पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) कक्षेतील १०० टक्के पदांच्या भरतीस मान्यता देण्यात आलेली असूनही राज्यसेवा २०२२मध्ये केवळ ५०१ पदे समाविष्ट आहेत. पुढील वर्षी राज्यसेवेची परीक्षा पद्धत बदलणार असल्याने राज्यसेवा २०२२साठी सर्व संवर्गातून मिळून किमान एक हजार पदांची भरती प्रक्रिया राबवण्याची मागणी उमेदवारांकडून करण्यात येत आहे.
हेही वाचा <<< दूरशिक्षण आणि ऑनलाइन पदवी आता पारंपरिक पदवीला समकक्ष; यूजीसीचा निर्णय
हेही वाचा <<< अपुऱ्या सोयीसुविधांच्या निषेधार्थ पिंपरीत रहिवाशांचे आंदोलन
एमपीएससीद्वारे राज्यसेवा परीक्षा पद्धतीमध्ये करण्यात आलेला बदल २०२३पासून लागू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यसेवा २०२२ ही वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरुपाची अखेरची परीक्षा असणार आहे. एमपीएससीने प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार राज्यसेवा २०२२द्वारे एकूण ५०१ पदांची भरती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातील उमेदवारांकडून सोमवारी समाजमाध्यमांद्वारे मोहीम राबवून किमान एक हजार पदांच्या भरतीची मागणी करण्यात आली. तसेच राजस्थानच्या राज्यसेवेत ९९८ पदांची भरती होते तर महाराष्ट्रात का होत नाही, असा सवाल उमेदवारांकडून उपस्थित करण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांनी एमपीएससीमार्फत १०० टक्के पदभरतीला मान्यता दिलेली आहे. मात्र शासनाच्या ३२ संवर्गांपैकी अकरा संवर्गांतील पदे राज्यसेवेत समाविष्ट नाहीत. पुढील वर्षीपासून राज्यसेवेची परीक्षा पद्धत बदलणार असल्याने उमेदवारांसाठी हा बदल आव्हानात्मक होईल. त्यामुळे राज्यसेवा २०२२द्वारे किमान एक हजार पदांची भरती प्रक्रिया राबवण्यात यावी, असे उमेदवारांनी नमूद केले.