समूह पुनर्विकास वगळता अन्य बांधकामांसाठी १२० मीटरपुढील इमारतीसाठी उच्चस्तरीय समितीची परवानगी आवश्यक राहणार आहे. शासनाकडून करण्यात आलेल्या या भेदभावाबद्दल विकासकांनी…
२४ तास सुरू राहणाऱ्या या मद्यविक्री परवान्यांचे शुल्कही नियमित शुल्काच्या तुलनेत तिप्पट ते चौप्पट निश्चित केले जाणार आहे.
किनारपट्टीवर असलेल्या छोट्या घरांची डागडुजी किंवा पुनर्बांधणीसाठी आता राज्य सागरी विभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून परवानगी घेण्याची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले…
पंतप्रधान आवास योजनेत शहर विभागाची कामगिरी असमाधानकारक असल्याबाबत केंद्राने नाराजी व्यक्त केलेली असतानाच या योजनेसाठी नेमलेल्या राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागारांच्या नियुक्त्यांबाबत…
२०१४ मध्ये पहिल्यांदा समूह पुनर्विकासाचे धोरण आणण्यात आले. परंतु आता आठ वर्षे होत आली तरी समूह पुनर्विकासाने वेग घेतलेला नाही.
मंत्रिमंडळापुढे हा प्रस्ताव लवकरच सादर केला जाणार असल्याचे गृहनिर्माण विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.
महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप कायद्यात सुधारणा करीत राज्य शासनाने पुनर्विकासाला विरोध करणाऱ्यांना घराबाहेर हुसकावून काढण्यास मान्यता दिली आहे.
गोरेगाव येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील इमारतीच्या वाहनतळात लागलेल्या आगीसारख्या घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने विकासक व वास्तुरचनाकारांना…
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) मालकीच्या भूखंडाचा भाडेपट्टा शीघ्रगणकाशी (रेडी रेकनर) जोडला गेल्यामुळे आता त्याचे परिणाम दिसू लागले आहेत.
पंतप्रधान आवास योजनेत गेल्या वर्षांतील राज्याची कामगिरी फारच असमाधानकारक असून आता हळूहळू राज्याची लक्ष्याकडे वाटचाल सुरू झाल्याचा दावा करण्यात आला…
विश्लेषण : महारेराचा विकासकांवर वचक आहे का? आतापर्यंतच्या कारवायांनी नेमके काय साधले? प्रीमियम स्टोरी
बांधकाम व्यवसायावर नियंत्रण आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये स्थावर संपदा कायदा (रेरा) आणला. राज्यात त्यानुसार महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक…
विश्लेषण: अरुण गवळीला फर्लो मंजूर… फर्लो आणि पॅरोलमध्ये काय फरक? ही सवलत म्हणजे कैद्यांचा हक्क असतो का? प्रीमियम स्टोरी
शिवसेनेचे माजी नगरसेवक कमलाकर जामसंडेकर यांच्या हत्येप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या अरुण गवळीला अखेर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार संचित रजा (फर्लो)…
