
अखेर केंद्र सरकारला शहाणपण आले म्हणायचे. कारण ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी सरकारने अनेक वस्तू व सेवांवरील वस्तू व सेवा कराचे (जीएसटी)…
अखेर केंद्र सरकारला शहाणपण आले म्हणायचे. कारण ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी सरकारने अनेक वस्तू व सेवांवरील वस्तू व सेवा कराचे (जीएसटी)…
एनडीए सरकारने आणलेले ‘संविधान (१३० वी दुरुस्ती) विधेयक, २०२५’ हे विधेयक मंजूर झाले, तर भारत बेलारूस, बांगलादेश, कंबोडिया, कॅमेरून, काँगो…
जम्मू आणि काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे संविधानातील अनुच्छेद ३७० केंद्र सरकारने रद्द केल्याची कारवाई सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली होती, असा…
निवडणूक आयोग स्वत:ला स्वायत्त समजतो आणि स्वच्छ निवडणुका होण्यात ज्यांचे हितसंबंध आहेत, त्या मतदार, उमेदवार आणि राजकीय पक्ष यांना आपण…
भारताची परकीय व्यापार, विशेषत: आयातीबाबतची वृत्ती तंत्रज्ञानाला तसेच नव्या बदलांना विरोध करण्याचीच, त्याबाबत नाखूश असण्याचीच होती.
मागील आठवड्यात संसदेत दोन्ही सभागृहांतील चर्चेदरम्यान, सरकारने असे चित्र उभे केले की ऑपरेशन सिंदूर आता थांबवण्यात आले आहे. त्याच्याशी संबंधित उद्दिष्टे…
खरंतर एनडीए सरकारसाठी धनखड यांनी एवढं काही केलं आहे की हे सरकारच धनखड यांना बरंच काही देणं लागतं.
१९९१ ते १९९६ या कालावधीत जर जनमत घेतलं असतं, तर निवडणूक आयोग ही देशातील सर्वोत्कृष्ट आणि सर्वात प्रभावी संस्था ठरली असती,…
आपल्याला देशाची बांधणी करावीच लागेल. आणि सार्वजनिक मालमत्ता म्हणजेच रस्ते, पूल, रेल्वे, विमानतळ, शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये आणि कार्यालयांच्या इमारती इत्यादींची…
लोकसभा निवडणुकीत भाजप केवळ २४० जागांपर्यंतच मजल मारू शकला. त्यांच्या घटना दुरुस्तीच्या अधिकारांवर ‘सध्या तरी’ मर्यादा आहेत, त्या त्यामुळेच. पण…
‘शेतकऱ्यांना सक्षम बनवणे’ या विषयावरील दुसऱ्या स्लाइडमध्ये प्रमुख पिकांची प्रति एकर उत्पन्नवाढ दर्शवणारे आकडे दिले होते. २०१३-१४ ते २०२३-२४ या…
एखाद्या व्यक्तीचा महिन्यातील खर्च किती आहे यावरून त्याच्या किंवा तिच्या जीवनाचा दर्जा आणि गुणवत्ता काय आहे, हे स्पष्ट होते.