नागपूर : नागपूर-अमरावती मार्गावरील सोलार एक्सप्लोझिव्ह कंपनीमध्ये डिसेंबर महिन्यात झालेल्या स्फोटात सहा मजुरांना जीव गमवावा लागला होता. याप्रकरणी सोलार कंपनीच्या व्यवस्थापनावर काय कारवाई झाली, अशी विचारणा करणारा अर्ज औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाकडे माहितीच्या अधिकारात करण्यात आला होता. ३० दिवसात उत्तर न दिल्यामुळे प्रथम अपील करण्यात आले. मात्र हा अर्जच फाडण्यात आला, असा दावा माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने केला आहे.

१७ डिसेंबर रोजी सोलार कंपनीमध्ये स्फोट झाला होता. घटनेच्या दोन आठवड्यानंतर २ जानेवारी २०२४ रोजी माहिती अधिकार कार्यकर्ता लल्लन किशोर सिंह यांनी औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाच्या कार्यालयात माहिती मागितली की, या घटनेनंतर सोलार कंपनीच्या व्यवस्थापनावर काय कारवाई झाली? आधी अशा घटना घडल्या तेव्हा काय कारवाई झाली? फॅक्ट्री कायदा,१९४८ नुसार काय कारवाई करण्यात आली? परंतु, ३० दिवसात माहिती न मिळाल्यामुळे सिंह यांनी २६ फेब्रुवारी रोजी प्रथम अपील अर्जाची प्रत घेऊन सिंह स्वत: कार्यालयात गेले.

india sebi advises regulators to supervise cryptocurrency trading
‘क्रिप्टो’ व्यवहारांवर नियंत्रणासाठी सेबी अनुकूल; रिझर्व्ह बँकेच्या भूमिकेला छेद देणारा पवित्रा
Infosys tax fine Canada
कॅनडा सरकारने इन्फोसिसला ८२ लाखांचा दंड का ठोठावला?
Ignoring 90 illegal boards Structural inspection report without inspection mechanism in Thane Municipal Corporation
बेकायदा ९० फलकांकडे डोळेझाक, संरचनात्मक परिक्षण अहवाल तपासणी यंत्रणेविना; ठाणे महापालिकेचा कारभार
Government ignore side effects of CoviShield vaccine Allegation of Awaken India Movement
कोविशील्ड लसीच्या दुष्परिणामांकडे सरकारचा कानाडोळा, अवेकन इंडिया मूवमेंट का आरोप
आरटीई कायद्यातील दुरुस्तीला उच्च न्यायालयाची स्थगिती, एक किमी परिघातील खासगी शाळांना सूट देण्यावर बोट
Resident doctors, attacked,
दीड वर्षात निवासी डॉक्टरांवर नऊ वेळा हल्ले, सुरक्षा व्यवस्था भक्कम करण्यासाठी ‘मार्ड’चे राज्य सरकारला पत्र
Delhi High Court whatsapp hearing
व्हॉट्सॲप बंद होणार? केंद्र सरकारच्या मागणीचा विरोध, दिल्ली उच्च न्यायालयात काय घडलं?
byju raveendran raised debt to pay march salaries of employees
बैजूजकडून कर्मचाऱ्यांच्या मार्चच्या वेतनाची कर्ज काढून पूर्तता

हेही वाचा…दिग्गजांना पराभूत करण्याचा नागपूरचा इतिहास

सिंह यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, सुरुवातीला हा अर्ज संचालनालयाच्या लिपिकाने स्वीकारला आणि त्यावर शिक्काही दिला, मात्र त्यानंतर वरिष्ठांनी माहिती देण्यास नकार दिल्याचे सांगत संबंधित अर्जातील शिक्का दिलेला भाग फाडून टाकण्यात आला. यासंदर्भात लल्लन सिंह यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे प्रशासकीय न्यायमूर्ती, नागपूरचे पोलीस आयुक्त आणि सूचना आयुक्त यांच्याकडे तक्रार केली. मात्र कुणाकडूनही उत्तर प्राप्त झाले नाही. आता राज्य शासनाच्या उद्योग विभागाच्या सचिवांना तक्रार करणार असल्याचे सिंह यांनी सांगितले.

संचालनालयाने डाकमार्फत माहिती पाठविल्याचे सांगितले. मात्र संबंधित डाक माझ्यापर्यंत पोहोचलीच नाही. प्रशासनाला माहिती सार्वजनिक करायची नसते तेव्हा अशी युक्ती केले जाते. कागदोपत्री माहिती पाठविल्याची नोंद केली जाते, मात्र माहिती पाठवलीच जात नाही. कार्यालयात अपीलचा अर्ज फाडला गेला तसेच अपमानास्पद वागणूकही दिली गेली, असा आरोप लल्लन सिंह यांनी केला.

हेही वाचा…व्हेज थाळी १०० तर नॉनव्हेज थाळी १५० रुपये… निवडणूक प्रचार व दर निश्चित

आरोप तथ्यहीन

माहितीचा अर्ज नियोजित स्वरुपात करावा लागतो. संबंधित व्यक्तीने अर्ज नियोजित स्वरुपात दिला नव्हता. त्यामुळे त्यांना पुन्हा अर्ज करण्याची सूचना करण्यात आली. अर्ज फाडला हा आरोप तथ्यहीन आहे. संचालनालयात अशाप्रकारची घटना घडणे अशक्य आहे. – जयंत मोहरकर, माहिती अधिकारी आणि उपसंचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय.