पुणे : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाअंतर्गत पूर्वप्राथमिक शिक्षणासाठी राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याचा (पायाभूत स्तर) मसुदा राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (एससीईआरटी ) प्रसिद्ध केला. राज्य, राष्ट्र आणि जागतिक पातळीवरील प्रारंभिक संशोधन, शिक्षण क्षेत्राचा विस्तार, पायाभूत स्तरावरील बालकांचे शिक्षण, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील पूर्वप्राथमिक स्तरासाठीची उद्दिष्ट्ये, क्षमता आणि अध्ययन निष्पत्ती अशा मुद्द्यांवर भर देण्यात आला आहे. भाषा शिक्षण आणि साक्षरतेबाबत दृष्टिकोन, अध्यापनशास्त्र, अध्ययन, मूल्यांकन, वेळेचे व्यवस्थापनाबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले आहे.
एनसीईआरटीने शालेय शिक्षणाचा राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा प्रसिद्ध केल्यानंतर राज्याच्या अभ्यासक्रम आराखड्याकडे लक्ष लागले होते. शिक्षणाच्या प्रक्रियेत पूर्वप्राथमिक शिक्षण महत्वाचे आहे. त्यामुळे या मसुद्यात ० ते ८ वर्षांच्या बालकांच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने मार्गदर्शक तत्त्वे सांगण्यात आली आहे. प्राथमिक शाळेत नावनोंदणी वाढली असली, तरी बालसंगोपन, बालशिक्षण कार्यक्रमातील नावनोंदणी अजूनही कमी आहे. अंगणवाड्यांची व्यापकता असूनही पूर्व प्राथमिक शिक्षणातील नोंदणी कमी आहे. २०२१-२२मध्ये राज्यातील शासकीय आणि खासगी अनुदानित शाळेतील प्रवेशित १२ लाख ३३ हजार ४८० विद्यार्थ्यांपैकी केवळ ६८.४४ टक्के विद्यार्थ्यांना पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचा अनुभव होता. २०१९-२०मध्ये शहरी भागातील ५५.९ टक्के मुले, तर ग्रामीण भागात ६४.३ टक्के मुले, म्हणजे सरासरी ६०.३ टक्के मुले पूर्वप्राथमिक शाळेत जात असल्याची माहिती मसुद्यात देण्यात आली आहे.
हेही वाचा >>>“जाळपोळ, उद्रेक करू नका”, मनोज जरांगे यांचे मराठा बांधवांना आवाहन
मसुद्याचा दस्तावेज ३४० पानांचा आहे. त्यात अभ्यासक्रमाची ध्येये, भाषा आणि साक्षरतेबाबत दृष्टिकोन, अध्यापनशास्त्राची तत्वे, खेळातून शिक्षण, साक्षरता आणि संख्याज्ञान, अध्ययन अध्यापन साहित्य, अध्ययन वातावरण, मूल्यांकन अशा घटकांचा मसुद्यात समावेश आहे. प्राथमिक स्तरावर जोडणारे दुवे, सहायक शैक्षणिक परिसंस्था निर्मिती, अतिरिक्त निर्णायक क्षेत्रे अशा विषयांबाबत सविस्तर माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या मसुद्यात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची तत्त्वे नमूद करण्यात आली असून, अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. या मसुद्यात २०२५ पर्यत ३ ते ८ वर्षे वयोगटातील प्रत्येक बालकाला सुरक्षित, मोफत आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याबाबत महत्त्वाचा मुद्दा मांडला आहे. त्यासोबतच प्रारंभिक बाल्यावस्थेतील संगोपनालाही महत्त्व देण्यात आले आहे. इयत्ता पहिली आणि दुसरीतील बालकांच्या शिक्षणासोबतच त्यांच्या आरोग्य, संगोपन, पोषण आणि सुरक्षिकता याकडे गंभीरतेने लक्ष देण्याबाबत नमूद करण्यात आले आहे.
हरकती-सूचनांसाठी २७ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत
या मसुद्याबाबत सर्व समाज घटक, शिक्षक, पालक, शिक्षणतज्ज्ञ, शैक्षणिक प्रशासक आदींनी आपले अभिप्राय किंवा हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी २७ नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. अभिप्राय, हरकती-सूचना scffsresponces@maa.ac.in या ई-मेल आयडीवर किंवा पोस्टानेही पाठवता येतील. अधिक माहिती https://maa.ac.in/ या संकेतस्थळावर देण्यात आली आहे.