बलात्काराबाबतचा ‘तो’ वादग्रस्त निर्णय देणाऱ्या न्यायमूर्ती गनेडीवाला पुन्हा चर्चेत…

नागपूर : ‘पीडित मुलीने कपडे घातलेले असताना तिला केलेला स्पर्श हा ‘लैंगिक कृती’ ठरत नाही’ असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयातील नागपूर खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांनी जानेवारी २०२१ मध्ये दिला होता. पुढल्या दहा दिवसांत याच गनेडीवालांनी, पुरुषाने एखाद्या अल्पवयीन मुलीचा हात धरून स्वत:ची विजारीची चेन उघडणे हीदेखील लैंगिक कृती ठरत नसल्याचा निकाल दिला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेला हा निर्णय ११ महिने पूर्ण होण्याच्या आत सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविला होता. बलात्काराबाबतचा हा वादग्रस्त निर्णय देणाऱ्या न्यायमूर्ती गनेडीवाला पुन्हा एकदा चर्चेत आल्या आहेत.

नंतर राजीनामा दिला

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील अतिरिक्त न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांनी २०२२ साली त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला होता. अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणात गनेडीवाला यांनी दिलेले दोन निर्णय वादग्रस्त ठरले होते. त्यावर देशभरातून टीकात्मक प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानही देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयांना स्थगिती दिली होती. त्यानंतर ते निर्णयही रद्द ठरवले होते. अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून गनेडीवाला यांचा कार्यकाळ २०२१ च्या फेब्रुवारीमध्ये संपणार होता, परंतु त्यांना एक वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली. त्यांची कॉलेजियमने कायमस्वरूपी न्यायाधीशपदासाठी शिफारस केलेली नाही किंवा अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून त्यांचा कार्यकाळ वाढवण्यात आला नाही.

निवृत्तवेतनासाठी न्यायालयात याचिका

उच्च न्यायालयाच्या माजी अतिरिक्त न्या. पुष्प गनेडीवाला यांनी राजीनामा दिल्यानंतर, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना लागू असलेल्या निवृत्तीवेतनाच्या लाभांची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ही याचिका मंजूर करत न्या. गनेडीवाला यांना निव़ृत्त वेतनाचा लाभ देण्याचे आदेश दिले. न्या. गनेडीवाला यांनी राजीनामा दिल्यावर उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार यांनी २ नोव्हेंबर २०२२ रोजी एक पत्र पाठवित त्यांना निवृत्तीवेतनासाठी अपात्र ठरविले होते. नियमानुसार पदोन्नती झालेल्या किंवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ती घेणाऱ्या न्यायमूर्तींनाच निवृत्तीवेतनाचा लाभ दिला जाऊ शकतो, असा युक्तिवाद रजिस्ट्रार यांनी केला. न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळत न्या. गनेडीवाला यांच्या बाजूने निर्णय दिला.

सात वर्षे वकील म्हणून काम केल्यानंतर २००७ मध्ये गनेडीवाला यांची जिल्हा न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यांनी महाराष्ट्र न्यायिक अकादमीच्या संयुक्त संचालक, शहर दिवाणी आणि सत्र न्यायालयात प्रधान जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश म्हणूनही काम केले आणि उच्च न्यायालयाच्या कुलसचिव म्हणूनही त्यांची नियुक्ती झाली. १३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी त्यांना दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती देण्यात आली होती.