आरोप झाल्यानंतर कसे वागावे, याबाबत गार्गी बनहट्टी, अवधूत परळकर आणि श्रीनिवास जोशी यांची पत्रे वाचली. (लोकमानस १, २ आणि ३ जुल). ‘सीझर्स वाइफ मस्ट बी अबोव्ह सस्पिशन’ हा एक मतप्रवाह (स्कूल ऑफ थॉट) आहे. आरोप सिद्ध झाले तर सरळ तुरुंगातच रवानगी होते, खासदारकी आणि मंत्रिपद रद्द होते. तेथे व्यक्तिगत इच्छा-अनिच्छेचा प्रश्नच येत नाही.
आरोप झाल्यानंतर वर्तणूक कशी ठेवावी, हा व्यक्तिमत्त्वाचा (पर्सनॅलिटीचा) भाग आहे. उच्च तत्त्वांचा उद्घोष करणाऱ्यांनी ती तत्त्वे स्वत:पासून अवलंबवावीत; अन्यथा उच्च तत्त्वांचा उद्घोष बंद करावा.
परंतु आडात काय परिस्थिती आहे?
‘नरेंद्र मोदी यांनी २०१२ मध्ये विधानसभा निवडणूक लढवताना वैवाहिक स्थितीबाबत माहिती दिली नाही, हा लोकप्रतिनिधित्व कायद्यान्वये गुन्हा आहे. मात्र अशा खटल्यांमध्ये वेळ निघून गेल्याने एफआयआर नोंदवता येणार नाही, असे अहमदाबाद न्यायालयाने स्पष्ट केले.’ (‘मोदींकडून माहिती दडवल्याचा गुन्हा; मुदत टळल्याने ‘एफआयआर’ नाही; न्यायालयाचा निर्वाळा’ या शीर्षकाची बातमी- लोकसत्ता १ जुल) अशी स्थिती आहे. मोदी यांनी आपली वैवाहिक स्थिती लपवून, लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम १२५ (अ) (३) चा भंग केला आहे, असे निरीक्षण त्या उच्च न्यायालयाने नोंदविल्याची बातमी अन्य वृत्तपत्रांतही आहे.
मला वाटते कोर्टाने अशा प्रकारे ठपका ठेवलेले मोदी हे पहिलेच पंतप्रधान असतील आणि न्यायालयाने ठपका ठेवल्यानंतरसुद्धा गादीवर विराजमान राहिलेले ते जगातील पहिलेच नेते असावेत. ते आपल्या मंत्र्यांकडून नैतिकतेचा कसा आग्रह धरू शकतील?
‘मोदी यांनी गुन्हा केल्याचे न्यायालयाने मान्य केले आहे,’ याकडे लक्ष वेधून सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याचा मनोदय याचिकाकर्ते निशांत वर्मा यांचे वकील के. आर. कोष्टी यांनी जाहीर केला आहे.
फौजदारी दंडसंहितेच्या कलम ४६८ (२) (ब) नुसार निश्चित केलेल्या (येथे वर्षभराच्या) मुदतीच्या कालमर्यादेच्या गणनेवर, कलम ४६९ (ब) मधील, ‘एखादे कृत्य (२०१२मधील प्रतिज्ञापत्र) हे गुन्हा असल्याची माहिती मिळाल्याची (२०१४ चे प्रतिज्ञापत्र) तारीख’ – या तरतुदीचा कितपत प्रभाव पडतो? अशा मुद्दय़ांबाबत चर्चा होईलही. हा काळाचा प्रश्न आहे, दरम्यान- ‘मोअर इज द जस्टिस डीलेड, मोअर इज दी पॉवर एन्जॉइड!’ असेही असेल.
तर्काची कसोटी वापरणार कधी?
