नागपूर: केंद्र व विविध राज्य सरकार स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजनेच्या माध्यमातून देशभरातील विद्युत कंपन्यांवर अदानी, जिनससह विविध कार्पोरेट घराण्याचा ताबा देऊ पाहात आहे, असा गंभीर आरोप स्मार्ट मीटरविरोधी संघर्ष समितीने केला.स्मार्ट प्रीपेड मीटर छुप्या पद्धतीने कसे लावतात हेही समितीकडून सांगण्यात आले.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

अदानी, जिनसह इतरही कार्पोरेट कंपन्यांनी स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजनेच्या माध्यमातून देशभरातील विविध वीज वितरण कंपन्यांचे काम मिळले आहे. या कंपन्यांच्या कार्यालयातील जागांवर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावण्याच्या नावावर ताबा मिळवला आहे. त्यामुळे या मीटरचे कंत्राट घेणाऱ्यां कंपन्यांकडे तेथील वीज ग्राहकांच्या संपूर्ण माहिती पोहचली आहे. या पद्धतीने महाराष्ट्रासह इतरही भागातील वीज वितरण प्रणालीची संपूर्ण यंत्रणाच या खासगी कंपन्यांनी काबीज केली आहे. हळू-हळू या कंपन्यांचे काम वाढत जाऊन येत्या पाच वर्षात संपूर्ण देशातील सरकारी क्षेत्रातील वितरण कंपन्यांचे अस्तित्व राहणार असून या कंपन्या कार्पोरेट कंपनीच्या घशात जाणार असल्याचा आरोपही समितीचे संयोजक मोहन शर्मा यांनी प्रसिद्धीपत्रकातून लावला.

राज्यात ५० हजार कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड ?

राज्यात वीज मीटर रिडिंगचे वाचन करणे, देयक वाटप करणे, देयक स्वीकारणा केंद्र, मीटर तपासणी केंद्राशी संबंधित विविध कामे करणारे सुमारे ५० हजार कायम व कंत्राटी कर्मचारी आहेत. स्मार्ट प्रीपेड मीटरमुळे या सर्वांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. या सर्व कुटुंबात प्रत्येकी ५ सदस्यही पकडल्यास राज्यातील सुमारे अडिच लाख नागरिकांवर स्मार्ट प्रीपेड मीटरमुळे उपासमारीची पाळी येणार असल्याचे समितीचे म्हणने आहे.

आयोगाच्या किंमतीहून तिप्पट दर..

सध्या राज्यातील वीज ग्राहकांकडे लागलेल्या व समाधानकारकपणे काम करणाऱ्या डिजीटल मीटरची किंमत आयोगाने निश्चित केली आहे. त्यानुसार सिंगल फेज मीटरसाठी २,६१० रुपये, थ्रीफेज मीटरसाठी ४,०५० रुपये किंमत निश्चित आहे. स्मार्ट प्रीपेड यंत्रणा व देखभाल दुरूस्तीचा खर्च त्यांत जोडला तरी प्रीपेड स्मार्ट मीटरच्या महावितरणच्या कंत्राटात हा दर ६,३१९ रुपयांपेक्षा जास्त राहू शकत नाही. परंतु ऑगस्ट २०२३ रोजी महावितरणने या मीटरची किंमत ११ हजार ९८७ रुपये म्हणजे दुप्पटीहून जास्त निश्चित केल्याचा आरोप समितीचे संयोजक मोहन शर्मा यांनी प्रसिद्धीपत्रकातून केला. दरम्यान देशपातळीवर हा स्मार्ट प्रीपेड मीटरचा घोटाळा होत असल्याचा आरोपही शर्मा यांनी केला.

Nagpur News (नागपूर / विदर्भ न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Power companies are controlled by corporate families including the adani group mnb 82 amy