धनगर आरक्षणप्रश्नी बैठक निष्फळ; अन्य राज्यांतील आरक्षणाचा अभ्यास- मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांचे शिष्टमंडळाला आश्वासन

राज्य सरकारने तात्काळ  निर्णय घेवून धनगर समाजाला दोन महिन्यांत जात प्रमाणपत्रे द्यावीत, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली. मात्र तसा निर्णय लगेच घेता येणार नसून कायदेशीर मुद्दे तपासूनच निर्णय घेतला जाईल, असे शासनातर्फे स्पष्ट करण्यात आले.

आणखी वाचा

गोधन न्याय योजना: छत्तीसगड सरकारनं ६५ हजार विक्रेत्यांकडून केली कोट्यवधींची शेणखरेदी, ५.१६ कोटी रूपये विक्रेत्यांच्या खात्यात!

“संजय गांधी निराधार योजनेचा निधी तत्काळ वितरित करा,” वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची मुख्यमंत्र्यांना भावनिक साद

“हे गणराया! ओबीसींच्या मागण्या पूर्ण कर…”, गोंदियात देखाव्याच्या माध्यमातून साकडे

साखर कारखान्यांनी प्रतिटन ४०० रुपये देण्याची उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची मागणी

हेही वाचा >>> अजित पवार यांच्याकडून मुस्लीम आरक्षणाचा आढावा; भाजपच्या विरोधाकडे दुर्लक्ष?

मध्य प्रदेश सरकारने छत्री या समुदायाच्या जागी छतरी या समुदायाला अनुसूचित जमातीचे (एसटी) आरक्षण दिले. बिहार सरकारने २०१५ मध्ये धनगर आणि ओरान हे समुदाय एकच असल्याचे सांगून एसटीचे आरक्षण लागू केले. गोंड गोवारी जातीला मध्य प्रदेश सरकारने केंद्राकडे न जाता एसटी दाखले दिले. तेलंगणा सरकारने अनुसूचित जमातींसाठीचे आरक्षण सहा टक्क्यांवरून १० टक्क्यांपर्यंत वाढविले.

या राज्यांच्या निर्णयांचा आधार घेऊन राज्यातील धनगर समाजाला दोन महिन्यात एसटी दाखले देण्याची मागणी पडळकर यांच्यासह समाजाच्या अन्य नेत्यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत केली. त्यावर ‘शासन घाई गडबडीत निर्णय घेऊ इच्छित नाही’ असे मुख्यमंत्री म्हणाले. ‘न्यायालयात टिकणारे आरक्षण धनगर समाजास देण्याची आमची भूमिका आहे. मध्य प्रदेश, बिहार आणि तेलंगणा या राज्यांच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी धनगर समाजबांधवांच्या प्रतिनिधीसह शासकीय शिष्टमंडळ पाठविण्यात येईल.

हेही वाचा >>> जे. जे. रुग्णालयात सर्वात मोठा शस्त्रक्रिया विभाग; विद्यार्थ्यांना शस्त्रक्रियेचे थेट प्रक्षेपण पाहण्याची सुविधा

आंदोलनादरम्यान धनगर समाजबांधवांवर नोंदविण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्यात येतील, असे आश्वासन देण्यात आले.  सरकार धनगर आरक्षणाबाबत संवेदनशील आहे.  ते देण्याआधीच टाटा समाजविज्ञान संस्थेच्या (टीआयएसएस) अहवालाच्या आधारे धनगर समाजाला आदिवासी बांधवांच्या धर्तीवर योजनांचा लाभ देण्यात आला. त्यासाठी १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद शासनाने केली आहे. उच्च न्यायालयात देखील धनगर समाजाच्या मागणीला पूरक भूमिका शासनाने घेतली आहे. परंतु, संविधानाने सांगितलेल्या तांत्रिक प्रक्रियेशिवाय आरक्षण मिळणे शक्य नाही. ही तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करून धनगर समाजाला आरक्षण देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

चौंडी येथे उपोषण सुरूच

नगर : धनगर आरक्षणाच्या प्रश्नावर आज, गुरुवारी मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईत बोलावलेली बैठक निष्फळ ठरल्याने यशवंत सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी चौंडी ता. जामखेड येथील उपोषण सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, राज्य सरकार वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप यशवंत सेनेचे अध्यक्ष बाळासाहेब दोडतले यांनी केला आहे. आंदोलनाच्या १६ व्या दिवशीही तोडगा न निघाल्याने आमरण उपोषण चालूच राहणार आहे. दरम्यान, गेल्या दोन दिवसांपासून जलत्याग आंदोलन करणारे सुरेश बंडगर यांची प्रकृती ढासळल्याने त्यांना प्राणवायू देण्यात येत आहे.