भारतीय समाजात ज्या प्रकारे वेगवेगळ्या पद्धतींनी तर्काचा निषेध केला गेला (किंबहुना अजूनही केला जातो) त्याचे दाखले देऊन प्रा. हेमाडे यांनी भारतीयांच्या बौद्धिक दैन्याच्या कारणावर अचूक बोट ठेवले आहे. ‘महाजनो येन गत: स: पन्थ:’ हीच आमची राजमान्य-लोकमान्य नीती. तर्क करायचा नाही; प्रश्न विचारायचे नाहीत. ‘बाबावाक्यंप्रमाणम्’ या घातक वळणाचा परिणाम आमच्या समाजाची मानसिकता (बौद्धिकता?) कायम गतानुगतिक राहण्यात झाला. सावरकरांनीदेखील याविषयी ‘आमच्या पूर्वजांपेक्षा आम्ही कदाचित सवाई निघणार नाही ना, ही सदैव आम्हाला भीती!’ असा उद्वेग व्यक्त केला आहे. अशा वेळी ‘आय सरेंडर टू निथग बट लॉजिक’ असे तेजस्वी उद्गार काढणारी आयन रॅण्ड तिच्या बौद्धिक तेजाने डोळे दिपवून जाते. परंपराशरणता आणि गतानुगतिकता यांना तर्काच्या कसोटीवर घासणे आम्ही कधी शिकणार?
मनीषा जोशी, कल्याण</strong>
विकृत व्यवस्थेला बळी पडणारे स्वातंत्र्य काय कामाचे?
‘संस्कृतिरक्षणाचे राजकारण’ (अन्वयार्थ, ३ जुल ) वाचले. मुलींनी नाइट क्लबमध्ये जाताना मिनी स्कर्ट घालू नये हे गोव्यातील मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी केलेले विधानच परस्परविरोधी वैचारिकतेचे दर्शन घडवते. नाइट क्लब संस्कृती ही मुळातच मुक्त आणि ऐषोरामी जीवनशैलीचे द्योतक आहे, त्यामुळे गोव्यातल्या मुलींनी अशा क्लबमध्येच जाऊ नये, असे विधान त्यांनी केले असते तर ते तर्कसंगत झाले असते.
‘अन्वयार्थ’मध्ये महिलांच्या स्वातंत्र्याचा उल्लेख आहे, पण या स्वातंत्र्याची जबरी किंमत तिला मोजायला लागू नये, अशी माफक अपेक्षा आहे. महिलांवरील अत्याचाराच्या अहवालाच्या बातम्या २ जुलैपासून येत आहेत. त्यातून महिलांवरील अत्याचारांत मुंबई आघाडीवर आहे, तर महाराष्ट्राचा देशात पाचवा क्रमांक लागतो. या पाश्र्वभूमीवर केवळ महिलांच्या स्वातंत्र्याचा उद्घोष न करता त्यांच्या सुरक्षेची काळजी घेणारे, स्त्री म्हणून तिचा सन्मान करणारे समाजमन घडवणे याला प्राधान्य द्यायला हवे. स्वातंत्र्य उपभोगणारी स्त्री विकृत व्यवस्थेला बळी पडणार असेल तर असे स्वातंत्र्य काय कामाचे?
शुभा परांजपे, पुणे</strong>
‘माझ्या मनासारखे नाही’ हा छळ नव्हे!
साडी नेसण्याची पतीकडून झालेली सक्ती हे क्रौर्य आहे की नाही याबद्दल उलटसुलट मते मांडणारी दोन पत्रे (लोकमानस, २ व ३ जुलै) वाचली. तारतम्याचा मुद्दा – वेगळ्या अर्थाने – फार महत्त्वाचा आहे. साडीच नेस असं म्हणणारा नवरा जीन्स घालण्याला राजी होणार नाही हे तारतम्य बाळगायला हवे. कामाला जाताना, प्रवास करताना सोयीस्कर, सुटसुटीत पोशाख हवा, तर सलवार, कुर्ता हा पोशाख तसा आहे. सुटसुटीत, सोयीस्कर, ग्रेसफुल, कोणत्याही बांध्याला (आणि वयाला) हा पोशाख शोभून दिसतो; तर साडीतून एकदम जीन्समध्ये येण्याचा अतिहट्ट धरून घटस्फोटाचे टोक गाठण्यापेक्षा आधी सलवार- कुर्ता घालून मग काही दिवसांनी जीन्स असे करता आले असते. कपडे कोणते घालावेत या मुद्दय़ावरून संसार मोडावा इतके ते कारण महत्त्वाचे वाटते, कारण ‘माझ्या मनासारखे होत नाही, करू दिले जात नाही म्हणजे माझा छळ’ अशी सवय झालेल्या स्वातंत्र्याच्या अतिरेकी कल्पनांना बळी पडलेल्या मुलींना कोणी समजावून सांगत नाही. आज, आत्ता, ताबडतोब सगळं मिळण्याची अपेक्षा धरून थोडंसं समजुतीने घ्यायची तयारी ठेवली नाही तर घरे मोडायला काय वेळ?
