स्वयंपुनर्विकासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण व समन्वय संस्था म्हणून म्हाडावर जबाबदारी म्हणजे समांतर यंत्रणा उभी करण्यात आली आहे. पुनर्विकास मंजुरी प्रक्रियेतील आणखी…
महापालिकेअंतर्गत प्रकल्प राबविणाऱ्या विकासकांना रेडी रेकनरच्या शंभर टक्के अधिमूल्य भरावे लागते तर झोपु प्राधिकरणाअंतर्गत प्रकल्प राबविणाऱ्या विकासकांना रेडी रेकनरच्या फक्त…
मुंबई खादी ग्रामोद्योग असोसिएशन (कोरा केंद्र) या खासगी ट्रस्टला दिलेला सुमारे ३९ एकर भूखंड अटी-शर्तींचा भंग केल्याप्रकरणी परत घेण्याचा आदेश…
राज्यात शासकीय भूखंडावर २२ हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. त्यात मुंबईत सर्वाधिक आहेत. त्या खालोखाल पुणे, ठाणे, नवी मुंबई तसेच…
विकास नियंत्रण नियमावलीतील ३३ (७) या जुन्या इमारतींसाठी असलेल्या नियमावलीतील तरतुदीनुसार पुनर्वसनासाठी लागणाऱ्या चटईक्षेत्रफळावर ५० टक्के अधिक प्रोत्साहनात्मक चटईक्षेत्रफळ दिले…
विश्लेषण: अरुण गवळीला जामीन का? शिक्षेतही सवलत मिळणार? प्रीमियम स्टोरी
आतापर्यंत गवळीने तुरुंगात घालविलेला प्रदीर्घ काळ आणि प्रलंबित अपिलाची रखडलेली सुनावणी या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने सशर्त जामीन मंजूर केला आहे.
यामुळे शासनाला कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागले आहे.
हे प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासनाला सादर करण्यात आले असून त्यास मंजुरी मिळाल्यास सुमारे साडे तीन हजार रहिवाशांना हक्काची घरे मिळणार आहे.
राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ असल्याशिवाय महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) पुनर्विकास प्रस्तावांना मंजुरी देऊ नये, या…
विश्लेषण : दाऊद इब्राहीमच्या हस्तकासह मोक्कातील आरोपीही सुटले… मोठ्या प्रकरणांच्या तपासात त्रुटी का राहते? प्रीमियम स्टोरी
खटल्यात तपासातील त्रुटींवर न्यायालयाने बोट ठेवले आहे. परंतु काही तांत्रिक बाबींचा आरोपींना फायदा मिळाला आहे तर काही पुराव्यांचा न्यायालयाने विचारच…
जिल्हाधिकारी स्तरावर चालढकल होत असल्याने म्हाडाला भूखंडाचा अद्याप ताबा मिळालेला नाही, त्यामुळे ४० ते ५० हजार घरांच्या प्रकल्पास सुरुवात होऊ…
फसवणूक तसेच इतर तत्सम फौजदारी प्रकरणात हस्ताक्षर तज्ज्ञांचा अहवाल न्यायालयात दोषसिद्धीसाठी निर्णायक असतो. परंतु हस्ताक्षर तज्ज्ञांच्या अहवालासाठी दहा वर्षांची प्रतीक्षा…
