-
न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई (Bhushan Ramkrishna Gavai) यांनी बुधवारी भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू (President Droupadi Murmu) यांनी गवई यांना सरन्यायाधीशपदाची (Chief Justice of India) शपथ दिली. (छायाचित्र: पीटीआय)
-
बीआर गवई आणि त्यांनी घेतलेल्या ५ मोठ्या निर्णयांबद्दल काही खास गोष्टी जाणून घेऊया. (छायाचित्र: पीटीआय)
-
न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांच्या कुटुंबाचे राजकारणाशी प्रदीर्घ संबंध राहिले आहेत. त्यांचे वडील रामकृष्ण सूर्यभान गवई हे भारतातील सुप्रसिद्ध नेत्यांपैकी एक होते. भारतीय राजकारणात लोक त्यांना ‘दादासाहेब’ म्हणून ओळखत असत. (छायाचित्र: इंडियन एक्सप्रेस)
-
बिहारचे राज्यपाल रामकृष्ण सूर्यभान गवई हे एक प्रमुख दलित नेते होते. त्यांचे काँग्रेस पक्षाशी खूप जवळचे संबंध होते. ते ४० वर्षांहून अधिक काळ काँग्रेस पक्षाशी जोडलेले होते. ते काँग्रेसच्या पाठिंब्याने संसद सदस्य आणि विधिमंडळ सदस्य होते. (छायाचित्र: इंडियन एक्सप्रेस)
-
रामकृष्ण सूर्यभान गवई यांनी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (गवई) या आंबेडकरवादी संघटनेची स्थापना केली. ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे जवळचे सहकारी आणि नागपूरमधील दीक्षाभूमी स्मारक समितीचे अध्यक्ष होते. (छायाचित्र: पीटीआय)
-
रामकृष्ण सूर्यभान गवई हे २००६ ते २०११ दरम्यान बिहार, सिक्कीम आणि केरळचे राज्यपाल होते. सरन्यायाधीश बीआर गवई यांचे भाऊ डॉ. राजेंद्र गवई हे देखील काँग्रेस पक्षाचे एक मोठे नेते आहेत. (छायाचित्र: इंडियन एक्सप्रेस)
-
न्यायमूर्ती बीआर गवई हे यापूर्वी त्यांच्या अनेक निर्णयांमुळे चर्चेत राहिले आहेत. यामध्ये नोटाबंदीपासून ते कलम ३७० पर्यंत अनेक निर्णयांचा समावेश आहे. (छायाचित्र: पीटीआय)
-
५ ऑगस्ट २०१९ रोजी कलम ३७० आणि ३५अ द्वारे जम्मू आणि काश्मीरला दिलेला विशेष राज्याचा दर्जा काढून टाकण्यास संसदेने मंजुरी दिली. या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या. त्यावेळी, या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर होती, त्यापैकी एक बी. आर. गवई होते. (छायाचित्र: पीटीआय)
-
२०२४ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेचे पालन न करता मनमानी बुलडोझर कारवाईला ‘अराजकता’ म्हटले होते. न्यायमूर्ती गवई आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. ज्यामध्ये त्यांनी म्हटले होते की, केवळ आरोपी किंवा दोषी असल्याच्या आधारावर कोणाच्याही मालमत्तेवर बुलडोझर चालवणे योग्य नाही, ते घटनाविरोधी आहे. (छायाचित्र: पीटीआय)
-
२०१६ मध्ये जेव्हा केंद्र सरकारने जुन्या ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याची घोषणा केली तेव्हा काही लोकांनी त्याविरुद्ध न्यायालयात धाव घेतली होती. या लोकांच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली, ज्यामध्ये न्यायमूर्ती गवई यांचाही समावेश होता. तथापि, न्यायालयाने सर्व याचिका फेटाळून लावल्या. (छायाचित्र: पीटीआय)
-
महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे गटात वाद झाला तेव्हा राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेण्याचे आवाहन केले होते. उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीपूर्वीच राजीनामा दिला होता, ज्यामुळे बराच गोंधळ उडाला होता. त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी घेणाऱ्या खंडपीठातील सदस्यांपैकी न्यायमूर्ती गवई हे एक होते. (छायाचित्र: पीटीआय)
-
२०१९ मध्ये, केंद्र सरकारने भारताच्या ‘पॉवर कॉरिडॉर’ला एक नवीन ओळख देण्यासाठी पुनर्विकास प्रकल्पाची घोषणा केली होती. ज्याला खूप विरोधही झाला. यावर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, हा प्रकल्प कोणत्याही कलमाचे उल्लंघन करत नाही. सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाला तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मंजुरी दिली, ज्यामध्ये न्यायमूर्ती बीआर गवई यांचाही समावेश होता. (छायाचित्र: पीटीआय)
-
न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांच्या आईचे नाव कमला गवई आहे आणि त्यांना कीर्ती नावाची एक बहीण देखील आहे. (छायाचित्र: पीटीआय)
-
सरन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई यांच्या पत्नीचे नाव तेजस्वी गवई आहे. त्यांना करिश्मा नावाची एक मुलगी आहे. करिश्मानेदेखील कायद्याचा अभ्यास केला आहे. (छायाचित्र: पीटीआय)
करिष्मा हगवणेची महिला आयोगाकडे तक्रार; चाकणकरांनी काय सांगितलं? Vaishnavi Hagwane Case
