सवलती देऊनही ‘रिअल इस्टेट’ क्षेत्रात मंदीच

झपाटय़ाने प्रगत होत असलेले शहर म्हणून एकीकडे देशभरात नागपूरचा उल्लेख होत असला तरी शहरातील ‘रिअल इस्टेट’ क्षेत्रातील मंदी मात्र कायम आहे. सवलतींचा वर्षांव करूनही शहरातील सुमारे पंधरा हजारांवर सदनिकांना ग्राहक मिळत नसल्याने बांधकाम व्यावसायिकांची चिंता वाढली आहे.

दोन दशकापूर्वी  मिहान प्रकल्पामुळे नागपुरात ‘रिअल इस्टेट’ मध्ये आलेल्या तेजीने अनेकांना सुगीचे दिवस आले. मोठय़ा कंपन्यांनी या क्षेत्रात गुंतवणूक केली. प्रतिष्ठित समूहांनी त्यांच्या नव्या योजना जाहीर केल्या. त्यामुळे  मुंबई, पुण्यानंतर नागपुरातही जमिनींचे भाव आकाशाला भिडले. मात्र, त्यानंतरच्या काळात आलेली जागतिक मंदी, गृहकर्जाचे वाढलेले व्याजदर आणि अलीकडच्या काळातील नोटाबंदी  यामुळे हे क्षेत्र अद्यापही मंदीच्या गर्तेतच अडकलेले आहे. सध्या शहरातील मध्यमवर्गीयांसाठी बांधलेल्या निवासी संकुलातील १५ हजारावर सदनिका ग्राहक मिळत नसल्याने रिकाम्या पडून असल्याची माहिती बांधकाम क्षेत्रातील जाणकारांनी दिली.

दुसरीकडे खरेदीदार मिळत नसतानाही दरवर्षी संपत्तीच्या किंमतीत होणारी नैसर्गिक वाढ ही क्षेत्राला भोवली. सध्या २० लाखांच्या आत कुठेही फ्लॅट मिळत नाही. या किंमतीच्या फ्लॅटसाठीही शहराबाहेर जावे लागते. भूखंडांची स्थितीही यापेक्षा वेगळी नाही. शहरातील बसस्थानकापासून १० किलोमीटर बाहेर गेले तरी १५ लाखांपेक्षा कमी दराचा भूखंड मिळेनासा झाला आहे. आवाक्याच्या बाहेर किंमती गेल्याने सामन्य ग्राहक घर खरेदीची इच्छा असूनही सध्या आस्तेकदमच जात आहे. गुंतविलेला पैसा अडकून पडल्याने व्यावसायिकांनीही ग्राहकांसाठी अनेक सवलतीच्या योजना जाहीर केल्या. कोणी मॉडय़ुलर किचन तर कोणी

वातानुकूलित यंत्र देऊ करतो. काहींनी वॉलपेपर्स तर कोणी खरेदीखताची रक्कम वजा केली आहे. मात्र तरीही खरेदीदारांची पाठ कायम आहे. शहरा लगतच्या बेसा, बेलतरोडी, मनीषनगर, िहगणा, दिघोरी, भंडारा मार्ग, वर्धा मार्गावर अनेक छोटे-मोठे निवासी संकूल तयार आहेत. त्यांना ग्राहकांची प्रतीक्षा आहे.  सणासुदीच्या काळात काही प्रमाणात बाजारात मागणी वाढत असली तरी ती मर्यादित स्वरूपाचीच असते. दिवळीपर्यंत अशीच स्थिती राहील, अशी शक्यताही वर्तवली जात आहे.

बिल्डर लॉबी अडकली व्याजाच्या चक्रव्यूहात

बिल्डर लॉबीने रिअल इस्टेटमध्ये मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक केली. त्यासाठी राष्ट्रीयीकृत व सहकारी बँकांचे कर्जही घेतले. पण सदनिका विकल्या जात नसल्याने त्यांच्यावर कर्जावरील व्याजाचा बोझा वाढू लागला आहे. खासगी बँका-पतसंस्थांचे कर्ज १६ ते १८ टक्के व्याजाने घ्यावे लागते. दुसरीकडे मंदी असली तरी कुणीही  दर कमी करण्याच्या मानसिकतेत नाही. ‘व्याज भरू ,मात्र दर कमी करणार नाही’ अशी बिल्डर लॉबीची भूमिका आहे. या लॉबीला नव्या आíथक वर्षांत गुंतवणूक होईल, अशी आशा आहे. मंदीची ही लाट केवळ रिअल इस्टेट व्यवसायापुरतीच मर्यादित नाही. बांधकामाशी संबंधित सर्व व्यवसायांवर ही मंदी पाहायला मिळते.

दलालही कारणीभूत

फ्लॅट्स किंवा प्लॉटच्या दरवाढीसाठी दलालांची लॉबीही कारणीभूत आहे. ग्राहकांना अव्वाच्या सव्वा दरात फ्लॅट, भूखंड विकून अतिरिक्त रक्कम स्वत:च्या खिशात घालण्याचा फंडा दलालांनी वापरला. त्यातूनच प्रचंड भाववाढ झाली. दलाल त्यात मालामाल झाले. मात्र आज किंमती सामान्य नागरिकांच्या आवाक्याबाहेर गेल्या. दलालांच्या दुप्पट दरवाढीच्या फंडय़ामुळेच आज रिअल इस्टेटमध्ये प्रचंड मंदी पाहावी लागत असल्याची प्रतिक्रियाही व्यक्त होत आहे.