मुंबई : वरळी कोळीवाड्यातील सुमारे साडेचार एकर भूखंड झोपडपट्टी म्हणून घोषित करण्यास झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने नकार दिल्यानंतर आता या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. गेल्या सात वर्षांपासून वरळी कोळीवाडा झोपडपट्टी घोषित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
वरळी समुद्रकिनाऱ्याला लागून असलेल्या या भूभागावर अनेक विकासकांचे लक्ष आहे. मात्र हा परिसर झोपडपट्टी घोषित झाल्यास अनेक वर्षे वास्तव्य असलेल्या जुन्या रहिवाशांना हजार ते दोन हजार चौरस फुटांच्या घरावर पाणी सोडावे लागणार आहे. याबाबत पहिल्यांदा प्रयत्न २०१५ मध्ये केला गेला. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने प्रसिद्ध केले होते. स्थानिक महापालिका, तसेच रहिवाशांकडून हरकती दाखल झाल्यानंतर याबाबतचा प्रस्ताव तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी असीम गुप्ता यांनी दफ्तरी दाखल केला. मात्र वरळी कोळीवाड्याचा विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार सर्वकश विकास सहा महिन्यांत न झाल्यास ज्या भूखंडावर झोपडपट्टी आहे, तो भूखंड झोपडपट्टी घोषित करण्याची मुभा द्यावी, असा प्रस्ताव गुप्ता यांनी शासनाला पाठविला. या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याची जबाबदारी शासनाने पुन्हा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर टाकली. तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कपूर यांनी २०१७ मध्येही या प्रकरणी सुनावणी घेतली, परंतु याबाबत अंतिम निर्णय झालेला नव्हता. त्यामुळे विद्यमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे यांनी या प्रकरणी सुनावणी घेऊन वरळी कोळीवाडा झोपडपट्टी घोषित करता येत नाही, असा निर्णय जून २०२२ मध्ये दिला. या निर्णयाविरुद्ध आता अशोक वारसे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. वरळी कोळीवाड्यातील काही परिसर झोपडपट्टी घोषित करण्याबाबत लोखंडे यांनी संबंधितांची बाजू ऐकून घेतली नाही, असा दावा करीत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याबाबत संबंधित सर्वांना उच्च न्यायालयाने नोटीस पाठविल्या आहेत.
अडचण काय?
हेही वाचा – मुख्यमंत्र्यांच्या शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी आणखी एक उड्डाणपूल
वरळी कोळीवाड्यातील साडेचार एकर परिसर झोपडपट्टी क्षेत्र घोषित करण्याबाबत २०१५ पासून प्रयत्न सुरू आहेत. हा परिसर झोपडपट्टी घोषित झाल्यास संपूर्ण कोळीवाडा झोपडपट्टी घोषित होऊ शकतो. त्यामुळे मूळ भूखंडधारकांना झोपडपट्टी कायद्यानुसार फक्त ३०० चौरस फुटाचे घर मिळेल. मात्र विकासकाला वरळी कोळीवाड्यात आलिशान घरे उभारता येतील. वरळी कोळीवाड्याचा एकत्रित पुनर्विकास विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (९) म्हणजेच समूह पुनर्विकास झाल्यास रहिवाशांना मोठी घरे मिळू शकतात. त्यासाठीच मूळ भूखंडधारकांनी विरोध केला आहे, तर कोळीवाड्यातील बराचसा परिसर पालिकेच्या अखत्यारीत येतो. काही मालमत्ता उपकरप्राप्त आहेत. त्यामुळे झोपू कायद्यानुसार या परिसराचा पुनर्विकास करता येणार नाही, अशी भूमिका पालिकेच्या जी-दक्षिण विभागाने घेतली आहे.