पराजित पवार

काकांनी झिडकारले, मुख्यमंत्र्याने फटकारले तर जायचे कोठे या विवंचनेत गेले ७२ दिवस कसेबसे ढकलणाऱ्या अजित पवार यांनी अखेर पांढरे निशाण फडकावले आणि मुकाट मंत्रिमंडळात जाण्याचा निर्णय घेतला. हे होणारच होते. याचे कारण असे की जी मस्ती आणि माज यासाठी अजित पवार हे ओळखले जातात ती ताकद केवळ सत्तेतून येते, याचे त्यांचे भान सुटले. पण तरी इतरांना ते होते. या इतरांत त्यांच्याच राष्ट्रवादी पक्षाचे छगन भुजबळ आदी नेतेही आले. त्याचमुळे आपण पदत्याग केल्यावर आपल्यामागोमाग राजीनाम्यांची चळत पक्षाध्यक्ष काका शरद पवार यांच्या टेबलावर जमा होईल, असे अजितदादांना वाटत होते. पण तो त्यांचा भ्रम ठरला. तुमच्या पाठोपाठ केवळ तुम्ही म्हणता म्हणून आम्ही राजीनामा अजिबात देणार नाही, इतकी स्पष्ट भूमिका भुजबळ आणि अनेकांनी घेतली. त्यामुळे आपल्या राजीनाम्याने केवळ दोनपाच दिवसांच्या बातम्या सोडल्या तर काहीही घडले नाही, हे अजितदादांना लगेचच कळले असणार. हा राजीनामा देताना त्यांनी मोठी तात्त्विक भूमिका घेतली होती. पाटबंधारे खात्यातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांतून आपले नाव काढले जात नाही तोपर्यंत आपण सत्तेत सहभागी होणार नाही, असा रामशास्त्री आव अजितदादांनी आणला होता. पण तो अगदीच वरवरचा निघाला. खरे तर अजितदादांची मस्ती इतकी फुसकी आहे, हे पाहून राष्ट्रवादीच्याच कार्यकर्त्यांना खरे तर धक्का बसेल. अनेकांना अजितदादा बाणेदार वगैरे वाटत होते आणि त्यांच्या राजीनाम्याने पृथ्वीराज चव्हाण सरकारसमोर टिकून राहण्याचे आव्हान तयार होईल असेही ही मंडळी छातीठोकपणे सांगत हिंडत होती. राष्ट्रवादीच्या प्रचाराचा मक्ता स्वत:हून घेतलेले काही जण अजितदादा विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात कसा धक्का देतील, याच्या कहाण्या सांगत फिरत होते. यातले काहीही झाले नाही आणि होणारही नव्हते.
याचे साधे कारण असे की, अजितदादांना आपले काका आणि त्यांचे राजकारणच ओळखता आले नाही. राजीनामा दिल्यानंतर थोरले पवार तीन दिवस महाराष्ट्रात फिरकलेदेखील नाहीत, यातूनच खरेतर अजितदादांनी काय ते ओळखायला हवे होते. एरवी बारामतीत खुट्ट जरी वाजले तरी हातचे काम बाजूला ठेवून महाराष्ट्रात येण्याचा पवार यांचा लौकिक. परंतु आपलाच पुतण्या राज्य सरकारातून बाहेर पडण्याची भाषा करीत असताना त्यांनी हिंग लावून विचारलेदेखील नाही. त्याच वेळी धाकल्या पवार यांचे बंड फसणार याचा अंदाज होता. अखेर तसेच झाले. राजीनाम्याचे धक्का तंत्र अवलंबून दोघांना हिसका देण्याचा अजितदादांचा बेत होता. आपले खुद्द काका शरद पवार आणि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे दोन पक्षी दादांना राजीनाम्याच्या दगडात मारायचे होते. तसे व्हायच्या ऐवजी तो राजीनाम्याचा दगड उलटा उडून अजितदादांच्याच कपाळावर आदळला. त्यात जायबंदी झाल्याने त्यांना मुकाट सरकारात यावे लागले. राष्ट्रवादीची राज्यातील सुभेदारी पूर्णपणे आपल्या हाती असायला हवी असा दादांचा आग्रह असावा. परंतु समोरचे जेवायचे ताट द्यावे, पण बसायचा पाट देऊ नये ही शिकवण अंगी बाणलेल्या थोरल्या पवार यांनी अजितदादांच्या हट्टांकडे कायमच दुर्लक्ष केले. त्याचमुळे काँग्रेस राष्ट्रवादीचे सरकार आल्यानंतर उपमुख्यमंत्रीपद मिळावे यासाठीदेखील अजितदादांना रुसावे फुगावे लागले होते. तेव्हाही काही दिवस घुमवल्यानंतरच अजितदादांच्या नावाला थोरल्या पवार यांनी मंजुरी दिली. त्यासाठी त्यांना गायब होऊन दिल्लीत जाऊन काकांच्या घरी ठाण मांडावे लागले होते. तेव्हा आता राजीनामा दिला म्हणून काका धावत येतील याची सुतराम शक्यता नव्हती. राजकारण म्हणजे काय याचे मूर्तिमंत उदाहरण असलेल्या काकांनी अजितदादांचा राजीनामा मंजूर केला जाईल अशी घोषणा करायला लावली ती प्रफुल्ल पटेल यांना. अजितदादांच्या राजीनामा नाटय़ास आपण किती किंमत देतो हेच त्यांनी त्यातून दाखवून दिले. त्यानंतर पवार मुंबईत आले आणि तेथेही त्यांनी हीच भूमिका घेतली. त्यानंतर अजितदादांच्या आगेमागे नाचणाऱ्यांचे चेहरे बघण्यासारखे झाले होते. दादांच्या राजीनाम्यास काकांचेही समर्थन असेल असे तोपर्यंत वाटून घेत दादांच्या भोवती घोटाळणाऱ्यांचा त्यामुळे भ्रमनिरास झाला आणि दादा राष्ट्रवादीच्या बैठक स्थळापासून गेले तेव्हा त्यांना निरोप द्यायलाही कोणी गेले नाही.
