उमाकांत देशपांडे

बाजारपेठेतील कमाल विक्री किंमत ठरवून देण्यासाठी राज्य सरकारने कायदा प्रस्तावित केला आहे.

अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांमधील शिक्षणाच्या बाजाराला आता मोकळे रान मिळण्याचीच चिन्हे आहेत.

धार्मिक, भाषिक निकषानुसार एखाद्या विभागात अल्पसंख्य असलेल्या समाजाच्या संस्थेला अल्पसंख्याक दर्जा दिला जातो.

न्यायमूर्ती अनिल दवे यांचे ‘नीट’बाबत तीन निर्णय