-
भारताचा शेजारी देश असणाऱ्या नेपाळमध्ये सध्या हिंसक आंदोलने सुरु आहेत.
-
अमेरिकेकडून आर्थिक मदत घेण्याच्या मुद्द्यावरुन सत्ताधारी विरुद्ध सर्वसामान्य जनता असा संघर्ष नेपाळमध्ये सुरुय.
अमेरिकेच्या आर्थिक साह्यातून नेपाळमध्ये पायाभूत सुविधा प्रकल्प उभारणीच्या योजनेला नेपाळमध्ये विरोध होत आहे. -
अमेरिकेकडून मदत घेण्याची योजना नेपाळी संसदेच्या मंजुरीसाठी रविवारी सादर करण्यात आली असून त्यावरुनच हिंसक आंदोलने सुरु झालीयत.
-
सरकारच्या या परदेशातून आर्थिक मदत घेण्याच्या योजनेला विरोध करण्यासाठी काठमांडूत जगोजाग मोठी निदर्शन झाली.
-
काठमांडूमध्ये आंदोलनासाठी जमलेल्या निदर्शकांवर पोलिसांनी पाण्याचे फवारे मारले.
-
देशात अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात दगडफेकीच्या घटना घडल्यात.
-
अनेक रस्त्यांवर आंदोलक सुरक्षा यंत्रणांच्या दलांवर दगडफेक करतानाचे चित्र पहायला मिळत आहे.
-
हजारो लोक रस्त्यावर उतरुन आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.
-
राजधानीबरोबरच नेपाळमधील वेगवेगळ्या शहरांमध्ये काल अनेक जागी जाळपोळ करण्यात आली.
-
मोठ्या संख्येने तरुण आंदोलक रस्त्यावर उतरल्याचं पहायला मिळालं.
-
अनेक ठिकाणी आंदोलकांवर अश्रुधूरही सोडण्यात आला.
-
पोलिसांशी झालेल्या झटापटीत काही निदर्शक जखमी झाले आहेत.
-
अनेक ठिकाणी पोलीस कर्मचारीही दगडफेकीमध्ये जखमी झालेत.
-
योजनेविरोधात रस्त्यावर निदर्शने सुरू असतानाही माहिती प्रसारणमंत्री ग्यानेंद्र बहादूर कार्की यांनी यासंबंधीचा करार मंजुरीसाठी संसदेत मांडला.
-
नेपाळच्या ३० दशलक्ष लोकसंख्येपैकी २४ दशलक्ष लोकांना या योजनेचा लाभ मिळेल, असा दावा आंदोलन सुरु असताना प्रसारणमंत्र्यांनी संसदेत केला.
-
सरकार या योजनेसंदर्भात ठाम असलं तरी सत्ताधारी पक्षातही या योजनेबाबत मतभेद आहेत.
-
अमेरिका सरकारची साह्यकारी संस्था असलेल्या दी मिलेनियम चॅलेन्ज कॉर्पोरेशन ( एमसीसी ) शी या साऱ्या आर्थिक सहाय्य प्रकरणाचा आणि विरोधाचा संबंध आहे.
-
एमसीसीने २०१७ मध्ये नेपाळमधील पायाभूत प्रकल्पांसाठी ५०० दशलक्ष डॉलरचे अनुदान देण्यास मंजुरी दिली आहे. मात्र या अनुदानाला नेपाळी नागरिकच विरोध करत आहेत.
-
या योजनेअंतर्गत नेपाळमध्ये ३०० किलोमीटर लांबीची वीजवहन यंत्रणा आणि रस्ते सुधार प्रकल्पांचा समावेश असून सरकारने हीच योजना राबवण्यासाठी पुढाकार घेतल्यानंतर हिंसा उफाळून आलीय.
-
नेपाळला केली जाणारी ही मदत अनुदानाच्या स्वरूपात असल्याने त्याची परतफेड केली जाणार नाही, असा सरकारचा दावा असून हा आंदोलकांना पटत नाहीय.
-
अन्य कोणत्याही अटी घालण्यात अमेरिकेने मदत देताना घातलेली नाही असा दावाही सरकारने आपली भूमिका आंदोलकांसमोर मांडताना केलाय.
-
मात्र अमेरिकेची आर्थिक मदत घेण्याच्या या करारामुळे नेपाळच्या सार्वभौमत्व व कायद्याला बाधा पोहोचेल, असा विरोधकांचा आणि आंदोलनकर्त्यांचा दावा आहे.
-
या प्रकल्पांचे निर्णय घेणाऱ्या मंडळावर लोकप्रतिनिधींची देखरेख असणार नाही, असा विरोधकांचा आक्षेप आहे.
-
लोकप्रतिनिधी नसल्याने या प्रकल्पांसंदर्भात मनमानी पद्धतीने निर्णय घेतले जातील अशी शक्यता या योजनाला विरोध करण्यांनी व्यक्त केलीय.
-
ही योजना म्हणजे अमेरिकी लोकांची नेपाळसाठी भेट असल्याचा दावा नेपाळमधील अमेरिकेच्या दूतावासाने केलाय.
-
सध्या ही निदर्शनं सुरुच असून आता यासंदर्भात सरकार माघार घेते की आंदोलन आणखीन हिंसक होते हे येणाऱ्या काही काळात स्पष्ट होईल. (सर्व फोटो रॉयटर्सवरुन साभार)
“अजय देवगण १८ वर्षांपासून माझ्याशी बोलत नाही, माझ्या करिअरमधील सर्वात वाईट…”
