यवतमाळ : शासनाच्या वतीने निधीची तरतूद नसताना एकाचवेळी तब्बल ९० हजार कोटी रुपये किमतीची कामे काढून त्याच्या निविदा प्रक्रिया राबवल्या. मात्र ही कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांना गेल्या अडीच वर्षांपासून निधीच दिलेला नाही. त्यामुळे सध्याच्या स्थितीत राज्यातील कंत्राटदारांची सुमारे २६ हजार कोटी रुपयांची देयके शासनाकडे प्रलंबित आहेत. प्रलंबित निधी मिळण्यासाठी राज्यभरातील कंत्राटदारांनी संघटित होत आंदोलन पुकारले आहे. सोमवारी यवतमाळात झालेल्या बैठकीत, राज्यातील कंत्राटदारांनी प्रलंबित देयके न मिळाल्यास येत्या १ मार्चपासून राज्यात सुरू असलेली सर्वच कामे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने गेल्या तीन वर्षापासून ९० हजार कोटी रुपयांची देयके थकवली आहेत. त्यामुळे प्रलंबित देयके मिळेपर्यंत काम बंद ठेवण्याचा निर्णय कंत्राटदारांनी बैठकीत घेतला. मार्चअखेरपर्यत देयके न दिल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशाराही दिला आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तब्बल ४६ हजार कोटी रुपये, ग्रामविकास विभागाचे आठ हजार कोटी रुपये, जलजीवन मिशनचे १८ हजार कोटी रुपये, जलसंपदा विभागाचे १९ हजार ७०० कोटी रुपये, नगरविकास विभागाचे १७ हजार कोटी रुपये आणि इतर विभागांकडूनही कंत्राटदारांना देयके मिळालेली नाहीत.जवळपास एक लाख कोटी रुपये थकलेले असताना दीड लाख कोटी रुपयांची नवीन कामे सरकारने काढली आहेत. त्यामुळे प्रलंबित निधीची तरतूद होईपर्यंत सरकारने अन्य कामे घेऊ नये, असे आवाहनही यवतमाळच्या बैठकीत कंत्राटदारांनी केले आहे.
कंत्राटदारांच्या या समस्येसंदर्भात यवतमाळ जिल्हा कंत्राटदार कल्याण संघटनेच्या पुढाकारात यवतमाळ येथे झालेल्या बैठकीमध्ये राज्यभरातून आलेल्या कंत्राटदारांच्या विविध संघटनांचे अध्यक्ष, सचिव, पदाधिकारी मोठ्या संखेने उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये राज्य शासनाच्या विरुद्ध आंदोलन पुकारण्याचा एकमुखी निर्णय घेण्यात आला आहे. बैठकीला हॉट मिक्स संघटनेचे बाबासाहेब गुजांटे, बंटी व्होरा, कंत्राटदार महासंघाचे नगराळे, संजय मैंद, विदर्भ कंत्राटदार संघटनेचे नितीन डहाके, नितीन साळवे, बिल्डर्स असोसिएशनचे राजेंद्र आठवले, प्रदीप चढ्ढा, इंजिनिअर्स असोसिएशनचे प्रवीण पांडे उपस्थित होते. या बैठकीचे आयोजन जिल्हा कंत्राटदार कल्याण संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रवीण उंबरकर, सचिव अमित उत्तरवार, राहुल काळे यांच्या पुढाकारात करण्यात आले होते.
यवतमाळच्या कंत्राटदारांचे एक हजार ३५० कोटी अडकले
यवतमाळ जिल्ह्माचा विचार केला असता डिसेंबर २०२४ अखेरपर्यंत ६५० कोटी रूपयांची देयके प्रलंबित आहेत. येत्या मार्च अखेरपर्यंत आणखी ६०० कोटी अशी एकूण एक हजार ३५० कोटी रूपयांची मागणी आहे. शासनाकडुन मागील पाच महिन्यात कुठलाही निधी वितरीत करण्यात आलेला नाही. त्यात भर म्हणजे शासनाने १०० दिवसांच्या कार्यक्रम योजनेअंतर्गत प्रगतीपथावर असलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांकडून दबाव टाकण्यात येत असल्याचा आरोप, कंत्राटदार संघटनेने केला आहे.
© The Indian Express (P) Ltd