आदर्श आचारसंहिता, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा वापर या संबंधांतील ठळक घडामोडींचा आढावा घ्यावा.
महिला शक्ती केंद्रे ही तालुका पातळीवर कार्य करतील व गाव पातळीवर सेवा उपलब्ध करून देतील.
या चळवळीस आळा घालण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून तसेच संबंधित राज्य शासनाकडून बरेच प्रयत्न आजवर करण्यात आले आहेत.
भारतामध्ये काही प्रदेशांमध्ये आजही तीव्र कुपोषण आणि भूकबळींचे प्रमाण लक्षणीय आहे.
महाराष्ट्र शासनाचे RTIOnline हे पोर्टल सामान्य प्रशासन विभागाकडून विकसित करण्यात आले आहे.
बालकांचे हक्क व सुरक्षा याबाबतच्या कायदे व नियमांची परिणामकारक अंमलबजावणी करणे.
प्रयत्नांमधले पुढचे पाऊल म्हणून शासनाच्या काही निर्णयांचा ऊहापोह येथे करण्यात येत आहे.
राज्यातील अशा दोन योजनांच्या स्वरूपाबाबत या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे.
उपलब्ध आकडय़ांनुसार देशातील प्रत्येक तिसरी महिला ही कुपोषित आहे.
ही योजना खासगी किंवा सहकारी संस्थांमार्फत राबविण्यात येईल.
सामूहिकरीत्या शेतीमालाची विक्री केल्याने उत्पादन व वाहतूक खर्चात बचत होऊन फायदा वाढणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि त्यांची कर्जमाफी हा सध्याच्या चालू घडामोडींमधील अतिशय महत्त्वाचा विषय आहे.
