काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी २०१९ च्या लोकसभा निडणुकीच्या प्रचारादरम्यान ‘मोदी’ आडनावावरून केलेल्या टिप्पणीवरून सूरत न्यायालयाने मानहानीच्या खटल्यात त्यांना दोषी ठरविले असून दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. ही शिक्षा सुनावल्यानंतर राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द करण्याचा निर्णय लोकसभा सचिवालयाने घेतला आहे. खासदारकी रद्द होण्याबाबत कायदा काय सांगतो? आणि राहुल गांधी यांच्याकडे काय पर्याय आहेत? याबाबत घेतलेला हा आढावा. काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांना गुरुवारी (दि. २४ मार्च) गुजरातमधील सूरत न्यायालयाने २०१९ च्या मानहानी खटल्यामध्ये दोषी ठरविले. कर्नाटकमध्ये लोकसभेचा प्रचार करत असताना राहुल गांधी यांनी मोदी या आडनावावरून आक्षेपार्ह विधान केले होते. ही शिक्षा सुनावताना राहुल गांधी यांना वरच्या न्यायालयात जाण्यासाठी तीस दिवसांची मुदत देण्यात आली असली तरी आजच त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. याबाबत नियम काय आहेत आणि खासदारकी रद्द कशी होते? हे जाणून घेऊ. सूरत न्यायालयाचा निकाल काय? राहुल गांधी यांनी कर्नाटकातील कोलार येथे २०१९ च्या लोकसभा निवडणूक प्रचारसभेमध्ये ‘सर्वच चोरांचे आडनाव मोदी कसे?’ असे विधान केले होते. याचा संदर्भ देत असताना राहुल गांधी म्हणाले होते, "नीरव मोदी, ललित मोदी आणि नरेंद्र मोदी, यांच्या सर्वांच्या नावात मोदी आहे. सर्वच चोरांचे आडनाव मोदी कसे?" राहुल गांधी यांच्या या विधानानंतर सूरतचे भाजपा आमदार पूर्णेश मोदी यांनी त्यांच्याविरोधात मानहानीचा खटला दाखल केला होता. चार वर्षांपूर्वीच्या या खटल्यात सूरतच्या मुख्य न्यायदंडाधिकारी एच. एच. वर्मा यांनी गुरुवारी निकाल दिला असून राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. हे वाचा >> फाडलेला वटहुकुम आता राहुल गांधी यांच्या मुळावर भारतीय दंड विधान कायद्याच्या कलम ५०० (मानहानी केल्याबद्दल शिक्षा) नुसार, आरोपीला दोन वर्षांची शिक्षा किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. सूरत न्यायालयाने राहुल गांधी यांना शिक्षा सुनावत असताना १५ हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आणि या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत देण्यात आली. गांधी यांची खासदारकी रद्द का होईल? खासदारांचे सदस्यत्व रद्द होण्यासाठी तीन गोष्टी कारणीभूत ठरतात. एक म्हणजे, संविधानाच्या अनुच्छेद १०२ (१) आणि १९१ (१) नुसार खासदार आणि विधानसभेचे सदस्यत्व रद्द करण्याची नियमावली देण्यात आलेली आहे. या नियमांनुसार एखादे लाभाचे पद सदस्य असताना मिळवले असल्यास, सदस्य मनोविकल असल्याचे सक्षम न्यायालयात सिद्ध झाल्यास किंवा भारतीय नागरिकत्व स्वेच्छेने सोडून परदेशी नागरिकत्व घेतले असल्यास सभागृहाचे सदस्यत्व रद्द करण्यात येते. दुसऱ्या प्रकारात, संविधानाच्या दहाव्या परिशिष्टात पक्षांतरबंदीच्या कारणांवरून सभागृहाचे सदस्यत्व रद्द करता येते. तर तिसऱ्या प्रकारात, लोकप्रतिनिधी कायदा (RPA) १९५१ नुसार जर एखादा सदस्य फौजदारी स्वरूपाच्या गुन्ह्यात दोषी आढळल्यास आणि न्यायालयाने शिक्षा सुनावल्यास सदर सदस्याचे सदस्यत्व रद्द करता येते. लोकप्रतिनिधी कायदा काय सांगतो? लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत