अमेरिका-चीनच्या वित्तयुद्धातून भारताला घेण्यासारखे बरेच धडे आहेत..
गेली किमान तीन दशके चीनच्या अर्थव्यवस्थेने जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या इंजिनाची भूमिका बजावली आहे.
अमेरिकेने रशियावर लादलेल्या निर्बंधांनंतर चीन आणि रशिया अनेक अर्थानी जवळ येऊन त्यांनी ‘डी-डॉलरायझेशन’च्या प्रक्रियेला वेग देण्याचे ठरवलेले दिसते
अनेक दशके वरकरणी विनाव्यत्यय चालणाऱ्या या पद्धतीचे संदर्भ गेल्या काही वर्षांत वेगाने बदलले.
उत्तर ध्रुवावर होणाऱ्या घडामोडींमुळे कमीजास्त दाबाचे पट्टे तयार होऊन शीतलहरी खाली सरकणे नवीन नाही
वेगाने वाढणाऱ्या भोवऱ्याप्रमाणे करोनाने सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्थांना चुरगाळून जमिनीवर फेकून दिले
‘करोना’ने उडवलेल्या हाहाकारामुळे कुटुंबे, कंपन्या आणि सरकारांचे उत्पन्न मोठय़ा प्रमाणावर कमी होणार आ
डिसेंबर २०२१ पासून ‘लिबॉर’ला सक्तीने ‘निवृत्त’ केले जाणार आहे. त्या निर्णयाचा हा परामर्श..
तंत्रज्ञान क्षेत्रात मक्तेदारी स्थापन केलेल्या याच कंपन्या जगातील सर्वात श्रीमंत कंपन्या आहेत, हा योगायोग नाही
अमेरिकी निवडणुकांसाठीचा प्रचार-निधी जास्त आणि अधिकाधिक अपारदर्शक मिळावा, यासाठी कैक ‘कायदेशीर’ पावले उचलली गेली..
देशातील आरोग्य क्षेत्राबाबतचे रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅट्समधील मतभेद आहेत
चार वर्षांपूर्वी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षपद निवडणुकीच्या प्रचारात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनविरुद्ध प्रचंड आगपाखड केली होती
