महायुती सरकारमध्ये सहभागी झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसने महिला धोरणाच्या माध्यमातून राज्यातील महिलांचे पक्षातील स्थान अधिक भक्कम करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.
उद्योगाच्या नावाखाली जमीनी घेऊन तेथे उद्योग सुरू न करणाऱ्यांच्या जमीनी परत घेण्याचा राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या(एमआयडीसी) मोहिमेत एकाही उद्योजकाने प्रतिसाद…
मराठा आरक्षणाचा वाद सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, परंतु तेथे अपयश आले तर आरक्षणासाठी पुन्हा एकदा कायदा केला जाईल.
अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी १,८५१ कोटी रुपयांची मदत तसेच धान उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी २० हजार रुपये अनुदान देण्याची घोषणा…
विधिमंडळात डिसेंबर २०२१मध्ये या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आल्यानंतर ते राष्ट्रपतींच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आले होते.
केंद्रातील लोकपालाच्या धर्तीवर लोकायुक्त कायद्यात सुधारणा करणारे बहुचर्चित विधेयक सरकारने गेल्या वर्षी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडले होते.
‘राज्य सरकारने जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेच्या मागणीबाबत नेमलेल्या समितीचा अहवाल मुख्य सचिवांकडे सादर केला आहे.
ठाकरे गटाच्या नगरसेवकांवर दबाव आणून त्यांना आपल्याकडे ओढण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला.
पवार गटाने या नव्या तरतूदींना विरोध केल्याने पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक संमत होऊ शकले नव्हते.
तब्बल चार तास झालेल्या या सुनावणीत ठाकरे गटाच्या वकीलांनी प्रश्नांचा भडीमार करीत खासदार शेवाळे यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरून विरोधकांनी सलग दुसऱ्या दिवशी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला
विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी नवाब मलिक सत्ताधारी बाकांवर बसल्यावरून महायुतीमध्ये वादाची ठिणगी पडली आहे.
