१५ दिवसांत साखर उद्योगांबाबत धोरणात्मक निर्णय देण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन
साखरेचा पुरेसा साठा असताना केंद्र सरकारने जून महिन्यापर्यंत कच्ची साखर आयात करण्यास परवानगी दिल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचेच नुकसान होईल, अशी भीती व्यक्त करित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या निर्णयाला साखर कारखानदार आणि शेतकरी नेत्यांनी विरोध केला. या वेळी कर्जाचे पुनर्गठन आणि शासनाची थकहमी यासह राज्यातील साखर उद्योगांसमोरील प्रश्न सोडविण्याकरिता १५ दिवसांत धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी जाहीर केले.
केंद्र सरकारने चार दिवसांपूर्वी जून महिन्यापर्यंत कच्ची साखर आयात करण्याचा निर्णय जाहीर केल्याने त्याची साखर कारखानदार आणि शेतकऱ्यांमध्ये प्रतिक्रिया उमटली आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगण या राज्यांत साखरेचे उत्पादन घटल्याने कच्च्या साखरेच्या आयातीस परवानगी दिल्याचा युक्तिवाद केंद्र सरकारकडून करण्यात येत आहे. मात्र, हा निर्णय काही ठराविक खासगी साखर कारखानदारांसाठी घेण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारचा हा निर्णय पूर्णता चुकीचा असल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी सांगितले. यंदा ऊस वगळता हरभरा, सोयाबीन, कापूस साऱ्यांचेच भाव कोसळले आहेत. देशात सध्या पुरेसा साखरेचा साठा असून, नव्या हंगामापर्यंत साखरेचा कसलाच प्रश्न येणार नाही. तरीही केंद्राने कच्ची साखर आयात करण्याचा निर्णय घेऊन शेतकरी वर्गाचेच नुकसान केल्याचा आरोप खासदार शेट्टी यांनी केला. या निर्णयाने साखरेचे भाव कोसळण्याची भीती माजी सहकारमंत्री आणि काँग्रेस नेते हर्षवर्धन पाटील यांनी व्यक्त केली.
साखर उद्योगाला मदत हवी
साखर उद्योगाला भेडसावणाऱ्या विविध प्रश्नांच्या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी सह्य़ाद्री अतिथीगृहात बैठक पार पडली. अडचणीत असलेल्या साखर कारखान्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन, साखर कारखान्यांच्या कर्जाला थकहमी आदी मागण्यांवर वित्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून १५ दिवसांत निर्णय घेण्यात येणार आहे. साखर कारखान्यांमधून तयार होणाऱ्या वीजेचा साडेसहा रुपये प्रति युनिट दर हा सरकारला परवडणार नाही. यामुळे दर कमी करण्याबाबत तोडगा काढण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली. सुमारे पाच हजार कोटींचा आयकर वसूल करण्यासाठी आयकर विभागाने साखर कारखान्यांना नोटीसा बजाविल्या आहेत.