सर्वाधिक आहेत. त्या खालोखाल पुणे, ठाणे, नवी मुंबई तसेच…
विकास नियंत्रण नियमावलीतील ३३ (७) या जुन्या इमारतींसाठी असलेल्या नियमावलीतील तरतुदीनुसार पुनर्वसनासाठी लागणाऱ्या चटईक्षेत्रफळावर ५० टक्के अधिक प्रोत्साहनात्मक चटईक्षेत्रफळ दिले…
