नव्या कायद्यात तृतीय न्यायदंडाधिकारी, महानगर न्यायदंडाधिकारी हे पद संपुष्टात आणले गेले आहे.
भीमा-कोरेगाव प्रकरणात १६ मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना गुंतवण्यासाठी हॅकर्सच्या मदतीने खोटे पुरावे पेरण्यात आले. शासनाने या हॅकर्सची नेमणूक केली होती का, याबाबत…
सोलार कंपनीत झालेल्या स्फोटात सहा मजुरांना जीव गमवावा लागला होता. यात काय कारवाई झाली, अशी विचारणा करणारा अर्ज औद्योगिक सुरक्षा…
प्रा. गोकलकोंडा नागा साईबाबा ऊर्फ जी. एन. साईबाबा यांच्यावर ते नक्षलवाद्यांचे मास्टर माइंड असल्याचा पोलिसांचा आरोप होता.
प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना या विलंबाचे समाधानकारक कारण सांगता आले नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाची खंडपीठे दिल्लीच्या बाहेर स्थापित करावी, त्यामुळे सामान्य नागरिकांना न्यायासाठी दिल्लीपर्यंत येण्याची गरज राहणार नाही, अशी शिफारस केंद्रीय आणि…
करोनाकाळात गर्दी कमी करण्यासाठी रेल्वेने बंद केलेल्या विविध सवलती करोनाचा प्रादुर्भाव संपल्यावरही पूर्ववत केल्या नाहीत. न्यायालयाने याबाबत आदेश दिल्यावरही रेल्वेने…
ताडोबा प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांना तत्काळ निर्णय घेण्याची सूचना
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा (एआय) वापर सर्वच क्षेत्रात वेगाने वाढतो आहे आणि यापासून न्यायालयीन क्षेत्रही दूर राहिलेले नाही.
हवामानाच्या अंदाजाप्रमाणेच आता भविष्यात दाखल होणाऱ्या न्यायालयीन खटल्यांचाही अंदाज बांधणे शक्य होणार आहे.
विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशन काळात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी घटनास्थळाला भेट दिली. मात्र, चौकशीबाबत त्यांनी कोणतेही विधान केलेले नाही.
सर्वाधिक कालावधीसाठी दुर्घटनामुक्त विस्फोटक कंपनीचा पुरस्कार सोलार एक्सप्लोझिव्ह कंपनीला मिळाला होता.
