रोहिणी शहा

या चळवळीस आळा घालण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून तसेच संबंधित राज्य शासनाकडून बरेच प्रयत्न आजवर करण्यात आले आहेत.

भारतामध्ये काही प्रदेशांमध्ये आजही तीव्र कुपोषण आणि भूकबळींचे प्रमाण लक्षणीय आहे.

महाराष्ट्र शासनाचे RTIOnline  हे पोर्टल सामान्य प्रशासन विभागाकडून विकसित करण्यात आले आहे.

बालकांचे हक्क व सुरक्षा याबाबतच्या कायदे व नियमांची परिणामकारक अंमलबजावणी करणे.

प्रयत्नांमधले पुढचे पाऊल म्हणून शासनाच्या काही निर्णयांचा ऊहापोह येथे करण्यात येत आहे.

राज्यातील अशा दोन योजनांच्या स्वरूपाबाबत या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे.

ही योजना खासगी किंवा सहकारी संस्थांमार्फत राबविण्यात येईल.

सामूहिकरीत्या शेतीमालाची विक्री केल्याने उत्पादन व वाहतूक खर्चात बचत होऊन फायदा वाढणार आहे.

राज्यातील एकूण भूभागाच्या ३३ टक्के वृक्षाच्छादन करणे हे एक फार मोठे आव्हान आहे.

मागील लेखात आपण महाराष्ट्र राज्याचे अन्न प्रक्रिया धोरण २०१७ हे नेमके काय आहे, हे पाहिले.