मराठा आरक्षणाचा वाद सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, परंतु तेथे अपयश आले तर आरक्षणासाठी पुन्हा एकदा कायदा केला जाईल.
अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी १,८५१ कोटी रुपयांची मदत तसेच धान उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी २० हजार रुपये अनुदान देण्याची घोषणा…
विधिमंडळात डिसेंबर २०२१मध्ये या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आल्यानंतर ते राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आले होते.
केंद्रातील लोकपालाच्या धर्तीवर लोकायुक्त कायद्यात सुधारणा करणारे बहुचर्चित विधेयक सरकारने गेल्या वर्षी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडले होते.
‘राज्य सरकारने जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेच्या मागणीबाबत नेमलेल्या समितीचा अहवाल मुख्य सचिवांकडे सादर केला आहे.
ठाकरे गटाच्या नगरसेवकांवर दबाव आणून त्यांना आपल्याकडे ओढण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला.
पवार गटाने या नव्या तरतूदींना विरोध केल्याने पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक संमत होऊ शकले नव्हते.
तब्बल चार तास झालेल्या या सुनावणीत ठाकरे गटाच्या वकीलांनी प्रश्नांचा भडीमार करीत खासदार शेवाळे यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरून विरोधकांनी सलग दुसऱ्या दिवशी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला
विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी नवाब मलिक सत्ताधारी बाकांवर बसल्यावरून महायुतीमध्ये वादाची ठिणगी पडली आहे.
सर्वच मंत्री भ्रष्टाचारामध्ये आकंठ बुडाल्याचा आरोप करीत विरोधकांनी सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार टाकला.
भाजप नेते प्रवीण दरेकर अध्यक्ष असलेल्या मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेस (मुंबै बँक) नियम आणि निकषांमधून ‘विशेष बाब’ म्हणून सूट…
