मुंबई : शासकीय नोकऱ्यांमधील सर्व समाजघटकांचे सर्वेक्षण करण्याचा महत्वपूर्ण प्रस्ताव इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजाच्या नेत्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत शुक्रवारी मांडण्यात आला. राज्य मागासवर्ग आयोग आणि मुख्य सचिवांकडून हे सर्वेक्षण करण्यात येणार असून त्यात अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, मराठा अशा सर्व समाजघटकांमधील किती कर्मचारी शासकीय सेवेत आहेत याचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.
अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी कर्मचाऱ्यांचे शासकीय नोकऱ्यांमधील प्रमाण कमी असल्याची आकडेवारी सादर केल्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यास आक्षेप घेत ही माहिती तपासण्याची सूचना केली. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे जारी केली जाणार नाहीत, असेही बैठकीत सरकारने स्पष्ट केले.
मराठा समाजाला कुणबी समाजाचे दाखले देण्याच्या सरकारच्या आश्वासनामुळे ओबीसी समाजात संतप्त प्रतिक्रिया उमटली होती. ओबीसी समाजामधील संभ्रम दूर करण्याच्या उद्देशानेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ओबीसी नेत्यांची बैठक आयोजित केली होती. मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांनी सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याची मागणी केली आहे. त्यास ओबीसींचा तीव्र विरोध असून सर्वच नेत्यांनी बैठकीत याबाबत मते मांडली. ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण असताना शासकीय नोकऱ्यांमध्ये ओबीसींची संख्या सात ते आठ टक्क्यांनी कमी असल्याचे काही आकडेवारी सादर करून निदर्शनास आणले. त्या आकडेवारीची सत्यता पडताळून पहावी लागेल. मुख्य सचिव आणि राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, मराठा अशा सर्वच समाजघटकांची अ, ब, क व ड संवर्गात किती कर्मचारी आहेत, याची पडताळणी किंवा सर्वेक्षण करावे लागेल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे लवकरच हे सर्वेक्षण होईल, असे डॉ. तायवाडे यांनी सांगितले.
सुमारे तीन तास चाललेल्या बैठकीत इतर मागासवर्ग, भटके-विमुक्त, बारा बलुतेदार आदी समाजाच्या विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आपले म्हणणे मांडले. त्यावर मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, सारथी, बार्टी, महाज्योती, टीआरटीआय या संस्थांच्या निधी वाटपात सुसूत्रता आणतानाच सर्व समाज घटकांना समप्रमाणात न्याय देण्यात येईल, केंद्र शासनाच्या विश्वकर्मा योजनेची सांगड घालत राज्यात त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून बारा बलुतेदारांना लाभ मिळवून दिला जाईल. कुठल्याही समाजाचे आरक्षण कमी करण्याची शासनाची भूमिका नाही. मराठा समाजाचे रद्द झालेलं आरक्षण पुन्हा मिळवून देताना ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही. जुन्या कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी दाखले देण्यासंदर्भात निवृत्त न्यायमुर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची कार्यवाही सुरू आहे.
ओबीसींसाठी चार हजार कोटी रुपयांच्या योजना
राज्य शासनाच्या माध्यमातून ओबीसींसाठी सुमारे चार हजार कोटी रुपयांच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. केंद्र शासनाने ओबीसी आयोगाला संविधानिक दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला असून वैद्यकीय प्रवेशामध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांना आरक्षण देण्याचा निर्णयही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतला आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
भटक्या विमुक्त समाजाला भरघोस निधी- अजित पवार
राज्यातील भटक्या विमुक्त समाजाला आणि त्यातील दुर्लक्षीत घटकांना भरघोस निधी देण्यासाठी येत्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याची ग्वाही पवार यांनी दिली. कोणत्याही घटकाच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही असे सांगतानाच हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे सारथी, बार्टी, महाज्योती, टीआरटीआय या महामंडळांना निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही पवार यांनी सांगितले.