केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबदीचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातले कांदा उत्पादक शेतकरी संतापले आहेत. त्यापाठोपाठ केंद्र सरकारने ऊसापासून इथेनॉल निर्मिती बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयाचा सर्वात मोठा फटका महाराष्ट्राला बसणार आहे. देशात सर्वाधिक साखर कारखाने असलेल्या आणि मोठ्या प्रमाणात कांद्याचं उत्पादन करणाऱ्या महाराष्ट्राला केंद्र सरकारच्या या दोन्ही निर्णयांचा मोठा फटका बसू लागला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार या विषयांवर केंद्र सरकारशी चर्चा करत आहे. दरम्यान, या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी राज्याचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री दिल्लीला जाणार आहेत. केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेतल्यानंतर त्याचे राज्यात तीव्र पडसाद उमटू लागले आहेत. केंद्राच्या या निर्णयामुळे कांद्याचे दर गडगडू लागले आहेत. कांद्याला दर मिळत नसल्याने राज्यातला कांदा उत्पादक शेतकरी चिंतेत आहे. राज्यातले विरोधी पक्षदेखील केंद्र सरकारवर टीका करू लागले आहेत. अशातच राज्यातल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा प्रश्न घेऊन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी रविवारी रात्री केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेतली. त्यापाठोपाठ अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस केंद्रीय गृहमंत्री तथा सहकारमंत्री अमित शाह यांची भेट घेणार आहेत. विधीमंडळाचं आजच्या दिवसाचं कामकाज सुरू होण्यापूर्वी अजित पवार यांनी प्रसारमाध्यमांशी बातचीत केली. यावेळी ते म्हणाले, कांद्याचा प्रश्न असो अथवा इथेनॉलचा, हे दोन्ही विषय केंद्र सरकारचे आहेत. त्यामुळे मी काल यासंदर्भात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेतली. आता मी आणि देवेंद्र फडणवीस केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेणार आहोत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करून ही भेट घेऊ. हे ही वाचा >> “ओवैसी आणि मायावतींनी भाजपासाठी राबवलेला गुप्त कार्यक्रम देशासाठी धोकादायक”, ठाकरे गटाचा हल्लाबोल अजित पवार म्हणाले, कांदा आणि इथेनॉल प्रश्नावर आम्हाला अमित शाह यांची भेट घ्यावी लागणार आहे. शुक्रवारी मी यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली. या चर्चेनंतर आमचं ठरलं आहे की, शाह यांची भेट घेण्यासाठी सोमवारी किंवा मंगळवारी दिल्लीला जाऊ. विधीमंडळ अधिवेशनाचं कामकाज लक्षात घेऊन आणि मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घालून आम्ही दिल्लीला जाणार आहोत. तशा पद्धतीने नियोजन केलं जाईल.
