बंदीचा ‘अवजड’ फटका; अवजड वाहनांवरील बंदीला संघटनांचा तीव्र विरोध, बेमुदत संपाचा इशारा

शहर आणि परिसरातील वाढती वाहतूक कोंडी आणि अपघातांची समस्या सोडविण्यासाठी वाहतूक पोलिसांकडून प्रयत्न केले जात आहेत. वाहतूक पोलीस, महानगरपालिका, परिवहन विभाग आणि जिल्हा प्रशासन यांच्या एकत्रित प्रयत्नातून निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून वाहतूक शाखेने शहरात येणाऱ्या अवजड वाहनांना प्रवेशबंदीचा निर्णय घेतला आहे. केवळ मुंबई, बंगळुरू महामार्ग वगळण्यात आला असून, अनेक ठिकाणी ‘रेड झोन’ तयार करण्यात आले आहेत. या मार्गांवर वाहतूक शाखेच्या पूर्वपरवानगीशिवाय प्रवेश दिला जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, याचा फटका शहरात मोठ्या प्रमाणात सुरू असणारे बांधकाम प्रकल्प, पुनर्विकास प्रकल्प यांच्यावर होणार आहे. त्यामुळे यातून वेगळा सुवर्णमध्य काढावा, अशी मागणी खाण व क्रशर उद्योग व्यावसायिक संघटनेकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.

दरम्यान, स्थावर संपदा तथा मालमत्ता विकास आणि नियमन (रेरा) कायद्यानुसार एखाद्या गृहनिर्माण प्रकल्पाचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी ठरावीक मुदत असते. कच्चा माल वेळेत पोहोचला नाही, तर दिलेल्या मुदतीत बांधकाम पूर्ण होण्यास विलंब होतो. तसेच, रेडीमिक्सची मालवाहतूक ही पूर्णपणे वेळेवर अवलंबून असून, मापदंडानुसार दर ठरविले जातात. त्यानुसार बांधकामाच्या दरांवर नियंत्रण ठेवावे लागते. या बंदीमुळे घरांच्या किमतींमध्ये वाढ होणार असल्याची स्पष्टोक्ती ‘क्रेडाई पुणे मेट्रो’ संस्थेकडून देण्यात आली.

दिवसभरात किंवा ठरावीक वेळेत होणाऱ्या मालवाहतुकीदरम्यानच्या खर्चापेक्षा रात्रीचा खर्च जास्त असतो. माथाडी कामगारांकडून रात्रीची मजुरी दुपटीने घेतली जाते. या निर्णयामुळे मनुष्यबळ आणि संसाधने वाढवावी लागणार असून, त्या प्रमाणात खर्चही वाढणार आहे. पोलीस आयुक्तांची शनिवारी भेट घेऊन वस्तुस्थिती मांडण्यात येईल. निर्णयावर तोडगा निघाला नाही, तर सोमवारपासून बांधकामासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाची संपूर्ण शहर आणि जिल्ह्यातील वाहतूक सेवा बेमुदत बंद करण्यात येईल.- संजय ससाणे, सचिव, जिल्हा खाण व क्रशर उद्योजक संघटना, पुणे

केवळ अवजड वाहनांमुळेच अपघात होतात, म्हणून वाहतुकीसाठी बंदी घालणे हा वाहतूक शाखेचा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा आणि हास्यास्पद आहे. यामुळे प्रकल्पांचे बांधकाम मुदतीत होऊ शकणार नसून, आर्थिक तूट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. घरांच्या किमतींमध्ये त्यामुळे वाढ होईल. यावर तोडगा काढण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिक, संघटना, मालवाहूतक करणाऱ्या संघटना आणि इतर समाविष्ट संघटनांबरोबर एकत्रित बैठक घेऊन पर्याय काढावेत. – संजय देशपांडे, व्यवस्थापन समिती सदस्य, क्रेडाई पुणे मेट्रो

संघटनांकडून सुचविण्यात आलेले पर्याय

– अरुंद रस्ते रुंदीकरण करावे, अतिक्रमणे काढावीत

– रस्त्यावरून सर्वच वाहनांची वाहतूक होत असल्याने नियोजन करावे.

– अवजड वाहनांना परवाने देताना नियंत्रण ठेवावे.

– अवजड वाहनचालकांना वेळोवेळी प्रशिक्षण आणि कार्यशाळांचे आयोजन करावे.

– वाहनांची नियमित तपासणी करावी.

– पाण्याच्या टँकरच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवावे.

– कालमापक आणि शिस्तबद्ध धोरण आखून एकत्रित आराखडा तयार करावा.