शेतकऱ्यांना माफक दरात व त्यांच्या सोयीनुसार वीजपुरवठा उपलब्ध होण्यासाठी राज्यात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना राबविण्यात येणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून पारंपरिक विजेची मोठय़ा प्रमाणात बचत होऊन तिचा वापर इतर कामांसाठी करण्यात येऊ शकेल. यामुळे महावितरण कंपनीच्या महसुलात वाढ होण्यासह औद्योगिक ग्राहकांसाठी विजेचा दर कमी राखण्यासही हातभार लागणार आहे. राज्याच्या ग्रामीण भागातील गावठाण व कृषी वाहिनीचे विलगीकरण करण्यात आलेल्या ठिकाणी कृषी वाहिनीचे सौरऊजेद्वारे विद्युतीकरण करण्यात येणार आहे. ही योजना खासगी किंवा सहकारी संस्थांमार्फत राबविण्यात येईल. या योजनेची अंमलबजावणी महानिर्मिती कंपनीमार्फत पीपीपी (Public-Private Partnership) तत्त्वावर करण्यात येणार आहे. एक किंवा अनेक शेतकरी सहकारी संस्था स्थापन करून या संस्थेमार्फत सौर कृषी वाहिनी प्रकल्प उभारण्यासाठी महानिर्मिती कंपनीकडे प्रस्ताव सादर करू शकतील. कृषी फिडरचा भार व त्यावरील कृषी ग्राहकांची संख्या आणि शासकीय जमिनीची उपलब्धता लक्षात घेऊन सौर कृषी वाहिनी प्रकल्पाची निवड अंतिम करण्यात येईल. तत्पूर्वी त्याबाबत महावितरण व महापारेषण कंपन्यांकडूनदेखील त्याचा अभ्यास करून प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेबाबत त्यांच्याकडून अभिप्राय घेण्यात येईल. या योजनेच्या प्रकल्पासाठी निश्चित केलेली शासकीय जमीन ३० वर्षांच्या कालावधीसाठी नाममात्र दराने भाडेपट्टीने उपलब्ध करून देण्यात येईल. सौर कृषी वाहिनीला उपलब्ध करून देण्यात येणारी जमीन अकृषिक करण्याची गरज असणार नाही. प्रकल्पाची जागा निश्चित झाल्यावर कंपनीकडून पीपीपी तत्त्वावर निविदा प्रक्रिया राबवून खासगी गुंतवणूकदाराची निवड करण्यात येईल. राज्यातील शेतीसाठी पाणीपुरवठा करणाऱ्या सर्व लिफ्ट इरिगेशन योजनांना सौरकृषी वाहिनी प्रकल्पाद्वारे वीजपुरवठा करण्यासाठी महानिर्मिती कंपनीकडून प्रयत्न करण्यात येतील. अहमदनगर जिल्ह्य़ातील राळेगणसिद्धी आणि यवतमाळ जिल्ह्य़ातील कोळंबी या दोन ठिकाणी प्रायोगिक तत्त्वावर सौर कृषी वाहिनी योजना महानिर्मिती कंपनीमार्फत राबविण्यात येणार आहे. या योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या अडचणींचा विचार करून अटी व शर्तीमध्ये सुधारणा किंवा बदल करण्यात येईल. आनुषंगिक मुद्दे राज्यामध्ये ऊर्जेच्या एकूण वापरापकी कृषीक्षेत्रासाठी सुमारे ३० टक्के ऊर्जेचा वापर होतो. प्रामुख्याने या विजेचा वापर कृषी पंपास वीजपुरवठा करण्यासाठी होतो. सध्या महावितरणामार्फत शेतकऱ्यांना कृषी पंपासाठी तीन रुपये चार पसे प्रती युनिट दराने वीजपुरवठा करण्यात येतो. त्यामधून महावितरण कंपनीस तोटा सहन करावा लागतो. परंतु अशा परिस्थितीत देखील शेतकऱ्यांना माफक दरात वीज उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याने त्यासाठी महावितरण कंपनीस दरवर्षी शासनाकडून मोठय़ा प्रमाणात अनुदान देण्यात येते. तसेच कृषी ग्राहकांसाठी वीज दर माफक ठेवण्यासाठी महावितरण कंपनीकडून वाणिज्यिक वाहिनी औद्योगिक वीज ग्राहकांसाठी क्रॉस सबसिडीच्या रूपाने अधिक वीज दर आकारण्यात येतो. या नवीन योजनेमुळे शेतकऱ्यांना कमी दरात वीज उपलब्ध होण्याबरोबरच औद्योगिक वीज ग्राहकांवरील भार कमी होण्यास मदत होणार आहे. या योजनेमधून देखील महावितरणाच्या दराने किंवा त्यापेक्षा कमी दराने वीजपुरवठा अपेक्षित आहे. त्यास महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाची मान्यता घेण्यात येईल. औष्णिक वीज निर्मितीस असलेल्या मर्यादा व तिचा हवामानावर होणारा विपरित परिणाम यांचा विचार करता शेतकऱ्यांना शाश्वत व निरंतर ऊर्जास्रोत उपलब्ध व्हावा यासाठी केंद्र शासनाकडून अटल सौर कृषीपंप योजना राबविण्यात येत आहे. यातून महाराष्ट्रामध्ये १० हजार कृषी पंप उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या जास्त असलेले अकोला, अमरावती, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ व वर्धा या जिल्ह्य़ांवर जास्त भर देण्यात येत आहे.
