नवी दिल्ली : भाजपच्या ‘आक्रमणा’मुळे हबकलेल्या काँग्रेससह विरोधकांनी मंगळवारी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये सत्ताधारी पक्षाला ‘जशास तसे’ उत्तर दिले. राहुल गांधींच्या माफीनाम्याच्या भाजपच्या मागणीविरोधात काँग्रेसने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या माफीनाम्याची मागणी केली. शिवाय, राज्यसभेचे नेते पीयूष गोयल यांच्याविरोधात हक्कभंगाची नोटीसही दिली.
संसदेच्या दोन्ही सदनांमध्ये मंगळवारी भाजपच्या सदस्यांनी राहुल गांधींच्या माफीनाम्यासाठी जोरदार घोषणाबाजी केली. त्याविरोधात काँग्रेससह विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनीही केंद्र सरकारविरोधात आक्रमक होत अदानी मुद्दय़ावरून संयुक्त संसदीय समितीची (जेपीसी) मागणी केली. या गोंधळात दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दुपारी दोन वाजेपर्यंत व नंतर दिवसभरासाठी तहकूब झाले.
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेमध्ये राहुल गांधींनी अदानी व मोदींच्या कथित मैत्रीसंदर्भात केलेल्या विधानांवर आक्षेप घेत, भाजपने त्यांच्याविरोधात हक्कभंग दाखल केला आहे. हे प्रकरण विशेषाधिकार समितीसमोर प्रलंबित आहे. आता काँग्रेसचे राज्यसभेतील खासदार शक्तिसिंह गोहिल यांनी केंद्रीयमंत्री पीयूष गोयल यांच्याविरोधात हक्कभंगाची नोटीस दिली आहे. राहुल गांधींच्या विधानांमागील सत्याची शहानिशा न करता गोयल यांनी जाणीवपूर्वक राहुल गांधींवर टीका केली असून त्यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी परदेशात जाऊन देशाविरोधात टीका-टिप्पणी केल्यानंतरही काँग्रेसने कधीही आक्षेप घेतलेला नव्हता, असे गोहिल यांनी नोटिशीत म्हटले आहे.
लोकसभेतील काँग्रेस सदस्य माणिकम टागोर यांनी, मोदींच्या माफीनाम्याची मागणी केली. मोदींनीही परदेशात वादग्रस्त विधाने करून देशाचा अपमान केला होता. त्यामुळे सावरकरांनी माफी मागितली होती, तशी मोदींनीही माफी मागावी, असे ट्वीट टागोर यांनी केले. लंडनमध्ये राहुल गांधी यांनी देशाचा अपमान केला, त्यांनी संसदेची माफी मागावी, अशी मागणी गोयल यांनी राज्यसभेत मंगळवारी पुन्हा केली.
तृणमूल काँग्रेसची वेगळी चूल
गेले दोन दिवस काँग्रेससह विरोधी पक्ष तसेच, भाजपच्या स्वतंत्र बैठका सुरू आहेत. राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या दालनात विरोधी पक्षांच्या बैठकांमध्ये तृणमूल काँग्रेस आणि भारत राष्ट्र समिती मात्र सहभागी झालेली नाही. दोन्ही पक्षांनी राहुल गांधींच्या मुद्दय़ावर काँग्रेसला पाठिंबा दिलेला आहे. अदानी समूहाच्या गैरव्यवहारांची चौकशी करण्याच्या मुद्दय़ावर सगळय़ा विरोधकांचे एकमत असले तरी, या प्रकरणी तृणमूल काँग्रेसने वेगळी चूल उभारली आहे. काँग्रेससह अन्य १६ विरोधी पक्षांच्या गटात सहभागी होऊन ‘जेपीसी’ची मागणी करण्यास तृणमूल काँग्रेसने नकार दिला आहे. ‘जेपीसी’पेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी झाली पाहिजे, अशी भूमिका तृणमूल काँग्रेसने घेतली आहे.