राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार आठवड्यात जाहीर करून ती प्रक्रिया चार महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोग व राज्य सरकारला नुकतेच दिले. या आदेशाची अंमलबजावणी मुदतीत होईल की अधिक कालावधी लागणार, आदी बाबींविषयी ऊहापोह.
निवडणुका का लांबल्या?
राज्यात ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेला वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला. शास्त्रीय सांख्यिकी अहवालाशिवाय (इंपिरिकल डेटा) ओबीसी आरक्षण देता येणार नाही, असा निर्णय देत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकांना स्थगिती दिली. त्यामुळे राज्य सरकारने माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नियुक्त केला होता. आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्था स्तरावर ओबीसींचे सर्वेक्षण करून अहवाल दिला व तो न्यायालयाने मे २०२२ मध्ये स्वीकारला. पण काहींनी आयोगाच्या अहवालाला आव्हान दिले आहे. त्याचबरोबर उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात मानीव लोकसंख्येच्या आधारे मुंबई महापालिकेसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रभागसंख्या वाढविण्यात आली. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने नव्याने प्रभागरचना केली. राज्यात महायुतीचे सरकार सत्तेवर आल्यावर शिंदे-फडणवीस सरकारने ठाकरे सरकारचा निर्णय रद्द करीत प्रभागसंख्या पूर्ववत केली. त्याचबरोबर प्रभागरचना निश्चित करण्याचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाकडून काढून घेवून राज्य सरकारकडे घेण्यात आले. दोन्ही सरकारच्या निर्णयांना आव्हान देणाऱ्या काही याचिका आधी उच्च न्यायालयात व नंतर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्याने निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मुदती संपल्या तरी दीड-दोन ते पाच वर्षे या संस्थांमध्ये प्रशासकीय राजवट आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश काय आहे?
राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची घोषणा राज्य सरकार व राज्य निवडणूक आयोग यांनी चार आठवड्यांत करावी आणि चार महिन्यांमध्ये ती प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या कालावधीत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करता न आल्यास न्यायालयात अर्ज करून ही मुदत वाढवून घ्यावी, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे. वास्तविक जून ते सप्टेंबर या पावसाळ्याच्या काळात निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत, अशी केंद्रीय निवडणूक आयोगाची मार्गदर्शक तत्त्वे असून राज्य निवडणूक आयोगाकडून त्याचे पालन केले जाते. आयोगाने त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्रही दाखल केले आहे. मात्र ही बाब आयोगाकडून मंगळवारच्या सुनावणीत न्यायालयात मांडण्यात आली नाही. त्यामुळे आयोगाला पावसाळ्यात निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत, अन्यथा चार महिन्यांची मुदत वाढवून घेण्यासाठी पुन्हा न्यायालयात धाव घ्यावी लागेल.
चार आठवड्यांत निवडणुकांची घोषणा?
सर्व निवडणुकांच्या तारखांची घोषणा चार आठवड्यात करणे आयोगाला अशक्य आहे. या निवडणुका जुन्या प्रभागसंख्या व रचनेच्या आधारे करायच्या की वाढीव प्रभागसंख्या व रचनेच्या आधारे घ्यायच्या, या मुद्द्याचे निराकरण आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून करून घ्यावे लागणार आहे. निवडणुकीआधी मतदारयाद्या अंतिम करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी लागते. प्रभागसंख्या व रचना न्यायालयीन आदेशाने ठरल्यावर आरक्षण सोडत व अन्य प्रक्रिया पार पाडावी लागेल. त्यानंतर निवडणूक तारखांची घोषणा करून उमेदवारी अर्ज स्वीकारणे, मतदान, मतमोजणी आदी प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. ग्रामपंचायती, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व महापालिकांच्या निवडणुका एकत्रितपणे आतापर्यंत कधीही झालेल्या नाहीत. त्या टप्प्याटप्प्याने घ्याव्या लागतील. त्यामुळे साहजिकच त्यांची घोषणा चार आठवड्यात करणे व चार महिन्यात निवडणुका घेणे अशक्यप्राय आहे. त्याचबरोबर निवडणुकीची तारीख घोषित केल्यावर आचारसंहिता लागू केली जाते. त्यामुळे चार आठवड्यात निवडणूक घोषित केल्यास राज्यात तीन-चार महिने आचारसंहिता लागू राहील आणि प्रशासन यंत्रणा ठप्प होण्याची भीती आहे.
निवडणुका कधी होतील?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होण्याची दाट शक्यता आहे. यंदा गणेशोत्सव ऑगस्टअखेरीस असून सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात नवरात्र सुरू होते. पावसाळा व सणासुदीच्या काळात निवडणुका न घेण्याची आयोगाची प्रथा आहे. त्यामुळे दिवाळीआधी किंवा नंतर म्हणजे ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबरमध्ये निवडणुका घेण्याचा विचार आयोगाकडून करण्यात येईल. मात्र त्यास न्यायालयाची मान्यता घ्यावी लागेल.