सदस्यत्व रद्द होण्याची स्पष्ट कारणे देण्यात आली आहेत. या कायद्यातील कलम ९ नुसार, भ्रष्टाचार, अप्रामाणिक व्यवहार आणि सरकारी कंत्राटामध्ये शिरकाव केल्यास सदस्यत्व रद्द करण्यात येते. कलम १० नुसार, प्रचारावर केलेल्या खर्चाचा हिशेब देण्यात कसूर केल्यास सदस्यत्व जाऊ शकते. तसेच कलम ११ मध्ये महत्त्वाचे प्रावधान करण्यात आले आहे, कोणत्याही सदस्याने भ्रष्ट पद्धतीचा अवलंब केल्यास त्याचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते. हे ही वाचा >> विश्लेषण : राहुल गांधींना २ वर्षांची शिक्षा, पण नेमके आरोप काय? जाणून घ्या लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ८ अनुसार, एखाद्या फौजदारी प्रकरणात दोषी ठरल्यास खासदारकी रद्द करण्यात येते. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण होऊ नये आणि कायदेमंडळात जाणारे सदस्य निष्कलंक असावेत यासाठी ही तरतूद कायद्यात करण्यात आलेली आहे. कोणत्या प्रकारचे गुन्हे दाखल झाल्यास सदस्यत्व रद्द होते, हे लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ८ (१) मध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे. दोन गटांमध्ये शत्रुत्व निर्माण करणे, लाच स्वीकारणे, निवडणुकीच्या काळात दडपण निर्माण करणे किंवा तोतयेगिरी करणे, अशा गुन्ह्यांचा या कलमात उल्लेख करण्यात आला आहे. समाजवादी पक्षाचे नेते आझम खान यांना प्रक्षोभक भाषण केल्याप्रकरणी उत्तर प्रदेश विधानसभेचे सदस्यत्व ऑक्टोबर २०२२ मध्ये गमवावे लागले होते. या प्रकरणात मानहानीचा खटला दाखल नव्हता. कलम ८ (२) मध्ये, साठेबाजी किंवा नफेखोरी, अन्न किंवा औषधात भेसळ करणे अशा गुन्ह्यांमध्ये दोष सिद्ध झाल्यास आणि हुंडाप्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल होऊन कमीतकमी सहा महिन्यांची शिक्षा सुनावल्यास सदस्यत्व रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. कलम ८ (३) नुसार, न्यायालयाने दोन वर्षे वा त्यापेक्षा जास्त कालावधीची तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली तर दोषी ठरवल्याक्षणी सदस्यत्व रद्द होते. याच कायद्याच्या अनुच्छेद ८ (४) नुसार, सदस्याच्या अपात्रतेसाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली गेली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने 'लिली थॉमस विरुद्ध केंद्र सरकार' या २०१३ च्या ऐतिहासिक निकालामध्ये ही तरतूद रद्द केली. हे वाचा >> विश्लेषण : ‘लिली थॉमस विरुद्ध केंद्र सरकार’ खटला नेमका आहे तरी काय? ज्यामुळे राहुल गांधींच्या अडचणीत वाढ; वाचा सविस्तर अपात्रतेची प्रक्रिया कशी पार पडते? दोषारोप ठेवण्यात आलेल्या सदस्याने वरच्या न्यायालयात अपील केल्यास आणि न्यायालयाने सदस्याच्या बाजूने निकाल दिल्यास अपात्रतेची कारवाई थांबविता येते. त्यामुळे राहुल गांधी यांना गुजरात उच्च न्यायालयात ही शिक्षा रद्द करण्यासाठी अपील करता येऊ शकते. लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या अनुच्छेद ८ (४) मध्ये सदस्याला तातडीच्या अपात्रतेपासून अभय देण्यात आले होते. कनिष्ठ न्यायालयाच्या निकालास उच्च न्यायालय वा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत होती. पण १० जुलै २०१३ रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने 'लिली थॉमस विरुद्ध केंद्र सरकार' या खटल्याच्या निकालात ही तरतूद घटनाबाह्य ठरविली.