शिकू नको, नोकरी करू नको, घराबाहेर पडून समाजात मिसळू नको, ही किंवा अशा प्रकारची बंधने बायकोवर अन्याय करणारी म्हणता येतील; पण आपल्या कुटुंबातल्या स्त्रियांना कायम साडीत पाहिलेल्या पुरुषाला बायकोने जीन्स घालणे पटणार नाही. त्याच्यावर ही सक्ती अन्यायकारक ठरेल आणि अशी मते मांडणाऱ्या बायका पुरुषप्रधान, अन्यायकारक संस्कृतीला खतपाणी घालतात, असे म्हणणे म्हणजे बायकांच्या वाढत चाललेल्या अरेरावीला खतपाणी देण्यासारखे आहे. सामान्य, मध्यमवर्गातले पुरुष घराबाहेर असंख्य प्रश्नांना तोंड देताना जेरीला येतात, किती तरी अन्याय मुकाट झेलतात, ते माणूसच असतात. त्यांनाही मन असते, ते थकते, चिडचिड करते. न शोभणारे कपडे घालणाऱ्या बायकांवर आजूबाजूची विकृत माणसे ज्या कॉमेंट्स करतात, त्या आपल्या घरातल्या बायकांबद्दल केल्या जाऊ नयेत असे त्यांना वाटत असेल तर ते बरोबरच आहे.
कल्याणी नामजोशी
मुंबईकरांची फसवणूक नेमके कोण करत आहे?
मे महिन्यात नालेसफाई तसेच रस्त्यांची दुरुस्ती करून मुंबई पावसासाठी कशी सज्ज आहे हे दरवर्षी जनतेला वर्तमानपत्रांतून पालिकेचे अधिकारी आणि माननीय उद्धव ठाकरे यांच्या फोटोसहित कळविले जाते, पण पहिल्याच पावसात ते देखावे फोल ठरतात. यंदाही तीच परिस्थिती. मग अशा कामाची जबाबदारी उद्धवसाहेब घेतात का अधिकारी? आणि अशा परिस्थितीनंतर उद्धवसाहेबांनी या अधिकाऱ्यांवर आणि कंत्राटदारांवर दंडात्मक कारवाई होईल यासाठी पावले उचललीत का, हे प्रश्न निर्माण होतात. ही परंपरा आता किती वष्रे मुंबईची जनता सहन करणार?
अनिल पवार
‘सीडीं’चा अनुल्लेख
अर्थसंकल्प छापण्यापूर्वीचा पारंपरिक ‘हलवा सोहळा’ दिल्लीत बुधवारी पार पडला. त्यानिमित्ताने काही वर्तमानपत्रांमध्ये हलवा ढवळण्याची छायाचित्रेसुद्धा प्रसिद्ध झाली. त्याच्या जोडीने अर्थ मंत्रालयाने एक प्रसिद्धिपत्रकसुद्धा काढले. या प्रसिद्धिपत्रकामध्ये भारत स्वतंत्र झाल्यापासूनच्या अर्थमंत्र्यांचा गोषवारा आहे; परंतु धक्कादायक बाब ही, त्यामध्ये महाराष्ट्रनिर्मितीसाठी बाणेदारपणा दाखवून राजीनामा देणारे आणि १९५० ते १९५६ अशी थोडीथोडकी नव्हे, तर तब्बल सहा वष्रे अर्थमंत्री असणारे डॉ. चिंतामणराव देशमुख यांचा नामोल्लेखही नाही!
शिवसेनेने लोकसभेवर पाठवलेले ‘१८ (तथाकथित) वाघ’ या अनुल्लेखाची गंभीर दखल घेतील का?
परेश वसंत वैद्य, गिरगाव, मुंबई