-
केरळ उच्च न्यायालयाने नुकताच असा निर्णय दिला आहे की, पेट्रोल पंपांवरील शौचालये केवळ ग्राहकांच्या वापरासाठी असून, सामान्य जनतेसाठी नाहीत.
-
न्यायमूर्ती सीएस डायस यांनी राज्य सरकार आणि तिरुवनंतपुरम महानगरपालिकेला पेट्रोल पंपांकडे त्यांनी खाजगीरित्या बांधलेली शौचालये सर्वसामान्य जनतेसाठी उघडण्याचा आग्रह धरू नये असे निर्देश दिले.
-
पेट्रोल पंप परिसरातील खाजगी शौचालये सार्वजनिक सोय म्हणून मानण्याच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या कृतीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर विचार करताना न्यायालयाने हे अंतरिम निर्देश दिले आहेत.
-
केरळमधील पेट्रोल पंप डीलर्सच्या संघटनेसह याचिकाकर्त्यांनी आरोप केला आहे की, महापालिका अधिकाऱ्यांनी खाजगी पेट्रोल पंपांवरील शौचालयांवर मनमानीपणे पोस्टर चिकटवून त्यांना ‘सार्वजनिक शौचालये’ म्हणून घोषित केले आहे.
-
या याचिकेत पुढे म्हटले आहे की, पेट्रोल पंपांवर बांधलेली खाजगी शौचालये विशेषतः त्यांच्या वाहनांमध्ये इंधन भरण्यासाठी येणाऱ्या ग्राहकांसाठी बांधली गेली आहेत.
-
स्थानिक अधिकारी पेट्रोल पंपांच्या शौचालयांवर फीडबॅक क्यूआर कोड असलेले पोस्टर चिकटवत असल्याचे वृत्त आहे, ज्यामुळे लोकांना असे वाटू लागले आहे की, ते सार्वजनिक वापरासाठी आहेत. याबाबत बार अँँड बेंचने वृत्त दिले आहे.
-
या चुकीच्या माहितीमुळे पर्यटक बसेससह मोठ्या संख्येने शौचालयासाठी येतात. यामुळे वाद आणि गोंधळ निर्माण होत आहे. तसेच पेट्रोलियम आणि स्फोटक सुरक्षा संघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पेट्रोल पंपांवर सुरक्षिततेला धोका निर्माण झाला आहे, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.
-
“जेव्हा जेव्हा मोठ्या संख्येने सर्वसामान्य लोक पंपांवरील शौचालयांचा वापर करण्यासाठी येतात तेव्हा पंपाच्या परिसरात मोठा गोंधळ निर्माण होतो”, असेही याचिकेत म्हटले आहे.
-
“अशा कृतींमुळे पेसोच्या २०१८ च्या निर्देशांचे उल्लंघन होते, ज्यामध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की, पेट्रोल पंपांवरली शौचालये ग्राहकांनी केवळ आपत्कालीन परिस्थितीतच वापरावीत, सार्वजनिक सुविधा म्हणून नव्हे”, असे याचिकेत नमूद केले आहे.
“पुढील १० वर्षांत फक्त ‘याच’ नोकऱ्या टिकतील”; निखिल कामथ म्हणाले, “शिक्षण…”