सत्ता गेली की असे होते. गेल्या ७२ दिवसांत त्यांना नक्कीच याची जाणीव झाली असणार. एका बाजूला काकांनी त्यांची कोंडी करून टाकलेली, तर दुसरीकडे स्वच्छता आणि टापटिपीचा आग्रह धरणारे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण या कात्रीत ते सापडले होते. त्यात मुख्यमंत्री चव्हाण यांना काकांचीच फूस आहे अशा वावडय़ा उठत होत्या आणि त्यात तथ्य नाही असे म्हणण्याचे औद्धत्य अजितदादा करणे शक्यच नव्हते. अजितदादांचे चौखूर उधळत चाललेले घोडे अडवण्यासाठी खुद्द काकाच मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्या मार्फत प्रयत्न करीत असावेत या केवळ संशयानेच अजितदादा आणि त्यांच्या भुरटय़ा समर्थकांना घाम फुटला असेल तर ते समजण्यासारखे आहे. हे सगळे टाळायचे तर सत्ताकवच हवे आणि तेच तर नेमके आपण सोडले आहे, या कटू वास्तवाच्या जाणिवेने अजितदादांची रात्रीची झोप उडाली असेल तर तेही नैसर्गिकच म्हणावयास हवे. या पाश्र्वभूमीवर दादांची काळजी वाढवली असेल ती सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाने. या अधिवेशनात अजितदादांच्या अनुपस्थितीचा फायदा घेत विरोधक सरकारची.. त्यातही राष्ट्रवादीची.. कोंडी करणार हे उघड होते. ही कोंडी व्हावी अशी व्यवस्था मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी सिंचनाच्या श्वेतपत्रिकेच्या निमित्ताने करून दिलीच होती. वास्तविक या श्वेतपत्रिकेतून राज्यातील सिंचन योजनांतील हजारो कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहारास वाचा फुटायला हवी होती. तसे झाले असते तर दादाच नाही तर त्यांचे समर्थक गणंगही अडचणीत आले असते. पण हे झाले नाही यात काही आश्चर्य नाही. श्वेतपत्रिकेद्वारे एखाद्या विषयाचा चहुबाजूंनी अंदाज घेत त्यातील कारणांचा ऊहापोह करणे अपेक्षित असते. परंतु सिंचनाच्या श्वेतपत्रिकेने हे काहीही केले नाही आणि खऱ्या मुद्दय़ांना स्पर्शही केला नाही. तेव्हा सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या विधानसभा अधिवेशनात या श्वेतपत्रिकेच्या मुद्दय़ावर विरोधकांकडून तुफानी हल्ले होणार याचा अंदाज असल्याने अजितदादांच्या कळपात अस्वस्थता होती. विरोधकांच्या वैधानिक हल्ल्यांपासून राष्ट्रवादीस वाचवण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्याकडून झाला नसता, हे नक्की. सुनील तटकरे वगैरेंना गांभीर्याने कोणी घेत नाही आणि त्यांचे वस्त्रहरण झाले असते तर त्याचा आनंद लुटण्यात राष्ट्रवादीचेच अनेक जण मग्न झाले असते. अशा परिस्थितीत सिंचन वा अन्य उद्योगापासून वाचायचे कसे असा प्रश्न राष्ट्रवादीच्या अनेकांसमोर निर्माण झाला होता.
त्याचे उत्तर अजितदादांनी स्वत:च्या शपथविधीने देण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु तो अगदीच केविलवाणा म्हणायला हवा. शपथ घेतल्यानंतर वार्ताहरांशी बोलताना अजितदादांनी आता आणखी किती वाट पाहायची, असा प्रश्न केला. त्यातूनच त्यांची असहायता दिसून येते. त्यामुळे पहिल्यांदा उपमुख्यमंत्रीपद घेताना राजकीयदृष्टय़ा अजित असलेले ज्यु. पवार मंत्रिमंडळात फेरप्रवेश करताना मात्र पराजित पवार बनूनच आले आहेत.