-
अर्थसंकल्प म्हणजे वर्षभराचे आर्थिक समायोजन. ज्या संकल्पात आर्थिक धोरणे जाहीर होतात त्यास अर्थसंकल्प असे म्हणतात. प्रत्येक आस्थापन म्हणजे देश, राज्य ते नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतही आपला अर्थसंकल्प सादर करत असते.
-
अर्थसंकल्पामध्ये निधी, खर्च, लेखे, तूट, मागण्या, विनीयोजन याचे आर्थिक नियोजन करण्याची रुपरेखा मांडली जाते आणि खर्च आवक याचा ताळ्मेळ कसा राहील याचा आडाखा बांधला जातो. जाणून घेऊयात याच अर्थसंकल्पाबद्दलच्या काही खास गोष्टी…
-
१९४७ मध्ये स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प संसदेत मांडला गेला. तेव्हापासून ते आत्तापर्यंत म्हणजेच २०१९ मध्ये निर्मला सीतारमन पहिल्या महिला अर्थमंत्री होण्यापर्यंतचा बजेटला प्रवास आपण या गॅलरीमधून जाणून घेणार आहोत.
-
अर्थसंकल्प हा भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ११२ अन्व्यये जाहीर केला जातो. अनुच्छेद ११२ अन्वये अर्थसंकल्प म्हणजे देशाचे वर्षभराचे आर्थिक लेखाजोखा फेब्रुवारीच्या शेवटच्या दिवशी मांडला जातो. मात्र मोदी सरकारच्या कार्यकाळामध्ये फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यांमध्येच अर्थसंकल्प सादर करण्याची नवीन पद्धत सुरु करण्यात आली आहे.
-
सरकारचा कार्यकाळ संपत आला असेल अंतरिम बजेट मांडले जाते. यामध्ये पुढील सरकार सत्तेत येईपर्यंत देश चालवण्यासाठी लागणाऱ्या निधीच्या विवरणासंदर्भात तरतूदी असता. फेब्रुवारी महिन्यामध्ये अंतरिम बजेट मांडले गेले होते. २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीआधी मोदी सरकराचे अंतरिम बजेट पियुष गोयल यांनी सादर केले होते.
-
सन २००० पर्यंत बजेट संध्याकाळी ५. ०० वाजता मांडले जायचे. ही ब्रिटीशकालीन पद्धती होती. २००१ साली भाजप चेच शासन असताना यशवंत सिंह अर्थमंत्री असताना ही प्रथा बदलून सकाळी ११.०० वाजता बजेट मांडण्याची प्रथा सुरु झाली. बजेट अर्थात देशाचे वित्तमंत्री मांडतात.
-
आर के शन्मुखम चेट्टी यांनी २६, नोव्हेंबर, १९४७ मध्ये स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प संसदेत मांडला.
-
अर्थसंकल्पाचे कागदपत्र हे अर्थमंत्रालयाच्या प्रेसमध्ये छापले जातात.
-
अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या एक आठवड्याआधी प्रेसमधील कर्मचारी मंत्रालयातच थांबून काम करतात आणि या काळात त्यांचा बाहेरच्या जगाशी काहीही संपर्क नसतो.
-
१९९१-९२ मध्ये अंतिम आणि अंतरिम बजेट वेगवेगळ्या पक्षांच्या दोन अर्थमंत्र्यांनी सादर केला. यशवंत सिंह यांनी अंतरिम बजेट संसदेत मांडला. तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह यांनी सादर केला.
-
१९६५-६६ या वर्षांतील अर्थसंकल्पात पहिल्यांदाच काळ्या पैशांविरोधातील धोरण मांडण्यात आले.
-
१९५८-५९ मध्ये अर्थमंत्रालयाच्या आयोजनानंतर अर्थसंकल्प मांडणारे पंडित जवाहरलाल नेहरु हे पहिले पंतप्रधान होते.
-
सर्वात जास्त १० वेळा बजेट सादर करण्याचा मान मोरारजी देसाई यांनी मिळाला. यामध्ये पाच वार्षिक आणि त्यांच्या पहिल्याच कार्यकाळात एक अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला. त्यानंतर दुसऱ्या कार्यकाळात त्यांनी तीन अंतिम आणि १ अंतरिम बजेट सादर केला. देसाई त्यावेळी अर्थमंत्री आणि उप-पंतप्रधान होते.
-
मोरारजी देसाई यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाचं वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी त्यांच्या वाढदिवसाच्या दिवशीच दोन्ही बजेट सादर केले. देसाईंनी १९६४-६८ सालच्या लीप ईयर अर्थात २९ फेब्रुवारी रोजी बजेट मांडला.
-
आर. वेंकटरमन हे एकमेव अर्थमंत्री होते, ज्यांना भारताचे राष्ट्रपती होण्याचा मान मिळाला.
-
९० च्या दशकात तीन अंतरिम बजेट मांडण्यात आले. यशवंत सिंह यांनी १९९१-९२ आणि १९९८-९९ साठीचा अर्थसंकल्प मांडला. तर मनमोहन सिंह यांनी १९९६-९७ साठीचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला.
-
पी. चिंदबरम वाणिज्य मंत्री झाल्यानंतर त्यांनी भारताचं आयात-निर्यात धोरण सलग आठ तास न थांबता पुन्हा लिहिले.
-
अरुण जेठली यांनी २०१४-१५ चे बजेट मांडले होते, मात्र मे महिन्यात मोदी शासन निवडून आल्यामुळे ते पूर्ण वर्षाचे बजेट नव्हते. त्यामुळे २०१५-१६ साठीचे बजेट हे मोदी सरकारचे पहिले पूर्ण वर्षाचे बजेट होते.
-
२०१९ साली अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या निर्मला सीतारमन पहिल्या महिला अर्थमंत्री ठरल्या.
-
बजेट संसदेमध्ये मांडण्याच्या एक आठवडा अगोदर त्याचे प्रिंटींग पूर्ण होते. ह्यामध्ये असलेले सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी वृंद एका आठवड्यासाठी दिल्लीच्या नॉर्थ ब्लॉक मध्येच असतो. त्यांना कोणालाही भेटता येत नाही. यासाठी प्रिंटींग च्या अगोदर “हलवा” हा गोड पदार्थ बनवून सर्वांना वाटली जाते.
उच्च न्यायालयाकडून सातारा, पालघर जिल्हा सत्र न्यायाधीश बडतर्फ
