मुंबई : महसुली किंवा वित्तीय तूट वाढल्याने चिंता व्यक्त करण्यात येत असली तरी ही तूट केंद्र सरकार आणि वित्तीय संस्थांनी प्रमाणित केलेल्या निकषांच्या मर्यादेतच आहे. ही तूट कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत व त्यासाठी अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण आणण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी विधानसभेत सांगितले. राज्य स्थूल उत्पन्नात दरवर्षी सरासरी १० टक्के वाढ होत असून ही वाढ अधिक व्हावी, यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
अंतरिम अर्थसंकल्पावरील चर्चेच्या उत्तरात वित्तमंत्र्यांनी सरकारची आर्थिक परिस्थिती भक्कम असल्याचा दावा केला. महसुली तूट ९,७३४ कोटी तर राजकोषीय तूट एक लाख कोटींवर गेल्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. तूट वाढली तरी चिंता करण्यासारखी परिस्थिती नाही. यासाठी त्यांनी केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या निकषांची आकडेवारी सादर केली. कर्जावरील व्याज फेडण्याकरिता एकूण राज्य सकल उत्पन्नाच्या २० टक्के रक्कम असावी, असे प्रमाण निश्चित करण्यात आले आहे. राज्यात हे प्रमाण ११.३७ टक्के असेल. कर्जाचा बोजा आठ लाख कोटींवर गेल्याबद्दल विरोधकांनी चिंता व्यक्त केली असली तरी सकल उत्पन्नाच्या हे प्रमाण १८.३५ टक्के आहे. हे प्रमाण २५ टक्क्यांच्या मर्यादेत असावे अशी रिझव्‍‌र्ह बँकेची अट आहे.
हेही वाचा >>>मिठी नदीच्या रुंदीकरणाआड येणारी ६७२ बांधकामे निष्कासित; एच पूर्व विभागाची मोठी कारवाई
राजकोषीय तूट एक लाख कोटींवर गेली असली तरी ही तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या २.३२ टक्के असेल. ही तूट तीन टक्क्यांच्या मर्यादेत असावी अशी राजकोषीय कायद्यात तरतूद असल्याकडे पवार यांनी लक्ष वेधले. तूट वाढणे हे योग्य नसले तरी महसुली तूट, वित्तीय तूट किंवा कर्जाचे प्रमाण सारेच मर्यादेत असल्याचे पवार म्हणाले. सकल उत्पन्नाच्या २५ टक्के मर्यादेत कर्जाचे प्रमाण असावे या अटीपेक्षा पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, बिहार आदी राज्यांचे प्रमाण अधिक असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत, पायाभूत सुविधांवरील खर्च वाढल्याने तूट वाढत गेली. ही तूट कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचेही पवार यांनी सांगितले. चालू आर्थिक वर्षांत राज्याचे स्थूल राज्य उत्पन्न ३८ लाख कोटी होईल. पुढील आर्थिक वर्षांत हे उत्पन्न ४२ लाख कोटींवर जाईल. दरवर्षी स्थूल राज्य उत्पन्नात १० टक्के वाढ होत असून, त्यात भरीव वाढ करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे पवार यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>>मुंबई विद्यापीठाच्या उन्हाळी सत्रातील २९९ परीक्षांच्या तारखा जाहीर, २ लाखांहून अधिक विद्यार्थी परीक्षा देणार
एक लाख कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्थेचे आकारमान करण्यावर सरकारने भर दिला आहे. यासाठी देशात महाराष्ट्र राज्य हे आघाडीवर असेल. राज्य चालविण्यासाठी नेहमीच मोठी स्वप्ने बघितली पाहिजेत आणि ती स्वप्ने पूर्ण करण्याकरिता ताकद लावली जाईल, असेही पवार यांनी सांगितले.
दूध उत्पादकांना प्रति लिटर पाच रुपये अनुदान
राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति लिटर पाच रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. प्रतिदिन १ कोटी ६० लाख लिटर दूध संकलन होते. यासाठी २८३ कोटींची आवश्यकता असेल. अनुदानाची रक्कम हस्तांतरित करण्याकरिता विशेष सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात आले आहे. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे बँक खात्यात अनुदानाची रक्कम वर्ग केली जाईल, अशी माहिती पवार यांनी दिली. कोल्हापूर जिल्ह्यातील ज्योतिबा देवस्थान परिसरात विविध पायाभूत सुविधांची कामे राबविण्यासाठी ज्योतिबा देवस्थान प्राधिकरण स्थापन करण्यात येत असल्याची घोषणाही पवार यांनी केली.
