प्रशासनामध्ये वेग, पारदर्शकता आणि परिणामकारकता वाढावी यासाठी केंद्र व राज्य शासनांकडून ई-प्रशासनाचा वापर वाढविण्यावर भर देण्यात येत आहे. विविध शासकीय विभागांकडून देण्यात येणारी प्रमाणपत्रे, दाखले, माहिती या बाबी नागरिकांना त्यांच्या सोयीने उपलब्ध व्हाव्यात या दृष्टीने संबंधित विभागांकडून इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा वापर वाढत आहे. तलाठी कार्यालयातून देण्यात येणाऱ्या दाखल्यांसाठी एटीएमसदृश यंत्रांपासून वेगवेगळी वेब पोर्टल्स आणि मोबाइल अ‍ॅप्स विकसित करण्यात आली आहेत. यातील महाराष्ट्र शासनाच्या RTIOnline या पोर्टलचा आढावा या लेखामध्ये घेण्यात येत आहे. केंद्र शासनाच्या डिजिटल इंडिया कार्यक्रमांतर्गत माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५अंतर्गत माहिती मागणे आणि देणे या प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या कर्मचारी व प्रशिक्षण विभागाकडून RTIOnline हे पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. या धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाचे RTIOnline हे पोर्टल सामान्य प्रशासन विभागाकडून विकसित करण्यात आले आहे. याबाबतची माहिती थोडक्यात पुढीलप्रमाणे : केवळ भारतीय नागरिकांनाच या पोर्टलच्या माध्यमातून माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५अंतर्गत माहिती प्राप्त करून घेण्याचा हक्क असेल. तसेच माहिती अर्ज आणि पहिले अपील यासाठीच हे पोर्टल वापरता येईल. दुसरे अपील करण्याची सोय येथे उपलब्ध नाही. त्यासाठी संबंधित माहिती आयुक्त यांच्याकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून केवळ राज्य शासनाचे विभाग व त्यांच्या अधिपत्त्याखालील कार्यालये यांच्याकडील माहिती मागता येईल. हे अर्ज इंग्रजी किंवा मराठीतून करता येतात. सध्या या पोर्टलच्या माध्यमातून केवळ मंत्रालयीन विभागांकडेच माहिती अर्ज सादर करणे शक्य आहे. मात्र टप्प्याटप्प्याने राज्यभरातील १९३ शासकीय कार्यालयांकडे या पोर्टलवरून माहिती अर्ज सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. पोर्टलवर उपलब्ध ऑनलाइन अर्जामध्ये विचारलेल्या माहितीचा तपशील भरण्यासाठी १५० अक्षरे इतकी मर्यादा देण्यात आली आहे. यापेक्षा जास्त शब्द / अक्षरे आवश्यक असल्यास तपशील पीडीएफ स्वरूपात अटॅचमेंट म्हणून जोडण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. नियमानुसार माहिती अर्जासोबत रु. १० इतके तर पहिल्या अपिलासोबत रु. २० इतके शुल्क भरणे आवश्यक आहे. ऑनलाइन अर्जासोबत हे शुल्क भरण्यासाठी पेमेंट गेटवे उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. इंटरनेट बँकिंग, डेबिट कार्ड किंवा क्रेडिट कार्ड यांच्या माध्यमातून शुल्क भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. दारिद्रय़रेषेखालील अर्जदारास कोणतेही शुल्क देणे आवश्यक नाही. मात्र त्याने तसे प्रमाणपत्र आधारभूत दस्तावेज म्हणून अर्जासोबत संलग्न करणे आवश्यक आहे. अर्ज भरून शुल्क भरल्यानंतर अर्जाचा unique Registration Number अर्जदारास त्याच्या मोबाइल क्रमांकावर एसएमएसद्वारे आणि ई-मेलवर पाठविण्यात येईल. अर्जदाराने पुढील संदर्भामध्ये या क्रमांकाचा उल्लेख करणे आवश्यक असेल. माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्जदाराने भरलेल्या शुल्काव्यतिरिक्त अधिक शुल्क भरणे आवश्यक असल्यास तसे अर्जदारास मोबाइल क्रमांकावर एसएमएसद्वारे तसेच ई-मेलवर कळविण्यात येईल. अर्जदाराच्या ऑनलाइन माहिती अर्जाच्या/ अपिलाबाबतच्या सर्व टप्प्यांचा मागोवा या पोर्टलवर घेणे शक्य होईल. अर्जदाराने मागितलेली माहिती त्याला पोर्टलवरच पीडीएफ स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येईल. हव्या असलेल्या माहितीशी संबंधित विभाग म्हणून अर्जदाराने चुकीच्या विभाग किंवा शासकीय कार्यालयाचे नाव नमूद केले असेल तर त्या विभागाचा नोडल अधिकारी हा अर्ज संबंधित विभागाच्या नोडल अधिकाऱ्यास पाठवून देईल. अशा प्रकारे अर्ज दुसऱ्या विभागास पाठविण्यात आला तर अर्जास वेगळा unique Registration Number देण्यात येईल. एकापेक्षा जास्त विभागांशी /कार्यालयांशी संबंधित माहिती मागितली असल्यास अर्जातील त्या त्या विभाग/ कार्यालयाशी संबंधित मुद्दे संबंधितांना पाठवून त्या प्रत्येक मुद्दय़ासाठी स्वतंत्र unique Registration Number देण्यात येतील. अर्जास वेगळा unique Registration Number देण्यात आल्यास तो अर्जदारास त्याच्या मोबाइल क्रमांकावर एसएमएसद्वारे आणि ई-मेलवर कळविण्यात येईल. माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत माहिती उपलब्ध करून देणे, अपील करणे, अपिलावर निर्णय देणे या बाबींसाठी देण्यात आलेली कालमर्यादा ऑनलाइन माहिती अर्जाच्या / अपिलाच्याबाबतही लागू असेल. केंद्र शासन किंवा राज्य शासनाशी संबंधित माहिती मागितली असेल तर अर्जदाराचे शुल्क परत न करता त्याचा अर्ज नाकारण्यात येतो. सध्या या पोर्टलवर सर्व शासकीय कार्यालयांकडे अर्ज करणे शक्य नसले तर काही शासकीय कार्यालयांची ऑनलाइन यंत्रणा सुरू करण्यात आली आहे.
