खेळत्या भांडवलाच्या नावाखाली राज्य सरकारच्या माध्यमातून केंद्राकडून सुमारे १८४८ कोटी रुपयांच्या ‘मार्जिन मनी लोन’ची खिरापत पदरात पाडून घेण्यासाठी साखर सम्राट…
सुमारे दहा हजारांहून अधिक कोटींची उलाढाल असलेल्या देशातील सर्वात मोठय़ा मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर लवकरच सरकारचा अंमल सुरू होण्याची…
पाच सहकारी साखर कारखान्यांना ८२५ कोटी रुपयांच्या कर्जाची खिरापत वा़टण्यात येणार
मुंबई : सरकारच्या कोणत्याही मदतीविना चालणाऱ्या सहकारी संस्था किंवा त्यांच्या संचालक मंडळाला कारवाईपासून संरक्षण देणारे कायद्यातील कलम रद्द करणारे विधेयक…
३०० पेक्षा कमी कामगार असलेले कारखाने सरकारच्या परवानगीशिवाय केव्हाही टाळेबंदी जाहीर करून बंद करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
केंद्राच्या नैसर्गिक आपत्ती निकषांच्या धर्तीवर राज्यातही नैसर्गिक आपत्ती प्रतिसाद निधीची स्थापना करण्यात आली आहे.
‘ईडी’ने पत्राद्वारे सरकारकडून या प्रकरणाशी संबंधित दस्तावेज मागविले असून त्यानुसार संबंधित नस्ती त्यांना देण्यात आल्या आहेत.
दिल्लीतील संस्थेसाठी राज्य सरकारच्या पायघडय़ा ;सर्व पालिका रुग्णालयांमध्ये ‘जेनेरिक औषधालया’साठी जागा
मुख्यत्वे कृषी क्षेत्रात काम करणाऱ्या दिल्लीतील ‘नॅकोफ इंडिया लि.’ या संस्थेला वैद्यकीय क्षेत्रात काम करण्यासाठी राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने पायघडय़ा घातल्या…
शिंदे- फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यापासून कामाचा, निर्णयांचा झपाटा सुरू आहे.
महिनाभर ‘कॅग’चे अधिकारी महालिकेतील या प्रकरणांच्या मुळाशी जाण्याचा आणि त्यात कोणी-कोणी हात धुवून घेतले याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
राज्यातील रखडलेल्या सिंचन प्रकल्प संदर्भातील ‘कॅग’चा अहवाल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळात सादर केला.
उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांवर अधिवेशन काळातील दिल्ली दौरा आणि रेशीमबाग या संघ मुख्यालयातील भेटीवरून जोरदार टीकास्त्र सोडले होते.
