भारतासारख्या विस्तीर्ण देशात रेल्वेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. जवळपास सर्वच वयोगट आणि श्रेणीतील लोक रेल्वेने प्रवास करण्याला प्राधान्य देतात. करोनाकाळात गर्दी कमी करण्यासाठी रेल्वेने बंद केलेल्या विविध सवलती करोनाचा प्रादुर्भाव संपल्यावरही पूर्ववत केल्या नाहीत. न्यायालयाने याबाबत आदेश दिल्यावरही रेल्वेने अद्याप कुठलाही निर्णय घेतला नाही. याबाबत उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

रेल्वेत कोणत्या प्रकारच्या सवलती दिल्या जायच्या?

करोना पूर्व काळापर्यंत रेल्वेकडून ज्येष्ठ नागरिकांना तिकीट दरात ४० टक्के, राष्ट्रीय पुरस्कारप्राप्त, राष्ट्रपती पोलीस पदक प्राप्त, शौर्य पुरस्कार प्राप्त नागरिकांना रेल्वे प्रवासासाठी ५० टक्के सूट मिळत होती. याशिवाय दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये हुतात्मा झालेल्या पोलीस आणि निमलष्करी दलातील जवानांच्या पत्नींना ७५ टक्के, शैक्षणिक कारणांमुळे प्रवास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ५० ते ७५ टक्के प्रवासभाड्यात सवलत दिली जात होती. यूपीएससीसारख्या स्पर्धा परीक्षार्थींनाही या सवलतीचा लाभ मिळत असे. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या नोकऱ्यांमध्ये मुलाखतीला जाणाऱ्या तरुणांनाही या योजनेचा लाभ मिळत होता. कलाकार तसेच राष्ट्रीय पातळीवरील खेळाडूंना ५० टक्के, अधिस्वीकृती प्राप्त पत्रकार याशिवाय डॉक्टरांना रेल्वे तिकिटात १० टक्के सूट मिळत होती. अपंगांतील चार श्रेणी तसेच कुष्ठरोग, एड्स रुग्णांना सवलत दिली जात होती. करोना काळात रेल्वेने अकरा श्रेणी वगळता इतर सर्व सवलती बंद करण्याचा निर्णय घेतला.

Balaji temple plot, CIDCO,
बालाजी मंदिर भूखंडाविरोधात याचिका, २५ एप्रिलला सुनावणी; सिडकोचा हरकतीचा मुद्दा फेटाळल्याचा दावा
Emphsises on right to be free from the adverse effects of climate change
“नागरिकांना हवामान बदलाच्या प्रतिकूल परिणामांपासून मुक्त होण्याचा अधिकार”; सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयात महत्त्वपूर्ण काय आहे?
Chandrapur may Face Water Crisis as water level of Dams decreasing
चंद्रपूर : जलाशय व धरणे कोरडे पडण्याच्या मार्गांवर
municipal administration not in favour of cut water even lowest water storage in mumbai lakes
पाणीकपातीची गरज नाही! महापालिका प्रशासनाची भूमिका

रेल्वेने सवलती बंद का केल्या?

करोनापूर्वी ५५ श्रेणींमधील प्रवाशांना तिकिटांवर सूट दिली जात होती. मात्र मार्च २०२० मध्ये देशात करोनाची पहिली लाट आली. गर्दीचे कारण देऊन रेल्वेने काही सवलती बंद करण्याचा निर्णय घेतला. दोन वर्षांनंतर करोनाचा नियंत्रणात आल्यानंतरही बंद केलेल्या सवलती रेल्वेने पूर्ववत सुरू केल्या नाहीत.

हेही वाचा : राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार अपात्रता निकालाने नवा गोंधळ?

न्यायालयाचे आदेश काय?

करोनाची साथ संपुष्टात आल्यावर रेल्वेतील सवलती पूर्ववत सुरू करण्याची मागणी जोर धरू लागली. मात्र रेल्वेने आर्थिक कारण पुढे केले. त्यामुळे यासंदर्भात ऑगस्ट २०२२ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०२२ साली सवलती पूर्ववत करण्याबाबत तीन महिन्यांच्या कालावधीत निर्णय घेण्याचे आदेश रेल्वेला दिले होते. न्यायालयाने आदेश देऊन एक वर्षाहून अधिक कालावधी उलटला असला तरी रेल्वेने याबाबत अद्याप कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. करोनापूर्वी सुरू असलेल्या सवलतीच्या दरांमध्ये बदल करण्यासाठी रेल्वे स्वतंत्र असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. रेल्वेने दिलेल्या मुदतीत सवलतीवर निर्णय न घेतल्यामुळे उच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा याचिका दाखल करण्यात आली. सध्या या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे.

रेल्वेची बाजू काय?

करोनाकाळात रेल्वे प्रवासाला परावृत्त करण्यासाठी सवलती बंद करण्याचा निर्णय रेल्वेने घेतला. मात्र करोनाचा प्रादुर्भाव संपल्यावर सवलती पूर्ववत करण्याबाबत रेल्वे महसुलाचे कारण पुढे करत आहे. मार्च २०२३ मध्ये लोकसभेत उत्तर देताना रेल्वेमंत्री अश्विन वैष्णव यांनी सांगितले की, विविध सवलती दिल्यामुळे रेल्वेवर मोठा आर्थिक भार पडतो. करोनामुळे रेल्वेच्या महसुलात मोठी घट झाली आहे. त्यामुळे प्रवाशांना दिल्या जाणाऱ्या सवलतीची व्याप्ती वाढवणे शक्य नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. सवलतींमुळे २०१८-१९ साली रेल्वेला एक हजार ९९५ कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला होता. २०१९-२० मध्ये हा तोटा वाढून दोन हजार ५९ कोटींपर्यंत गेला. न्यायालयात दाखल याचिकेवर जबाब नोंदवताना सवलतीबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार रेल्वे मंडळाला असल्याचे सांगितले.

हेही वाचा : सिंधू लिपी नवीन संशोधनावरून पुन्हा खळबळ का? खरंच आहे का ही लिपी भारतीयांच्या लेखनकलेचा आद्यपुरावा? 

न्यायालयाच्या नाराजीचे कारण काय?

डिसेंबर २०२२ मध्ये दिलेल्या आदेशावर कुठलीही कार्यवाही न झाल्यामुळे उच्च न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनावर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. रेल्वे प्रशासनाद्वारे सवलतीबाबत निर्णय घेण्याविषयी जबाबदारी एकमेकांवर ढकल्यामुळे रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले होते. न्यायालयात कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून शपथपत्र सादर करणे, उडवाउडवीची उत्तरे देणे याबाबतही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. १५ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला सवलतीबाबत दोन आठवड्यांत ठोस निर्णय घेण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे सवलती पूर्ववत करण्याच्या निर्णयाबाबत दोन आठवड्यांनंतर चित्र स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे.