केंद्र सरकारच्या कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर रीतसर सुनावणीही पार पडली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकांवरील निकाल राखून ठेवला होता, जो आज (११ डिसेंबर) जाहीर करण्यात आला. या याचिकांवर सप्टेंबर महिन्यापासून १६ दिवस सुनावणी घेतल्यानंतर हा निकाल राखून ठेवण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने या प्रकरणात आज तीन निकाल दिले. कलम ३७० रद्द करणं हा निर्णय योग्यच होता असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात निवडणूक आयोगाला जम्मू-काश्मीरमध्ये लवकरात लवकर विधानसभेची निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत. “जम्मू-काश्मीर विधानसभेसाठी ३० सप्टेंबरपूर्वी (२०२४) निवडणुका घ्याव्यात. जम्मू-काश्मीरचा राज्य दर्जा लवकरात लवकर प्रस्थापित व्हायला हवा, असं सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी आपल्या निकालपत्रात म्हटलं आहे.
या निकालांवर शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे प्रमुख आणि विधान परिषदेतील आमदार उद्धव ठाकरे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारला पाकव्याप्त काश्मीर भारताच्या ताब्यात घेऊन संपूर्ण काश्मीरमध्ये एकत्रित निवडणुका घेण्याचं आव्हान दिलं आहे. उद्धव ठाकरे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सुचनेनुसार निवडणूक घेण्याआधी पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेतलं तर संपूर्ण काश्मीरमध्ये एकत्रित निवडणक घेता येईल. काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि तो कायम आपला भाग राहील.
हे ही वाचा >> गडकरींपाठोपाठ अजित पवार आता अमित शाहांना भेटणार, कारण काय? उपमुख्यमंत्री म्हणाले…
ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे म्हणाले, आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत करतो. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे पुढच्या वर्षी काश्मीरमध्ये निवडणुका घेतल्या तर आनंदच होईल. परंतु, त्याआधी काश्मीर सोडून गेलेल्या काश्मिरी पंडितांना परत काश्मीरमध्ये आणण्याची गॅरंटी कोण देणार? येणाऱ्या निवडणुकांआधी ते परत येतील याची गँरंटी कोणी देईल का? पंतप्रधान मोदी तरी देतील का? कारण हल्ली गॅरंटीचा काळ आहे. ते सतत गॅरंटी-गॅरंटी म्हणत असतात.