अंतरिम अर्थसंकल्पावरील चर्चेच्या उत्तरात वित्तमंत्र्यांनी सरकारची आर्थिक परिस्थिती भक्कम असल्याचा दावा केला. महसुली तूट ९,७३४ कोटी तर राजकोषीय तूट एक लाख कोटींवर गेल्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. तूट वाढली तरी चिंता करण्यासारखी परिस्थिती नाही. यासाठी त्यांनी केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या निकषांची आकडेवारी सादर केली. कर्जावरील व्याज फेडण्याकरिता एकूण राज्य सकल उत्पन्नाच्या २० टक्के रक्कम असावी, असे प्रमाण निश्चित करण्यात आले आहे. राज्यात हे प्रमाण ११.३७ टक्के असेल. कर्जाचा बोजा आठ लाख कोटींवर गेल्याबद्दल विरोधकांनी चिंता व्यक्त केली असली तरी सकल उत्पन्नाच्या हे प्रमाण १८.३५ टक्के आहे. हे प्रमाण २५ टक्क्यांच्या मर्यादेत असावे अशी रिझव्‍‌र्ह बँकेची अट आहे.
हेही वाचा >>>मिठी नदीच्या रुंदीकरणाआड येणारी ६७२ बांधकामे निष्कासित; एच पूर्व विभागाची मोठी कारवाई
राजकोषीय तूट एक लाख कोटींवर गेली असली तरी ही तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या २.३२ टक्के असेल. ही तूट तीन टक्क्यांच्या मर्यादेत असावी अशी राजकोषीय कायद्यात तरतूद असल्याकडे पवार यांनी लक्ष वेधले. तूट वाढणे हे योग्य नसले तरी महसुली तूट, वित्तीय तूट किंवा कर्जाचे प्रमाण सारेच मर्यादेत असल्याचे पवार म्हणाले. सकल उत्पन्नाच्या २५ टक्के मर्यादेत कर्जाचे प्रमाण असावे या अटीपेक्षा पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, बिहार आदी राज्यांचे प्रमाण अधिक असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत, पायाभूत सुविधांवरील खर्च वाढल्याने तूट वाढत गेली. ही तूट कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचेही पवार यांनी सांगितले. चालू आर्थिक वर्षांत राज्याचे स्थूल राज्य उत्पन्न ३८ लाख कोटी होईल. पुढील आर्थिक वर्षांत हे उत्पन्न ४२ लाख कोटींवर जाईल. दरवर्षी स्थूल राज्य उत्पन्नात १० टक्के वाढ होत असून, त्यात भरीव वाढ करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे पवार यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>>मुंबई विद्यापीठाच्या उन्हाळी सत्रातील २९९ परीक्षांच्या तारखा जाहीर, २ लाखांहून अधिक विद्यार्थी परीक्षा देणार
एक लाख कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्थेचे आकारमान करण्यावर सरकारने भर दिला आहे. यासाठी देशात महाराष्ट्र राज्य हे आघाडीवर असेल. राज्य चालविण्यासाठी नेहमीच मोठी स्वप्ने बघितली पाहिजेत आणि ती स्वप्ने पूर्ण करण्याकरिता ताकद लावली जाईल, असेही पवार यांनी सांगितले.
दूध उत्पादकांना प्रति लिटर पाच रुपये अनुदान
राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति लिटर पाच रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. प्रतिदिन १ कोटी ६० लाख लिटर दूध संकलन होते. यासाठी २८३ कोटींची आवश्यकता असेल. अनुदानाची रक्कम हस्तांतरित करण्याकरिता विशेष सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात आले आहे. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे बँक खात्यात अनुदानाची रक्कम वर्ग केली जाईल, अशी माहिती पवार यांनी दिली. कोल्हापूर जिल्ह्यातील ज्योतिबा देवस्थान परिसरात विविध पायाभूत सुविधांची कामे राबविण्यासाठी ज्योतिबा देवस्थान प्राधिकरण स्थापन करण्यात येत असल्याची घोषणाही पवार यांनी केली.
